नेपाल प्रहरीले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा संलग्न नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार संगठनले सीईओको पक्राउले बैंकको स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै विरोध व्यक्त गरेका छन्। संयुक्त विज्ञप्तिमा बैंकको साख र सीईओ पदको गरिमालाई ध्यानमा राखेर ज्योति प्रकाशलाई थुनाबाट बाहिर राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउन अपिल गरिएको छ। ३१ वैशाख, काठमाडौं।
धितो लिलामी गरेर कर्जा असुली गर्दा सीईओ थुन्ने हो भने बैंकको स्थायित्वमा समस्या आउने भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका चार मुख्य संगठनहरूले विरोध जनाएका छन्। बुधबार मात्र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई नेपाल प्रहरीले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो लिलामी गर्ने क्रममा पक्राउ गरेको थियो।
स्मार्ट टेलिकमले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट लिएको ४ अर्ब ६० करोड ऋण तिर्न नसकेपछि टेलिकमका उपकरणहरू लिलामी गरी बैंकले असुली गरेको थियो। पाण्डेको पक्राउबारे नेपाल बैंकर्स संघ, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी नीतिअनुसार आम सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गरी मुलुकको आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा उद्यमशीलता विकासमा टेवा पुग्ने गरी कर्जा प्रवाह हुँदै आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संगठनहरूले बताए। बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनको दफा (५७) अनुसार कर्जा असुली नभएको अवस्था हुँदा असुलीका लागि विशेष अधिकार बैंकलाई दिइएको छ। कर्जा असुली नभएको अवस्थामा धितो लिलामी गर्नु बैंक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको मूल दायित्व रहेको पनि उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
‘आम सर्वसाधारणको निक्षेप संकलन गरी जनविश्वासमा चल्ने बैंक जस्ता संस्थाले कर्जा असुली गर्दा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पक्राउ परेमा बैंकको साखमा गिरावट आउनसक्छ र स्थायित्वमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ’ संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ। बैंकको साख तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदको गरिमालाई समेत ध्यानमा राख्दै सबै पक्षमा संवेदनशील हुन बैंक तथा वित्तीय संस्था संगठनहरूले सयुक्त अपिल गरेका छन्। ‘सुन अनि थुनको सिद्धान्तमा रही आवश्यक अनुसन्धान आवश्यक परेमा ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई यथाशीघ्र थुनाबाट बाहिर राखी अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउन सम्बन्धित निकायमा अपिल गर्दछौं’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
