सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुईतिहाई बहुमतसहित ल्याएका अध्यादेशहरूलाई विपक्षी दलहरूले राष्ट्रियसभाबाट अस्वीकृत गर्ने सूचना संघीय संसदमा दर्ता गरेपछि ती अध्यादेशहरूको भविष्यप्रति चासो बढेको छ। संसद सचिवालयले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले विभिन्न अध्यादेश अस्वीकृत गर्ने सूचना दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग राष्ट्रियसभामा कुनै प्रतिनिधित्व नभएकाले यस विषयमा उनीहरूबाट प्रतिक्रिया लिन सकिएको छैन। एक पूर्व सांसद र कानुनविद्ले अध्यादेश अस्वीकृत गरी बाँकी प्रक्रिया छलफल गरेर अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने बताएका छन्।
सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि पहिलो संशोधन) अध्यादेश, केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, विश्वविद्यालय सम्बन्धी नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण अध्यादेश, सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी संशोधन अध्यादेशसहित जम्मा ८ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यी अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन्।
संविधानको धारा ११४ अनुसार सरकारले ल्याएको अध्यादेशहरू संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि हुने पहिलो बैठकमा पेश गर्नुपर्छ र स्वीकार गर्नुपर्छ। यदि अध्यादेशहरूलाई भोटिङका लागि निर्णयार्थ पेश गर्दा बहुमतले अस्वीकृत गरेमा त्यो अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ। संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले भने, “अब कुनै पनि दिन सरकारले अध्यादेश स्वीकार गरियोस् भन्दै प्रस्ताव राख्न सक्छ। सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव राख्नुपर्छ।”
नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभाका सचेतक पदमबहादुर परियारले संवैधानिक परिषद अध्यादेशमा कार्यपालिका अधिकार न्यायपालिकामा जाने गरी व्यवस्था गरिएकोले आपत्ति रहेको बताए। उनले भने, “हामी अन्य दलसँग छलफल गरेर सहमति जनाउने वा केही मिलेर जान्छौं।” एमालेका सचेतक प्रेमप्रसाद दंगालले भने, “संसद् बस्दा विधेयक नै प्रस्तुत हुँदैन र त्यो बिना संसद्को कानुन नबनाईकन सिधै अध्यादेश ल्याउने प्रक्रिया सरकारले अपनाएकोमा हाम्रो आपत्ति छ।”
