सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काल खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। तीन न्यायाधीशहरूले संविधानको धारा १७ अनुसार ट्रेड युनियन खोल्न र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक भएको भन्दै अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएका छन्। अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई ६ जेठमा बोलाएको र सरकारलाई एक साताभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था खारेज नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। संवैधानिक इजलासमा रहेका पाँच न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशको फरक मत सहित आदेश जारी भएको हो। कामू प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरि फुयालले निजामती सेवामा ट्रेड युनियन हटाउने अध्यादेशको व्यवस्था तत्काललाई नहटाउन आदेश दिएका हुन्। फरक मत राख्दै न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनु नपर्ने भनी फरक मत राखेका छन्।
सरकारले केही दिनअघि निजामती सेवा ऐनमा रहेको ट्रेड युनियनको व्यवस्था अध्यादेशमार्फत हटाएको थियो। अध्यादेश जारी भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियन कार्यालय बन्द गर्ने भनी २२ बैशाख २०८३ मा सूचना निकालेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले पनि ट्रेड युनियनहरू खारेज भएको भनी सूचना निकालेको हो। ट्रेड युनियन खारेज गर्ने त्यो व्यवस्था गलत भएको र त्यसले नागरिकको मौलिक हक हनन गरेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष भवानी दाहाल सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास पुगेकी थिइन्।
तीन न्यायाधीशले संविधानको धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हक अनुसार ट्रेड युनियनहरू खुलेको भन्दै त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय रोक्न आदेश दिएका हुन्। धारा १७ मा रहेको स्वतन्त्रताको हकमा संघसंस्था खोल्ने, ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हक संवैधानिक प्रत्याभूतियुक्त रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो। तीन न्यायाधीशहरूको रायमा भनिएको छ, ‘हालका लागि नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ को दफा १० कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भनी सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ को नियम १९ को उपनियम (४) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
