सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममा लगानी एक्सप्रेस, स्वचालित मार्ग र नेपाल लगानी भिसा लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ३० दिनभित्र अनुमति दिने नीति अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। तर, कर्पोरेट कानुनका जानकारहरूले पुराना कानुन नफेरे यी घोषणाहरूलाई ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र हुने बताएका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न महत्त्वाकांक्षी घोषणाहरू गरेको छ। व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्मका सबै काम ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ लागू गर्ने, विदेशी लगानीमा ‘स्वचालित मार्ग’ विस्तार गर्ने र ठूला लगानीकर्तालाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ। यद्यपि, उद्योगी र कर्पोरेट कानुनका जानकारहरूले यी घोषणाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि पुराना कानुन र कर्मचारीतन्त्रको काम गर्ने शैलीमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।
वीरेन्द्रराज पाण्डेले ३० दिनको समयसीमा राम्रो भए पनि कानुन नफेरे विगतकै नियति हुने बताएका छन्। उनले भने, ‘आज सम्भाव्य देखिएको परियोजना अनुमति प्रक्रियाकै कारण एक वर्ष ढिला भयो भने त्यो सम्भाव्य नहुन सक्छ। तर, ३० दिनभित्र काम सक्ने हो भने त्यसका लागि चाहिने कार्यविधि र कानुनी औजारहरू तयार हुनुपर्छ।’
कर्पोरेट कानुनका जानकार गौरिशकृष्ण खरेलले ‘नेपाल लगानी भिसा’ दिने कुरा नीतिमा राम्रो सुनिए पनि व्यवहारमा ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्र भएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा कम्पनी दर्तादेखि भिसा र नाफा फिर्ता लैजानेसम्मका प्रक्रियामा पाइला–पाइलामा सास्ती खेप्नुपरेको छ।’ यसरी, सरकारले ल्याएको लगानी एक्सप्रेस, स्वचालित मार्ग र लगानी भिसा अवधारणा अर्थतन्त्र सुधार्ने महत्त्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु भए पनि उद्योगी र कानुन व्यवसायीहरूको एउटै स्वर छ– ‘पुराना झन्झटिला कानुन नफेरे यी नीतिहरू विगतका वर्षमा जस्तै कागजमै सीमित हुनेछन्।’
