Skip to main content

१० महिनामा विकास खर्च खर्ब पुग्दा लक्ष्यको २७.९१ प्रतिशत मात्रै पूरा

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १० महिनामा पूँजीगत खर्च १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ मात्र भएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्ष सर्वाधिक पूँजीगत खर्च हुने अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्। सरकारको १० महिनाको कुल खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड र आम्दानी १० खर्ब १२ अर्ब मात्रै भई डेढ खर्ब घाटा देखिएको छ। १ जेठ, काठमाडौं।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १० महिना (साउन-वैशाख) पूरा हुँदा पूँजीगत खर्च १ खर्ब रुपैयाँ नजिक पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्च भएको छ। जुन यस वर्षको वार्षिक विनियोजनको तुलना गर्दा मात्र २७.९१ प्रतिशत हो। यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर सहित प्रावधान निकै लचिलो बनाएको भए तापनि विकास खर्च अझै अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन।

यद्यपि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले यस वर्ष सर्वाधिक पूँजीगत खर्च हुने आशा व्यक्त गरेका छन्। उनले यसै साता अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा यसो बताएका थिए। अर्थमन्त्रीको अपेक्षा अनुसार खर्चले गति लिन पुनः वर्ष अन्त्यतिर विकास कार्य तथा भुक्तानीमा तीव्रता आउने अनिवार्यता छ। यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ।

वैशाख मसान्तसम्म चालु खर्च ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा वित्तीय हस्तान्तरण रकम समेत समावेश गरिएको छ। चालु खर्च ६८.९८ प्रतिशत पूरा भइसकेको छ। यस वर्ष सरकारले ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबर चालु खर्चको लक्ष्य तोकेको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको खर्च २ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसको अधिकांश हिस्सा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा खर्च भएको छ।

कुल बजेट खर्च १० महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन कुल विनियोजनको ५९.७५ प्रतिशत हो। यस वर्ष सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ। उता, राजस्व संकलन क्रम निकै सुस्त रहेको छ। १० महिनामा सरकारले लक्ष्यको ६६.७९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। यस वर्ष सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बराबर राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

संकलन रकम ९ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसमा कर राजस्व ८ खर्ब ९३ अर्ब र गैरकर राजस्व ९४ अर्ब ९८ करोड बराबर छ। यस वर्ष सरकारले ५३ अर्ब ४४ करोड बराबर वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने अनुमान गरेका थिए। प्राप्ति भने १० महिनामा १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्रै भएको छ, जुन लक्ष्यको ३३.२८ प्रतिशत हो। सरकारले यी तीनै खर्च शीर्षकमा विनियोजन अनुरूप खर्च हुन नसक्ने भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत लक्ष्य घटाएको छ। आम्दानी र खर्चमा डेढ खर्बको अन्तर सरकारको आम्दानी र खर्चबीच अहिले डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर छ।

१० महिनामा सरकारले ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दा राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानीबाट कुल १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र आम्दानी भएको छ। यसरी सरकारको खातामा डेढ खर्ब रुपैयाँ घाटा देखिन्छ। यसको पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन गर्दै आएको छ।