नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले अध्यादेशमार्फत पदमुक्त गरिएका आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका पदाधिकारी र परिषद सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग गरेको छ। नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्ति नभई जातिगत संस्थाको निर्णयबाट नियुक्त भएकाले पदमुक्त नगर्न अडान लिएको छ।
नेफिनका पदाधिकारीहरूले नेकपा एमाले र नेकपालाई १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधनमा आदिवासी जनजातिका मागहरू समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। २९ वैशाख, काठमाडौं।
नेफिनले पदमुक्त गरिएका परिषद सदस्यहरूको पुनर्बहालीको माग गर्दै भनेको छ कि यी सदस्यहरू राजनीतिक नियुक्तिका हैनन्, बरु सम्बन्धित जातिगत संस्थाको सामूहिक निर्णयबाट सिफारिस भएर नियुक्त भएका हुन्।
पदमुक्त गरिएका पदाधिकारीहरू पुनर्नियुक्त गरी प्रतिष्ठान पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउन समेत नेफिनले माग राखेको छ। यस ज्ञापनपत्रमा आदिवासी जनजातिहरूका अन्य मागहरू पनि प्रस्तुत गरिएका छन्। नेफिनका अध्यक्ष निमी लामा ह्योल्मो, उपाध्यक्ष अमृत सुनुवार, महासचिव विमल सारु लगायतले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिका मागहरू समावेश गर्न विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका छन्।
