शैक्षिक अनुसन्धानमा योगदान बढाउन शिक्षामा बजेट वृद्धि गर्न विज्ञहरूको सुझाव

दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरूले विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक अनुसन्धानमा बजेट विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका डा. डिल्लीराज शर्माले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताए। सम्मेलनमा सहभागी अर्थशास्त्रीहरूले नेपालमा शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र सरकारलाई नीति निर्माणमा बौद्धिक सहयोग उपलब्ध गराउने बताएका छन्। १ जेठ, काठमाडौं।
विज्ञहरूले विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक अनुसन्धानमा उल्लेखनीय योगदान दिनसक्ने गरी शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन्। दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, जुन ललितपुरको कुमारीपाटीस्थित मेगा कलेजमा सुरु भएको थियो, सहभागीहरू गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको लागि सरकारी लगानी वृद्धिमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा नेपाल, भारत, बंगलादेश लगायतका देशका अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका पूर्व डीन प्राध्यापक डा. डिल्लीराज शर्माले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी विश्वविद्यालयहरूले शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताए। डा. शर्माले नेपालमा सैद्धान्तिक शिक्षामा त निवेश भए तापनि खोज, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता नदिइएर चिन्ता व्यक्त गरे। ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न कुशल व्यवस्थापन क्षमता अत्यावश्यक छ। विश्वव्यापी सोचलाई स्थानीय स्तरमा विस्तार गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले शैक्षिक अनुसन्धानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ’, उनले भने।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेर मात्र विश्व बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिने बताए। भारतको बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका प्रमुख प्राध्यापक डा. हरेन्द्रकुमार सिंहले सफल शासनका लागि व्यवस्थापन नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपकरण भएको बताए। डा. सिंहले विश्व अर्थतन्त्रको उदाहरण दिँदै शक्तिशाली राष्ट्रहरूले अनुसन्धानमा गरेका लगानीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रतिफल दिएको दाबी गरे।
उनले नेपाल र भारतबीच शैक्षिक क्षेत्रमा पर्याप्त सहकार्य नभएको भन्दै दुई देशबीच राजनीतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध जस्तै शैक्षिक सम्बन्ध पनि बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए। मधेश विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायका डीन डा. अञ्जयकुमार मिश्रले प्रविधिको विकाससँगै अनुसन्धान क्षेत्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई नेपालका अर्थशास्त्रीहरूले पार गर्न सक्ने बताए। संघीय संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेले अर्थशास्त्रीहरू कुनै पनि मुलुकको सहयोगी शक्ति हुने बताए।
उनले नेपालमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले देशको कानुन र नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने दाबी गरे। आयोजक मेगा कलेज, कुमारीपाटीका प्राचार्य डा. घनश्यामप्रसाद साहले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्रस्तुत कार्यपत्रहरू, अनुसन्धान निष्कर्ष र विमर्शहरूले राष्ट्रिय नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने बताए। नेपाल कमर्श एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र कुमार चौधरीले नेपालका शैक्षिक अनुसन्धानकर्ताले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र समसामयिक विषयमा गरेका अध्ययनहरू विश्वस्तरका रहेको बताएका छन्। सम्मेलनको निष्कर्षले सरकारलाई नीति निर्माणमा बौद्धिक रुपमा सहयोग पुग्ने चौधरीको भनाइ छ। शनिबारसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयका व्यवस्थापन संकायका प्राध्यापक, अनुसन्धानकर्ता तथा व्यापार, वाणिज्य, प्रविधि र कानुनका विद्यार्थीहरू सहभागी छन्।