सरकारले समृद्ध नेपालका आधारशिला मानेर सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सोमवार प्रस्तुत गरेको छ। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वाचन गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधन, अव्यवस्थित बस्ती व्यवस्थापन, करको बोझ कम गर्ने तथा ‘रोजगार प्रवर्धन दशक’ घोषणा जस्ता विषयहरू समेटिएका छन्। गत वर्ष भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन तथा विध्वंसपश्चात् सम्पन्न निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत पाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन गरेको हो। ३५ पार्टीले चुनावी वचनपत्रका केही विषयहरू समेटेर आफ्नो पहिलो नीति तथा कार्यक्रम संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राष्ट्रपति अगाडि वाचनका लागि हस्तान्तरण गरेको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सुशासनको महत्वलाई सुरुमै स्थान दिइएको छ। राष्ट्रपति पौडेलले भने, “सरकारले सुशासनलाई समृद्ध नेपालको आधारशिला मान्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सामाजिक उन्नतिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउने छ।” सरकारले हाल संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गरिरहेको उल्लेख गर्दै नीति तथा कार्यक्रममा त्यसको उद्देश्य र प्रयोजन स्पष्ट गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा कर संरचना पुनरावलोकन गरेर उद्यमी र मध्यम वर्गीय परिवारको करको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। साथै, सहकारी पीडित बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयदेखि पूर्वाधार विकासका योजना समेटिएका छन्। विपक्षी दलका सांसदहरूले विशेष गरी अध्यादेश र सुकुम्बासी हटाइएका विषयमा तीव्र आपत्ति जनाएका थिए। मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले अध्यादेश जारी गर्ने विषयमा कडा विरोध जनाए।
नेकपा एमालेकी नेता पद्मा अर्यालले ‘कार्यक्षमता केन्द्रीकृत गर्ने दुरुपयोग’ बन्द गर्नुपर्ने भन्दै अध्यादेशहरू खारेजीको माग गरिन्। उनले सुकुम्बासीको हटाइसँग सम्बन्धित कार्यहरू पनि अस्वीकृत गरिन्। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ले सीमा विवादमा सरकारको दृष्टिकोणप्रति प्रश्न उठाए।
राष्ट्रपतिको प्रस्तुती गरिसकिएको नीति तथा कार्यक्रममा मङ्गलबारदेखि संसदमा बहस हुने तय छ भने जेठ १५ गते वार्षिक बजेट ल्याउने तालिका बनिसकेको छ।
