सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यले कानुनी सुधार र निर्माण कार्यमा गति दिने नीति अपनाएको छ। ठूला सडक पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई तीव्र पार्न हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्गहरूको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सरकारले जीपीएस ट्र्याकिङ, एआई ट्राफिक क्यामरा र डिजिटल जरिवाना प्रणाली लागू गर्ने योजना बनाएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन कानुनी सुधार र निर्माण कार्यमा छिटो चाल अपनाउने नीति अंगिकार गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेका आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयमा स्पष्ट संकेत गरिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई तीव्र बनाउन प्रधानमन्त्री डेलिभरी युनिटलाई सुदृढ गरी मिसन मोडमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसका लागि सार्वजनिक यातायात र सडकसम्बन्धी कानुनमा संशोधन गरिने निर्धारण गरिएको छ। ठूला आयोजना समयमै पूरा गर्न सुधारिएको प्रणाली र इन्जिनियरिङ मापदण्डहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सरकारले सडक, रेल, जल, रोपवे तथा हवाई यातायातलाई समेटेर एकीकृत राष्ट्रिय यातायात गुरुयोजना बनाउने तयारीमा छ। साथै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विवादको छिटो सुनुवाइ र निर्णय गर्न ‘लगानी एक्सप्रेस’ अवधारणा अनुरूप व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।
ठूला सडक पूर्वाधारमा जोड आगामी वर्ष ठूला सडक पूर्वाधार कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने तयारी गरिएको छ। हुलाकी, पुष्पलाल, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग लगायत राष्ट्रिय सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र विस्तारलाई तीव्र बनाइने छ। काठमाडौं–मधेस द्रुतमार्ग तथा त्यसका लिंक सडक चाँडै सम्पन्न गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। सबै स्थानीय तहलाई वर्षभरि सञ्चालनमा रहन सक्ने सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना पनि राष्ट्रपति पौडेलले बताए। सरकारले हवाई पूर्वाधार विस्तार गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूको पूर्ण सञ्चालन तथा आधुनिकीकरण गरी भरपर्दो र प्रतिस्पर्धी हवाई सेवा विकास गर्ने योजना बनाएको छ।
