१ जेठ, काठमाडौं । देशको एकमात्र गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको छ । बुधबार कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गर्दै गुप्तचर निकायलाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा गृह मन्त्रालय मातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । तर जेएनयू आन्दोलनपछिको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले सो विभागलाई गृह मन्त्रालय मातहत नै फर्काएको थियो ।
२१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गरी रास्वपा संसदीय दलका नेता बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि गुप्तचर निकायलाई पुनः प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखिएको हो । १५ चैतमा यस सरकारले सार्वजनिक गरेको सुशासन मार्गचित्र २०८२ मा गुप्तचर निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्न सुझाव दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा बनेको समितिले तयार पारेको सुशासन मार्गचित्रको ८०२ पृष्ठमा स्पष्ट रूपमा गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्न सुझाव गरिएको छ।
‘विभागलाई पटक-पटक मन्त्रालय परिवर्तन नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राखेर स्थायित्व प्रदान गर्ने’ भन्ने सुशासन मार्गचित्रमा उल्लेख छ । साथै यो काम तीन महिनाभित्रै गर्नुपर्ने पनि भनिएको छ । त्यसपछि संस्थागत स्थायित्व आउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै क्रममा अहिले गुप्तचरलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले बताएको छ ।
