नीति तथा कार्यक्रममा भूमिहीन सुकुम्बासी समस्या समाधान, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, र दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनलगायत विषयहरू समावेश गरिएको छ। २८ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्र र सरकारले ल्याएको शासकीय सुधारका विषयहरू समेटिएका छन्। रास्वपाको वाचापत्र र सरकारको शासकीय सुधार कार्यमा समावेश संविधान संशोधन बहसपत्र, सुकुम्बासी, भूमिहीन समस्या समाधान, सहकारी पीडितको रकम फिर्ता, दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, सार्वजनिक संस्थान सुधार लगायतका विषयहरू नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ।
प्रधानमन्त्रीमा बालेन्द्र शाह नियुक्त भएकै दिन सरकारले पारित गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने उल्लेख थियो। सरकारी कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकारको नेतृत्वमा बहसपत्र कार्यदल बनाइएको छ। उक्त कार्यदलले विभिन्न पक्षसँग निरन्तर संवाद गर्दै आएको छ। शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीको चौथो बुँदामा देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा बहस गर्न कार्यदल बनाउने उल्लेख थियो।
‘संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने तथा उक्त बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने’ सरकारको शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा उल्लेख थियो। रास्वपाले चुनावअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ‘बहसपत्र’ तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
