सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङको कार्यकालमा र त्यसपछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्यका रूपमा रहनेछन्। समितिलाई पूर्व गृहमन्त्री गुरुङका सम्बन्धमा सार्वजनिकरूपमा उठेका विषयमा सत्यतथ्य अध्ययन गरी सरकारसमक्ष रायसुझावसहित १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ।
