नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेले राष्ट्रिय सभाबाट सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू रोक्न लगभग सहमति जुटाएका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले शक्ति सन्तुलन बिगार्ने भएकाले तीन दलले राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिनेमा सहमति जनाएका छन्। संविधान अनुसार, यदि अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत हुँदैन भने स्वतः निष्क्रिय हुन्छ र विपक्षी दलले यसलाई लागू गराउन खोजिरहेका छन्। २८ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले ल्याएका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट रोक्न विपक्षी दलहरूले तयारी अघि बढाएका छन्। नेताहरूका अनुसार राष्ट्रिय सभाका मुख्य तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा र एमालेबीच यस विषयमा लगभग सहमति जुटिसकेको छ। तर सबै अध्यादेश रोक्ने वा केही अध्यादेश मात्र रोक्ने विषयमा टुंगो लागेको छैन। प्रक्रियागत रूपमा सबै अध्यादेशप्रति असहमति जनाउनुपर्ने तर्कमा नेताहरू सहमत छन्। तर कतिपय अध्यादेशका प्रावधान र लाभग्राही पक्षलाई पनि हेर्नुपर्ने आवश्यकतासमेत देखिएको छ।
संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई राष्ट्रिय सभामा रोक्न तीनै दल सहमत भएका छन्। कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सचेतक पदमबहादुर विश्वकर्माले भने, ‘राम्रो निर्णयलाई समर्थन गर्छौं। तर लोकतन्त्रलाई कुल्च्ने र गरीबलाई अन्याय गर्ने विषयको कडा सामना गर्नु पर्नेछ।’ संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले राज्यको शक्ति सन्तुलन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई अस्वीकृत गर्ने भएकाले विपक्षी दलहरूले यसलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिने सहमति जनाएका छन्।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यो अध्यादेश एक पटक फिर्ता गरिसकेका छन्। तर दोस्रोपटक पनि सरकारले सोही अध्यादेश पुन: प्रस्तुत गर्दा प्रमाणिकरण भएको छ। प्रमाणीकरण भएको अध्यादेशमा अध्यक्ष र कम्तिमा तीन जना सदस्य भएकै बेला गुणात्मक संख्याको व्यवस्था गरिएको छ। प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलका नेताहरू सदस्य रहने संवैधानिक परिषद्मा पहिले अध्यक्ष र कम्तिमा चार सदस्य हुँदा गुणात्मक संख्या पूरा हुने व्यवस्था थियो। विपक्षी दलका नेताहरूको समेत समावेशी शक्ति सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था हटाइएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित हुन नदिन सबै विपक्षी दल सहमत भएका नेताहरूले बताएका छन्।
एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता डा. प्रेमप्रसाद दंगालले भने, ‘हामीबीच पटकपटक छलफल भइसकेको छ। जसपा र लोसपाको पनि समर्थन छ।’ नेकपाका नेताहरू पनि संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पारित हुन नदिनेमा सहमत छन्। स्रोतका अनुसार नेकपाका संयोजक एवं संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड स्वयं पनि विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरूसँग यस एजेण्डामा छलफल गरिरहेका छन्। औपचारिक भेटवार्ता नहुँदा पनि प्रचण्डले कांग्रेस सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत शीर्ष नेताहरूसँग फोनमार्फत संवाद गरिरहेका छन्। थापा र ओलीले पनि राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशहरू पारित हुन नदिने सहमति जनाएका छन्। तर कुन-कुन अध्यादेश रोक्ने भन्ने विषयमा अझ टुंगो छैन।
डा. दंगालले भने, ‘प्रक्रियागत हिसाबले सबै अध्यादेशलाई अस्वीकार गर्नुपर्छ, तर सेलेक्टिभ हुने कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’ कांग्रेसले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश र विश्वविद्यालयसम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश-०८३ लाई रोक्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशले कुलपतिलाई अत्यधिक शक्तिशाली बनाएको भन्दै कांग्रेस नेताहरूले आपत्ति जनाइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री नै कुलपति हुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बहस भइरहेका बेला अध्यादेशले कुलपतिको अधिकार क्षेत्र बढाएको भन्दै कांग्रेस विरोध गरिरहेको छ।
उता एमाले सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी अध्यादेशको विपक्षमा छ। तर पदका लागि चुनाव लड्ने सन्देश जाने भएकाले कांग्रेस त्यस्तो अडानमा नरहेको बुझिएको छ। प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ जितेपछि पनि राष्ट्रिय सभामा दुई पार्टी र अन्य दलसँग जम्मा झण्डै ५४ सिट मात्र छ। कांग्रेससँग २४, नेकपासँग १७, एमालेसँग १०, जसपा २, लोसपा र जनमोर्चासँग १/१ सिट रहेका छन्।
संविधान अनुसार दुवै सदनबाट अनिवार्य स्वीकृत हुनु पर्ने अध्यादेशको व्यवस्था छ। सरकार संसद अधिवेशन नभएको अवस्थामा आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ। यस्ता अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने र तुरुन्तै लागू हुने व्यवस्था छ। तर संसदको पहिलो बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले अध्यादेश पेस गर्नुपर्दछ र दुवै सदनले स्वीकृत गर्नुपर्नेछ। अस्वीकृत गरियोस् भनी सूचना दिन पनि सांसदहरूले सक्ने व्यवस्था छ। यस सम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ र राष्ट्रिय सभा नियमावलीको नियम ८९ मा उल्लिखित छ।
‘अध्यादेश अस्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्ने सदस्यले दुई दिन भित्र महासचिव वा सचिवलाई उक्त सूचना दिनुपर्छ,’ प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ९५ को उपनियम १ मा उल्लेख छ। अस्वीकृति कारण समेत सूचना दिइनु पर्नेछ। दुवै सदनले अस्वीकृत गरेमा मात्र बाँकी प्रक्रिया अघि बढ्छ। संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (क) मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद्को दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’ अध्यादेश दुवै सदनबाट स्वीकृत भए पनि ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक दुवै सदनबाट पारित गरी राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण गराउनुपर्छ, नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ।
