सरकारको अतिक्रमण हटाउने योजनाले सुकुमवासी र भूमिहीनलाई आन्दोलनमा उत्रन बाध्य बनायो

सरकारले सिरहाका १७ स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको लगत अद्यावधिक गरी अतिक्रमण हटाउने योजना अघि बढाएपछि सुकुमवासी र भूमिहीन समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सिरहाका ९ हजार ८५२ भूमिहीन दलित, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी परिवार अस्थायी बसोबासमा छन्। भूमि अधिकार मञ्च सिरहाले सुरक्षित आवास सुनिश्चित नगरी बस्ती हटाउनु अमानवीय भएको बताएको छ। ३० वैशाख, सिरहा।

धनगढीमाई नगरपालिका–६ का ५६ वर्षीय हरि सदायले जीवनभर अरूको खेतबारीमा मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन्। उनले भने, “बाजे–पुर्खादेखि नै हामी सुकुम्बासी हौं। दिनरात मजदुरी गरेर छोराछोरी हुर्कायौं। अहिले उमेर ढल्कियो, तर छाप्रो ठडिएको जग्गा पनि आफ्नो नाममा छैन।” हरि सँगै अन्य सुकुमवासीहरू पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।

सिरहाका विभिन्न सुकुम्बासी बस्तीमा अहिले एउटै प्रश्न उठिरहेको छ, “अब कहाँ जाने?” गोलबजार नगरपालिका–३, तेतरियाकी सोभरन देवी सदायले भने, “कुन बेला बेघर बनाइन्छ भन्ने डरले निद्रा लाग्दैन।” मिर्चैया नगरपालिका–६ का भिमबहादुर दमाईले भने, “हामी दलितलाई सधैं भोट बैंक बनाइयो। अहिले सरकारमा रहेका नेताहरूले दलित समुदायसँग माफी मागेको कुरा सुनेर केही आशा जागेको थियो। तर व्यवहारमा फेरि गरिबकै घर भत्काउने काम भइरहेको छ।”

सरकारको पछिल्लो निर्णय र देशका विभिन्न स्थानमा सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलाइएका घटनाप्रति आक्रोशित सिरहाका भूमिहीनहरू अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार धनगढीमाईमा आयोजित प्रदर्शनमा सहभागीहरूले आफ्ना पीडा र असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा पोखेका थिए। उनीहरूका अनुसार आन्दोलन रहर होइन, बाध्यता हो। रामसौगर देवी सदायले भनिन्, “हामीलाई सडकमा आउन कुनै रहर थिएन। दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पालिरहेका छौं। परिवर्तन हुन्छ भन्ने आशामा भोट दिएर जितायौं। तर अहिले उल्टै हाम्रो घर भत्काउँछु भन्छ!”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले वैशाख २४ गते सार्वजनिक गरेको निर्णयले जिल्लाका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी समुदायमा थप चिन्ता बढाएको छ। निर्णयअनुसार जिल्लाका १७ वटै स्थानीय तहलाई सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको लगत अद्यावधिक गर्न, अतिक्रमण हटाउने योजना तयार गर्न तथा वास्तविक सुकुमवासी पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। तर स्थानीय सुकुमवासीहरूले भने ‘व्यवस्थापन’को नाममा आफूहरूलाई विस्थापित गर्न खोजिएको आशंका गर्दै आएका छन्। भूमि अधिकार मञ्च सिरहाकाका अध्यक्ष समस्ती लाल आलेका अनुसार उचित विकल्प नदिई बस्ती हटाउने प्रयास भइरहेकाले आन्दोलन अपरिहार्य बनेको बताउँछन्।

भूमि समस्या समाधान आयोगको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तथ्यांकअनुसार सिरहामा मात्रै ३ हजार ८१५ भूमिहीन दलित, २ हजार ६६३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३ हजार ३७४ अव्यवस्थित बसोबासी परिवार छन्। कुल ९ हजार ८५२ परिवार अहिले ग्रामीण सडक किनार, ऐलानी जग्गा, वन क्षेत्र तथा साहुमहाजनको निजी जग्गामा अस्थायी बसोबास गर्दै आएका छन्। अतिक्रमित र ऐलानी जग्गामा बसेका बस्ती हटाउने सरकारी चेतावनीले उनीहरू निरन्तर त्रासमा छन्।