सरकार, रोजगारदाता, जेटीयूसीसी र आईएलओले मर्यादित काम र समावेशी विकास सुनिश्चित गर्न त्रिपक्षीय सहकार्य अनिवार्य रहेको बताएका छन्। सन् २०२३–२०२७ का लागि तयार गरिएको मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिहरूमा छलफल गरिएको थियो। उद्योग वाणिज्य महासंघले महिला उद्यमशीलताको लागि सहायता कक्ष सञ्चालन र बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्र पाइलटिङका बारे जानकारी गराएको छ। ३० वैशाख, काठमाडौं।
त्रिपक्षीय सहकार्य आवश्यक रहेको विषयमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। सरकार, रोजगारदाता, जेटीयूसीसी र आईएलओको संयुक्त आयोजनामा भएको त्रिपक्षीय बैठकले ‘‘सन् २०२३–२०२७ को मर्यादित कामसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रम’’ को प्रगतिको समीक्षा गर्दै आगामी रणनीतिहरूमा छलफल गरेको थियो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले मर्यादित काम, सामाजिक न्याय र समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्न त्रिपक्षीय सहकार्य अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आईएलओ नेपालका देशीय निर्देशक नुमान ओजकानले सहकार्यमार्फत श्रमसम्बन्धी मुद्दाहरू समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रमा काम गर्दा वास्तविक तथ्यांकमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद् सभापति प्रबलजंग पाण्डेले मुलुकको आर्थिक विकास र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकबीच सुमधुर सम्बन्ध अपरिहार्य रहेको बताए। श्रमिक कल्याण र महिला सशक्तीकरणमा आईएलओसँगको साझेदारीमा महासंघले गरिरहेका पहलहरूबारे पाण्डेले प्रकाश पारेका छन्। विशेष गरी चिया र अलैंची क्षेत्रमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयन भएको तथा महिला उद्यमीहरूलाई सहयोग गर्न महिला उद्यमशीलता सहायता कक्ष सञ्चालनमा आएको जानकारी दिँदै उनले कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका विभिन्न स्थानमा बहुउद्देश्यीय स्याहार केन्द्र पनि पाइलटिङमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकार र आईएलओसँग मिलेर मर्यादित काम र समावेशी विकासका क्षेत्रमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ, जसले महिला र युवालाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।
