श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट वैदेशिक रोजगारीमा स्वास्थ्य परीक्षण सिन्डिकेट सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल हराएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले मन्त्रालयलाई तीन पटक पत्र लेखेर आवश्यक सक्कल कपी र मिसिल उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ। पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले मन्त्रालयलाई आफ्नै सफ्टकपी प्रदान गरेको र अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा विदेश जाने श्रमिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेट खडा गरेर रकम असुल गरिएको विषयको अध्ययन प्रतिवेदन र सम्बन्धित मिसिल नै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट हराएको तथ्य बाहिर आएको छ। स्वास्थ्य परीक्षणको सिन्डिकेटबारे छानबिन गरी तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदन र मिसिल पटक–पटक माग गरे तापनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले प्राप्त गर्न सकेको छैन। मन्त्रालयका सहसचिव उपेन्द्र पौडेल नेतृत्वमा कार्यदलले छानबिन गरेर प्रतिवेदन बुझाएपछि लामो समयसम्म मन्त्रालयमा रोकिएपछि यस विषयमा चासो देखाउँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार २ वैशाखमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट सम्बन्धी अनुसन्धान गर्न सीआईबीलाई निर्देशन दिइएको थियो। त्यसपछि सीआईबीले यो प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाएको खबर छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि सीआईबीले कागजात उपलब्ध गराउन मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो। मन्त्रालयले च. न. ३१४ को पत्रमार्फत उक्त विवरण पठाएको बताए। तर विवरण अपूर्ण भएपछि सीआईबीले पुनः १५ वैशाखमा च. न. १०८८१ को पत्रबाट मन्त्रालयलाई विवरण माग गरेको थियो। मन्त्रालयले प्रतिवेदनमा १३ पानाको छायाकपी उपलब्ध गराएको भन्दै २५ वैशाखमा सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो। ‘माग गरिएको विवरण यस मन्त्रालयको च.न. ३१४ को मिति २०८३/०१/०४ गतेको पत्रबाट गृह मन्त्रालयमार्फत पठाइसकेको व्यहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ। साथै उक्त विवरणको छायाप्रति (पाना १३) यसैसाथ पठाइएको व्यहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ’ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ममता कुमारीले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ। तथापि, मन्त्रालयले ४ गते नै विवरण पठाएको दाबी गर्दा पनि सीआईबीले त्यसपछि पनि दुई पटक पत्र लेख्दै अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहित सक्कल प्रति पठाउन अनुरोध गरिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि सीआईबीले मन्त्रालयबाट उक्त कागजात प्राप्त गरेको छैन। ‘हामीले पटक–पटक अनुसन्धानका लागि आवश्यक मिसिलसहितका विवरण माग गरेका हौं तर अहिलेसम्म प्राप्त भएको छैन’ सीआईबीका एक उच्च अधिकारीले बताए। मन्त्रालयमा रिपोर्ट नभेटिएपछि श्रममन्त्री रामजी यादवले सोमबार पूर्वमन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीलाई सम्पर्क गरेका थिए। दुईपटकसम्म आवश्यक कागजात नपाएपछि सीआईबीले तेस्रो पटक पनि छायाकपी होइन, प्रतिवेदनको सक्कल कपी र मिसिल फाइल लगायत बरामद कागजात उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। मन्त्रालयले दुईपटक १३ पानाको छायाकपी मात्र पठाएपछि सीआईबीले २८ वैशाखमा तेस्रो पत्र लेख्दै सक्कल कपी र मिसिल पठाउन भनेको छ। सीआईबीले माग गरेक फाइल नपाएपछि मन्त्रालयमा अहिले तरंग उत्पन्न भएको छ। जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारमा राजेन्द्र सिंह भण्डारी २६ मंसिरमा श्रममन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्ने घोषणा गर्दै विशेष कार्यदल गठन गरेका थिए। कार्यदलमा श्रम मन्त्रालयका उपसचिव उपेन्द्र पौडेल, अर्का उपसचिव लवराज जोशी, नेपाल प्रहरीले दुई डीएसपी, इन्स्पेक्टरसहित १६ जना सदस्य थिए। ‘मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि सुधार गर्नुपर्छ भनेर कर्मचारी र प्रहरीले संयुक्त टास्क फोर्स गठन गरेको थिएँ। उनीहरुलाई विशेष गरी वैदेशिक रोजगारमा हुने संगठित अपराध नियाल्न भनेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागमा पठायौं। तर त्यहाँ काम गर्ने वातावरण नभएपछि उनीहरु बसेनन्,’ तत्कालीन श्रममन्त्री भण्डारीले बताए। त्यसपछि कार्यदललाई अनुगमनका लागि पठाइयो र वैदेशिक रोजगारी क्षेत्रमा हुने सिन्डिकेट बारे छानबिन गरेर रिपोर्ट ल्याउन मन्त्री भण्डारीले निर्देशन दिएका थिए। समितिले रिपोर्ट बुझाएको थियो। ‘रिपोर्ट टेबलमै राखेको थिएँ। कसरी कारबाही गर्ने भन्ने विषयमा छुट्टै भाग पनि बनाएको थिएँ। तर चुनावका कारण काम रोकियो। उहाँहरु पनि चुनावमा गए। नयाँ सरकार आउँदा उसले कारबाही गर्ने सोचियो। म पनि चुनावपछि मन्त्रालय गइनँ,’ भण्डारीले भने। कार्यदलले बुझाएको त्यही रिपोर्ट अहिले मन्त्रालयबाट हराएको छ। रिपोर्ट नगएपछि श्रममन्त्री यादवले पूर्वमन्त्री भण्डारीलाई सम्पर्क गरेका थिए। ‘मन्त्रीज्यूले पनि हिजो सोध्नु भयो। मैले घरमा खोजे तर भेटिएन। मन्त्रालयमै हुनु पर्ने थियो। मैले छाडेपछिको जानकारी पाउन सकेन’ भण्डारीले भने। रिपोर्ट नभएको थाहा पाएपछि आफ्नो सफ्टकपी अहिले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको बताउँछन्। स्वास्थ्य परीक्षणमा सिन्डिकेटले ठगी गरेको र राजश्व छली गरेको उजुरी आएपछि तत्कालीन अवस्थामा राजश्व अनुसन्धान विभाग र सीआईबीका अधिकारीसँग छलफल गरेको बताएका छन्। भण्डारीले श्रममन्त्री हुँदा ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क ९ हजार ५ सयबाट घटाएर ६ हजार ५ सयमा झारिएको थियो। २३ माघमा गरिएको अन्तर्वार्तामा उनीले सचिवले पनि उक्त रकम घटाउन नमानेको बताएका थिए। ‘स्वास्थ्य शुल्क घटाउने निर्णय गरेँ तर सचिव मान्दै थिएनन्। मैले भने मिडिया र सबैलाई बोलाएर स्पष्ट पार्छु भनेपछि सचिवले फाइल ल्याउने तयारी गरेका थिए’ भण्डारीले बताए। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाहरुको मिलीमत्रले प्रतिवेदन हराएको आशंका गर्दै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। त्यतिबेला श्रमसचिव कृष्णहरि पुष्कर थिए। कर्मचारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाउन नमान्नु तर्फ फाइल हराउनुले अनियमिततालाई संकेत गरेको छ। मन्त्रालयमा बुझाइएको मिसिल र प्रतिवेदन नै हराएको विषयमा कहीँबाट पनि जवाफ आउन चाहँदैन। श्रम सचिव दीपक पाण्डेसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी उपलब्ध भएनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता पिताम्बर घिमिरेले खोजी भइरहेको बताउँछन्। ‘समितिका सदस्यहरुले प्रतिवेदन बुझाएको भनेका थिए। भेटिएको छैन। खोजी भइरहेको छ। यहीँभन्दा बढी जानकारी छैन’ घिमिरेले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरुको मिलीमत्रमा सो प्रतिवेदन हराएको आशंकासँगै अनुसन्धान अघि बढाइएको छ। १६ सदस्यीय कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३६ वटा स्वास्थ्य संस्थामा छापा मारेको थियो। ती संस्थाबाट महत्वपूर्ण कागजपत्र संकलन गरी छानबिन गरिएको थियो। प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट र मिसिल तयार पारेको थियो। प्रमाण तथा मिसिलसहित कारबाही सिफारिस भए पनि ती ३६ संस्थाको मिसिल मन्त्रालयबाट हराएको छ। हराइएको प्रतिवेदनमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कैलाश खड्कासहितलाई ठगी, संगठित अपराध, विदेशी मुद्रा विनिमय, राज्यविरुद्ध कसूर, सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो। प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगार सिलसिलामा स्वास्थ्य संस्था र मेनपावरले पैसा कमाउने उद्देश्यले ठगी गर्ने सिन्डिकेट सञ्चालन गरेको तथा राजश्व छली गरेको उल्लेख थियो। नेपाल र मलेसियन सरकारबीचको सम्झौताअनुसार ‘सेक्युरेटी स्क्रिनिङ र मेडिकल एक्जामिनेशन इन नेपाल’ को भुक्तानी रोजगारदाताले कामदारलाई पहिलो महिनाको तलबसँगै फिर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि रकम फिर्ता नगरेको तथा रकम कतिले लिएको विषयमा विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक देखिएको थियो। ४ पुस २०८२ मा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क घटाएर ६ हजार ५ सय बनाएको तर केही मेनपावर कम्पनी र मेडिकल सेन्टरले बढी लिएको भन्दै कपिलवस्तु शिवराज नगरपालिकाका २२ वर्षीय सचिन चौधरीले निवेदन दिएका थिए। चौधरीसंग भिडियो बयान समेत लिइएको थियो। तोकिएकोभन्दा बढी रकम असुल गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको विस्तृत छानबिन गरी कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको थियो। फ्रि भिसा, फ्रि टिकटमा पनि श्रमिकको सेवा शुल्क वापत १० हजार मात्र लिन पाउने व्यवस्था उल्लंघन गरी रकम असुलिएको निष्कर्ष थियो। बेस्टिनेट मलेसिया र माइक्रो टिच प्रालि नेपालबीचको सम्झौताअनुसार सन् २०२० को फेब्रुअरी १३ देखि २९ सम्म ११ हजार ८२८ मलेसिया कामदारले गरिएको स्वास्थ्य परीक्षणबापत ३६ स्वास्थ्य संस्थाले बेस्टिनेट मलेसियालाई शुल्क तिर्नुपर्ने भए पनि मलेसिया एम्बेसीले १६ जून २०२० मा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको पत्र नक्कली रहेको आशंका गरिएको थियो। श्रम मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन हराउनुमा कर्मचारीदेखि मन्त्रीको भूमिकामा प्रश्न उठेको छ। दूतावासको पत्र भन्दै रकम मलेसिया पठाएको अनुमान गरिएको छ। मेनपावर कम्पनीहरूले कामदारलाई पहिले नै स्वास्थ्य परीक्षण गराएर ठगी गर्ने प्रवृत्ति पनि कार्यदलले देखाएको थियो। साउथ एसियन मेडिकल सेन्टर प्रालिले गलत स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन बनाएर मलेसियामा अनफिट घोषित भएकाले फिर्ता भएको निवेदन पनि टास्क फोर्सले उल्लेख गरेको थियो। ३६ स्वास्थ्य संस्थाले अनुमतिविना माइक्रो टिच कम्पनीको भ्याट बिल काटेर ३ हजार १६४ रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने गरेको जानकारी दिइएको छ। तर स्वास्थ्य सेवामा भ्याट नलाग्ने भएकाले यो रकम संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उल्लेख छ। कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य संस्था काम नगरेको अवस्थामा अनुगमन र नियमितता आवश्यक छ। एकै व्यक्तिले बारम्बार स्वास्थ्य परीक्षण गरेर रकम असुल्ने प्रवृति रोक्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। २०७० देखि सिन्डिकेट खडा गरेर स्वास्थ्य परीक्षण नाममा ठगी र राजस्व छली हुने सूचना पाएपछि टास्क फोर्सले छानबिन गरेको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणको शुल्क बढाएर रकम असुलिएको र कर राजस्व छली भएको जनाइएको थियो। करिब १५ जनाबाट ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ कसरी ठगी गरिएको छ भन्ने विषयमा छानबिन सुरु गरिएको छ।
