अष्ट्रेलिया सरकारले सन् २०२६-२७ को संघीय बजेटमा आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ८ करोड ५२ लाख डलर बजेट विनियोजन गरेको छ। सरकारले स्थायी आप्रवासन अंक परीक्षणमा व्यापक परिवर्तन गर्दै उच्च शिक्षित, उच्च सीपयुक्त र कम उमेरका आप्रवासीलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अख्तियार गरेको छ।
अष्ट्रेलियाले आप्रवासी कामदारमाथि हुने शोषण रोक्न र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आगामी दुई वर्षका लागि २ करोड ७० लाख डलर थप बजेट विनियोजन गरेको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं। अष्ट्रेलिया सरकारले विदेशी दक्ष कामदारहरूलाई छिटोभन्दा छिटो श्रम बजारमा उतार्नका लागि करोडौँ डलर खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ।
सन् २०२६-२७ को संघीय बजेट सार्वजनिक गर्दै सरकारले आप्रवासी श्रमिकहरूको सीप परीक्षण र इजाजतपत्र प्रक्रियालाई तीव्रता दिन ८ करोड ५२ लाख डलरभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको हो। अष्ट्रेलियाको पूर्वाधार निर्माणको महत्त्वाकांक्षी योजनालाई सफल बनाउन दक्ष निर्माणकर्मीहरूको अभाव टार्न यो कदम चालिएको बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा अष्ट्रेलियाको ‘नेट ओभरसिज माइग्रेसन’ को तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ, जसअनुसार सन् २०२५-२६ मा आप्रवासीको संख्या २ लाख ९५ हजार रहेको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यो संख्या ५० हजारले घट्ने प्रक्षेपण गरिएको छ। अस्थायी भिसामा रहेका कामदारहरू विगतको तुलनामा कम संख्यामा अष्ट्रेलिया छाडेर फर्किने गरेकाले यो तथ्याङ्क केही उच्च देखिएको बजेटमा उल्लेख छ।
