निर्माण व्यवसायी महासंघले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेले मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण क्षेत्र चरम संकटमा परेको र ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बताएका छन्। महासंघले काम रोकिएका आयोजना म्याद थप गरी बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
महँगाइको प्रबल प्रभावले देशभरका सबै आयोजना स्वतः बन्द हुने अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले ध्यान नदिएको भन्दै महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डे नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले एकीकृत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। पाण्डेले निर्माण क्षेत्र अहिले होल्डमा परेको अवस्थामा सचिवहरूलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार, निर्माण व्यवसायीहरू मूल्यवृद्धिका कारण चरम संकटमा परेका छन्। त्यसैले बढेको बजार मूल्य अनुसार ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, काम रोकिएका आयोजनाको म्याद थप गरी २०८४ असारसम्म कार्य गर्न सकिने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए। साथै आगामी बजेटमा आयोजनाहरूको स्पष्ट बजेट शीर्षक र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्ने मागसमेत राखे।
आन्दोलनको बीचमा व्यवसायीहरूमाथि भइरहेको धरपकडीप्रति उनले आपत्ति जनाए। अनुसन्धानको नाममा व्यवसायीलाई कष्ट दिँदा लगानी गर्ने वातावरण कमजोर हुने उल्लेख गरे। पाण्डेले इन्धनको मूल्यवृद्धिले सिमेन्ट, डन्डी, बालुवाजस्ता निर्माण सामग्रीको मूल्य बढाएको र बिटुमिन लगायत अभावका कारण निर्माण कार्यमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए। उनका अनुसार सरकारले मूल्य समायोजन निर्देशिका तुरुन्तै ल्याउनुपर्ने, मूल्यवृद्धि कारण परेको असरमा सहुलियत दिनुपर्ने माग सम्बोधन नभएसम्म काम अघि बढाउने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
