सरकारले संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनका लागि नयाँ ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ ल्याउने तयारी गर्दैछ। यो विधेयकले संविधानले व्यवस्था गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँटलाई कानुनी आधार प्रदान गर्नेछ। मन्त्रालयले यो विधेयक संसद् अधिवेशनबाटै पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ र जेठ महिनाको पहिलो साताभित्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारीमा छ। २९ वैशाख, काठमाडौं।
जलस्रोत व्यवस्थापनलाई संघीय संरचनाअनुसार सुव्यवस्थित बनाउन सरकारले नयाँ छाता कानुन ल्याउने योजना बनाएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘जलस्रोत विधेयक २०८३’ को मस्यौदा परिमार्जन कार्य समाप्त गरी त्यसलाई स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ। यो विधेयक हाल लागू रहेको जलस्रोत ऐन २०४९ लाई प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले तयार भएको हो र संविधानले निर्धारण गरेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच अधिकार बाडफाँटलाई कानुनी मान्यता दिने बताइएको छ।
नयाँ ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले आफ्ना अधिकार क्षेत्रअनुसार छुट्टाछुट्टै कानुन बनाउन सक्ने छन्। मन्त्रालयका अनुसार, विधेयकको मुख्य उद्देश्य जलस्रोत संरक्षण, बहुआयामिक उपयोग र समुचित विकास सुनिश्चित गर्नु हो। यससँगै जलजन्य विपद् न्यूनीकरण, जलस्रोतको दिगो उपयोग र एकीकृत व्यवस्थापनलाई विधेयकले प्राथमिकतामा राखेको छ। विधेयक मार्फत जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ।
सचिवालयलाई जलस्रोत नियमन, नीति समन्वय र दीर्घकालीन योजना बनाउन प्रमुख निकायका रूपमा विकास गर्ने तयारी मन्त्रालयले जनाएको छ। आयोगको वर्तमान कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै थप जिम्मेवारी दिइनेछ। मन्त्रालयले ऐनसँगै आवश्यक नियमावली तयार गर्ने काम पनि समानान्तर रूपमा अघि बढाइरहेको छ। सरकारले चालु संसद् अधिवेशनमा विधेयक पारित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। त्यसका लागि मस्यौदालाई जेठ महिनाको पहिलो साताभित्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने तयारी छ। संघीय संरचनाअनुसार जलस्रोत व्यवस्थापनको स्पष्ट कानुनी आधारको अभाव हुँदा विभिन्न तहका सरकारहरूबीच अधिकार क्षेत्र, आयोजना स्वीकृति तथा स्रोत प्रयोगमा अन्योल देखिएको थियो। नयाँ विधेयकले यस्ता अस्पष्टताहरू हटाउँदै जलस्रोत विकासलाई संस्थागत र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिन्छ।
