पूर्वसांसद झपट रावलले संसदमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिलाई ऐच्छिक नभई संवैधानिक दायित्वको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले संविधानको धारा ७६(१०) अनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् प्रतिनिधिसभाप्रति सामूहिक रूपमा उत्तरदायी हुने कुरा उल्लेख गरेका छन्। रावलका अनुसार, संसद सरकारलाई प्रश्न गर्ने, समीक्षा गर्ने र जवाफदेहिता कायम राख्ने सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हो। ३० वैशाख, काठमाडौं।
रावलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “नेपालको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई केवल सरकार चलाउने व्यक्ति मात्र मान्दैन, बरु प्रतिनिधिसभाप्रति पूर्ण रूपमा उत्तरदायी कार्यकारी नेतृत्वको रूपमा स्थापित गरेको छ।” उनले थपेका छन्, “संसदमा उपस्थित हुनु, उठेका प्रश्नको जवाफ दिनु, नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गर्नु र आलोचनाको सामना गर्नु प्रधानमन्त्रीको रहर होइन, संवैधानिक दायित्व हो।”
उनले प्रतिनिधिसभा सञ्चालन नियमावलीको ३८ र ५६ को मर्म पनि यही रहेको बताएका छन्। रावलले भनेका छन्, “संसदमा उठेका विषयमा प्रधानमन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रीले स्पष्ट उत्तर दिनुपर्ने व्यवस्था लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वको आधार हो।” उनले बहुमत र शक्तिको आडमा जवाफदेहिताबाट भाग्ने छुट संविधान र कानुनले कसैलाई नदिएको उल्लेख गर्दै, “राज्यका कुनै पनि संस्था कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन् र हुनु पनि हुँदैन।”
रावलले कानुनको सर्वोच्चता लोकतान्त्रिक राज्यको आधार भएको र यही संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाबाट अहिलेको संसद बनेको बताएका छन्। उनले भनेका छन्, “प्रधानमन्त्री शक्तिको केन्द्र हुन सक्छन् तर संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। लोकतन्त्रमा पदभन्दा ठूलो जवाफदेहिता हुन्छ।”
