समाचार सारांश समीक्षा गरिएको। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सबै सुझावहरूलाई स्वीकार गरेको र बजेटमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनले दलगत संगठन खारेज गरिएको तर समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलन जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। ३१ वैशाख, काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्वविहीन रहेको राष्ट्रिय सभाले सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ। कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदहरूले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा एकल तथा संयुक्त संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका थिए। केही संशोधनहरू सांसदहरूले फिर्ता लिए पनि अधिकांश संशोधनहरू अस्वीकृत भई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिएर राष्ट्रिय सभाले उक्त नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको हो। विपक्षी दलमध्ये एमाले मात्र नीति तथा कार्यक्रममा मतदान प्रक्रियामा सहभागि भएनन्। अन्य दलहरूले नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्न सहकार्य गरेका छन्।
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले व्यक्तिगत संशोधन प्रस्तावहरू राखेका थिए, तर ती कुनै पनि पारित भएनन्। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रतिनिधित्व नभए पनि अन्य दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेका हुन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन दिनअघिको संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको पूर्ण निष्ठामा शंका नगर्न आग्रह गरे। अर्थमन्त्रीले सरकार अग्रगमनको बाटोमा रहेको र त्यसमा शंका नगर्न सबैलाई अनुरोध गरे। साथै, सरकारले सांसदहरूको सबै सुझावलाई स्वीकारेर आगामी बजेटमा तिनलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनी भन्छन्, ‘सरकारले सबै सुझावलाई स्वीकार गरेको छ। लिखित तथा मौखिक सबै धारणा सबैको साझा स्वामित्व हुन्। प्राप्त प्रतिक्रियालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्नेछु। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा बजेट नीति तथा सिद्धान्तहरूलाई प्राथमिकता दिनेछु। हामी पांग्रा मात्र फेर्ने होइन, अग्रगमनको मार्गमा अघि बढ्ने हो।’
उनीले चुनाव प्रचार अभियानमा सुशासनका मुद्दा उठाएको र त्यसै अनुरूप जनमतले समर्थन दिएको उल्लेख गरे। ट्रेड युनियन विभागको खारेजी विषयमा सांसदहरूले गरेको प्रश्नको पनि जवाफ दिए। उनले भने, ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति हाम्रो पूर्ण प्रतिबद्धता छ। सुशासनका मुद्दाहरूलाई हामीले अघि सारेका छौँ। सरकारी सेवाभित्र दलगत संगठन खारेज गरिएको हो। हामीले यो प्रतिबद्धता पहिले नै वाचावपत्रमा उल्लेख गरेका थियौं। तर, समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई खारेज गर्ने होइन, केवल दलगत संगठनमात्र खारेज गरिएको हो।’ अर्थमन्त्री वाग्लेले गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीहरूले इतिहासमा ट्रेड युनियन आन्दोलनबाट उत्पन्न भएर आएको तथ्यलाई सम्झिरहेका छन्। उनले भने, ‘हामी समग्र ट्रेड युनियनको मूल्यलाई सम्मान गर्छौँ। यो विषय अहिले अदालतमा विचाराधीन छ र हामी सामाजिक उदार लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने दल हौं।’ नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि एमालेले मतदान प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको सूचना दिएको थियो।
