समाचार सारांश एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले संसद्को नीति तथा कार्यक्रममा पुनः प्रश्न उठाउँदै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन्। थापाले नेपाली सेनाको भूमिका र लिपुलेक अतिक्रमणबारे प्रश्न गर्दै सरकारको मौनतालाई आलोचना गरेका छन्। संसदमा थापाको अभिव्यक्तिप्रति रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले आपत्ति जनाउँदै अभिलेखबाट हटाउन माग गरेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं। संसद्को अघिल्लो अधिवेशनमा सेनाबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापाले यस अधिवेशनमा पनि पुनः त्यस्तै धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफलमा भाग लिन मंगलबार प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएका थापाले सेनाबारे पनि अभिव्यक्ति दिएका हुन्। ‘देश खरानी हुँदा र आफ्नै परमाधिपतिको मुख्यालयमा धावा बोल्दा नेपाली सेना राष्ट्रको प्रमुख रक्षक रहस्यमय रूपमा किन मौन रह्यो?’ थापाले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा प्रश्न उठाए, ‘लिपुलेकमा अतिक्रमण हुँदा बेखबर सेनाले किन सुकुमवासी बस्तीमा परेड खेल्दैछ?’ उनले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम खारेज योग्य रहेको टिप्पणी गर्दै पुनर्लेखन गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम त्यो कथित सय बुँदे वाचापत्रको नवीन संस्करण र निरन्तरता हो। त्यसैले राष्ट्रलाई असाधारण संकटबाट बचाउन यसलाई खारेज गरेर पुनर्लेखन गर्नुपर्छ,’ उनले भने। देशमा एक्लौटी शासन गर्ने योजनाबद्ध प्रक्रियामा रास्वपा रहेको तर्क गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएका केही प्रश्नहरू पनि उठाएका छन्। थापाको सम्बोधनलाई सहयोग नगरी सांसदहरूकै विरोध भएपछि एमाले पनि आइसिएको देखिएको छ। थापाले रास्वपाको उदय, जनयुद्ध आन्दोलनका क्रममा देखिएका दृश्य र नेपाली सेनाबारे प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी सेनालाई लिएर गरेको प्रश्नलाई महत्व दिइएको छ। एमाले उपाध्यक्ष थापाले नीति तथा कार्यक्रमका मुख्य विषयभन्दा पनि सेना, जनयुद्धका अगुवा र रास्वपालाई प्राथमिकतामा राखेर टिप्पणी गरे। ‘राष्ट्रिय झण्डा ओढेर देश जलाउने देशद्रोहीप्रति यो नीति तथा कार्यक्रम आश्चर्यजनक रूपमा किन मौन छ?’ सांसदहरूको विरोधका बीच उनले प्रश्न गरेका थिए, ‘असंलग्न नीतिको खिल्ली उडाउँदै सशस्त्र टोलीहरूको ताण्डव नृत्यप्रति यो नीति तथा सरकार किन मौन छ?’ रास्वपा माथि अराजक भीड भन्ने टिप्पणीप्रति सांसद मनिष खनालले बादलको सम्बोधनका क्रममा आपत्ति जनाए। सभामुख डीपी अर्यालको आग्रहपछि बादललाई बाँकी कुरा भन्न अनुमति दिइयो। त्यसपछि बोल्ने समय पाएका रास्वपा सांसद खनालले सेनाको मर्यादा र निर्वाचनमा जनताले दिएको अभिमत स्वीकार गर्न बादललाई आग्रह गरे। ‘नेपाली सेनालाई विवादमा ल्याउने गरी अभिव्यक्ति दिनुभएको छ,’ खनालले भन्यो, ‘जनताबाट निर्वाचितहरूलाई अराजकहरूको भीड भन्नुभयो। उहाँको सम्पूर्ण अभिव्यक्तिलाई अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु।’ खनाल जस्तै राप्रपाका सांसद खुश्बु ओलीले पनि विरोध जनाइन्। ‘नेपाली सेना सम्बन्धी टिप्पणी केवल संस्थामाथिको आलोचना होइन, राष्ट्रिय मनोबलमाथिको प्रहार हो,’ ओलीले भनिन्, ‘र, त्यो निरन्तर भइरहेको छ। यसका लागि खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। यस्तो अभिव्यक्तिलाई संसदको अभिलेखबाट हटाउन माग गर्दछु।’ संसद् भित्रै विरोध सामना गरेका बादललाई सञ्चारकर्मीहरूले पनि विपरीत प्रश्न सोधे। गेट बाहिर आउँदा उनलाई सोधियो, ‘ओलीका कारण यो स्थिति आएको छ भने तपाईँका कारण एमाले माटोमुनि गाडिन्छ भन्ने चर्चा छ नि?’ बादलले भने– ‘मेरो कारणले एमाले झन् उठ्नेछ।’ तर आज विशेष समय लिएर उठाएको एजेन्डा पहिले पनि विवादमा आएको थियो। गत १९ चैतको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेताका रूपमा त्यही प्रकारका अभिव्यक्तिहरू दिएका थिए। गत २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा चुनावमा एमालेलाई हराउन सेना, कर्मचारी, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारदेखि विदेशी शक्ति केन्द्रहरू समेत लागेको निष्कर्ष निकालिएको थियो। यस निष्कर्षप्रति एमालेका पदाधिकारीहरूले सार्वजनिक विरोध जनाएका थिए। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र उपमहासचिव योगेश भट्टराईले बादलले भनेजस्तो निष्कर्षमा एमाले पुग्न नसक्ने तर्क गरेका थिए। सामाजिक संजालमा नेताहरूको विरोधपछि २० चैतमा एमाले सचिवालयको बैठक बस्यो। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गिरफतारमा हुनुहुँदा त्यो बैठक बादलकै अध्यक्षतामा भएको थियो। तर त्यही बैठकले बादलको अभिव्यक्तिलाई सच्याउने निर्णय गरेको थियो। छ वटा घण्टाको छलफलपछि संसदमा बादलले दिएको निष्कर्ष सच्याउने र चाँडै निर्वाचन समीक्षा बैठक राख्ने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म निर्वाचन हारको समीक्षा गर्न एमालेको कुनै बैठक भएको छैन। सर्वोच्च अदालतको आदेशले रिहा भएका ओलीले स्वास्थ्य समस्याका कारण आराम गरिरहनुभएको छ। उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल लगायतले समीक्षा बैठक राख्न ओलीलाई दबाब दिइरहेका छन्। ओली बैठक राख्न इच्छुक नभए तापनि ओलीसँगै रहेको नेता बादलले पार्टीको औपचारिक निर्णयबाट सच्याएको विषयलाई अहिले पुनः संसदीय दलका हैसियतले उठाएका छन्। एमालेका एक नेताले बादलले लिएको अडानलाई गहन रूपमा हेर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘एमालेभित्रका अन्तरसंघर्षमा बादलले ओलीलाई समर्थन गरिरहेका छन् र विगतका ओलीसँग काम गरेका नेताहरूलाई पुनर्गठनको सन्दर्भमा कुरा गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘आज बादलको अभिव्यक्तिले पनि त्यो संघर्षको झल्को दिएको छ।’ गत चैत अन्तिम साता पोखरा पुगेर बादलले यस प्रकारको संकेत दिएका थिए। १९ चैतको सचिवालय बैठकमा आफूले बोलेका कुरा पार्टी लाइन अनुसार भएको र त्यसप्रति विरोध जनाउने एमाले नेताहरूलाई दक्षिणपन्थीको संज्ञा दिएका थिए। अर्थात् ओलीको चाहना अनुसार थापाले संसदमा दिएका अभिव्यक्तिहरू एमाले सचिवालय बैठकले सच्याएको थियो। तर थापाले आजको संसद बैठकबाट एमालेले पहिले नै सच्याइसकेको एजेन्डा फेरि उठाएका छन्।
