प्रतिनिधिसभाको बुधबारको कार्यसूची आएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले संसदमा जबाफ दिन लाग्ने चर्चा चल्यो। प्रधानमन्त्रीले ‘नीति तथा कार्यक्रममा आधारित छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने र त्यस क्रममा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने’ भनिएको थियो। ‘बोल्ने भए बालेन’ भन्ने प्रकारका प्रतिक्रियाहरू सामाजिक सञ्जालमा आए। तर त्यो लामो समय टिकेन। प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भए पनि सिंहदरबारभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठक जारी थियो।
सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग आकस्मिक समयमा कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक निश्कल राईले आफ्नो दलका नेताले मंगलबारको बैठकमा सदनमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति खोजेको स्मरण गराए। “आज पनि अवस्था उस्तै छ, सदनमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई देखिएको छैन,” उनले माग गरे, “त्यसैले सभामुख महोदयमार्फत् तत्काल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई रुलिङ गरेर सभामुख बोलाउन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु।”
मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिए पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद् बैठकमा गएनन्। त्यतिन्जेल अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पुगिसकेका थिए। सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट उनैलाई छलफल प्रारम्भको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिए। लगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले बैठक अवरुद्ध गरे, प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिबिना चल्न नदिने अडान राखे।
“प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ आउन कसैले रोकिरहेको छ? उहाँ कहाँ हुनुहुन्छ? पहिला त त्यो सबै कुरा सदनले थाहा पाउनुपर्थ्यो,” एमाले सांसद गुरुप्रसाद बरालले भने, “प्रधानमन्त्री आउन नसक्ने उचित कारण रहेछ भने उहाँले तोकेको व्यक्तिले प्रस्ताव गर्नुहोला।” राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले पनि प्रधानमन्त्री संसद् बैठकमा आउन नसक्ने गरी व्यस्त हुनुपर्ने अरू कुनै काम नभएको भन्दै उपस्थित गराउन सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग राखे।
“नीति तथा कार्यक्रमजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयको छलफल छाडेर, प्रधानमन्त्री यहाँ भन्दा व्यस्त कहाँ हुनुहुन्छ?” सांसद शाहीले भने। कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले संसदको नियमावलीले नरोकेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्रीलाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न दिन आग्रह गरेका थिए। तर बहस र विवाद लम्बिँदै गएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले अवरोधको समाधान निकाल्न केही समय बैठक स्थगनको सुझाव सभामुखलाई दिए।
सभामुख अर्यालले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरे। बैठक निर्धारित समयभन्दा ढिलो सुरु भयो, विपक्षीले अर्थमन्त्रीलाई प्रस्ताव बुझाउन सहमति दिएपछि बैठक अघि बढ्यो। तर कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा भने प्रधानमन्त्रीको अनिवार्य उपस्थितिको लागि सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने अडानमा लामो बहस भयो।
नियमावलीमा लेखिएको छ, “प्रश्नहरूको जवाफ छलफलको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री वा उहाँको अनुपस्थितिमा उहाँले तोकेको मन्त्रीले दिनेछन्।” राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका प्रमुख सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले त्यसमा टेकेर छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे।
सभामुखले पनि नियमावलीको प्रावधान उद्धृत गर्दै अवरोध नगर्न विपक्षीलाई आग्रह गरे। तर उनीहरूले नमान्दा पुनः बैठक स्थगित भयो। माओवादी केन्द्रका सांसद युवराज दुलालले कानुनी तर्क गर्दै प्रधानमन्त्री पन्छिन नमिल्ने धारणा व्यक्त गरे। “के नियमावली देखाएर संसदमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको आवाज पाँच वर्षसम्म सुन्नै नपाइने हो?” उनले भने। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो पार्टी रास्वपाको बैठकमा पनि सहभागी देखिएका छैनन्।
सभामुख अर्यालले नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीसँग परामर्श गर्ने आश्वासन दिएका छन्।
