सर्वोच्च अदालतले सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामानमा भन्सार शुल्कमा अन्तरिम रोक लगायो

१ जेठ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा सरकारले लगाउन लागेको भन्सार शुल्कमा अन्तरिम रोक लगाउने आदेश जारी गरेको छ । नेपाल–भारत सीमानाका नाकाबाट सर्वसाधारणले ल्याउने सय रुपैयाँभन्दा माथिका वस्तुहरूमा गरिएको भन्सार कर लगाउने निर्णयमा सर्वोच्चले तत्कालका लागि रोक लगाएको हो । शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा भन्सार शुल्क नलागोस् भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायहरूलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको उक्त कदमको विरोध गर्दै अधिवक्ताहरू अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह र प्रशान्त विक्रम शाहले वैशाख १४ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए । अधिवक्ता महतोका अनुसार, भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार यस मामिलामा सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । ‘भन्सार महसुल ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ ले भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, राजपत्र २०८५ जेठ १५ मा सूचनामा सय रुपैयाँमाथिका सामानमा भन्सार कर लगाइएको छ, जुन सूचना ऐनसँग मेल खाँदैन । त्यसै आधारमा हामीले भन्सार ऐन २०८१ को दफा १३ को दफा २ अनुसार माग गरेका थियौं र यस अनुसार अदालतले आदेश दिएको हो,’ उनले बताए ।

यसअघि अर्थ मन्त्रालयले १०० रुपैयाँमाथिका वस्तुहरूमा भन्सार कर अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबमोजिम तराई–मधेश क्षेत्रका सीमा नाकामा कडाइ गरिएको थियो, जसका कारण स्थानीयवासी आक्रोशित भएका थिए । अधिवक्ताहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमा नेपाल–भारत सीमा नाकाबाट सय रुपैयाँभन्दा माथिको दैनिक उपभोग्य सामान आयात गर्ने प्रचलन प्रावधानविपरीत रहेको भन्दै सो कार्यमा तत्काल रोक लाग्न माग गरिएको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै उक्त रिटको अन्तिम फैसला नआओन्जेलसम्म सरकारले दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार महसुल उठाउन पाउने छैन ।