राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७ देखि ९ असारसम्म पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने मिति तय गरेको छ। महाधिवेशनका लागि वडा र पालिकामा तदर्थ समिति गठन गरी अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने तालिका बनाइएको छ। महाधिवेशनबाट केन्द्रीय, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, पालिका र वडा गरी छ तहको निर्वाचित समिति बनाइनेछ। २ जेठ, काठमाडौं। सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी स्थापना भएको चार वर्ष पुगेकै दिनबाट सुरु हुने गरी प्रथम महाधिवेशनको मिति तय गरेको छ। ७ असार २०७९ मा स्थापना भएको रास्वपाले आगामी ७ देखि ९ असारसम्म पहिलो महाधिवेशन गर्ने भएको छ। विगतमा पटक पटक महाधिवेशनको मिति तोकिए पनि स्थगित हुँदै आएको थियो। पछिल्लोपटक गत फागुनमा तोकिएको महाधिवेशनको मिति चुनावका कारणले स्थगित गरिएको थियो। चितवनमा सौराहामा भएको विस्तारित बैठकले चुनाव सकिएको छ महिनाभित्र महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो। रास्वपाको ३० वैशाखमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनको मिति र स्थान तय गरेको हो। रास्वपाले पहिलो महाधिवेशन चितवनमा गर्ने गरी स्थान निश्चित गरेको छ। शनिबारदेखि विधिवत् रूपमा रास्वपामा महाधिवेशनमा केन्द्रित हुने भएको छ। २ जेठमा तदर्थ समिति गठन हुन नसकेका वडा र ९ जेठमा तदर्थ समिति नभएका पालिकाहरूको भेला डाकिएको छ। ती भेलाबाट यसअघि समिति बन्न नसकेका वडा र पालिकामा तदर्थ समिति बन्ने भएको छ। तदर्थ समिति बनिसकेका वडा र पालिकाको अधिवेशनको कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ। पार्टी संरचना बनेका र बन्न नसकेका गरी वडा र पालिकाको अधिवेशन दुई चरणमा गर्ने गरी समय निश्चित गरिएको छ। यसअघि तदर्थ समिति बनिसकेका वडाहरूको हकमा ३ जेठमा वडा अधिवेशन हुनेछ। २५ वैशाख अघि पालिका समिति बनेका स्थानमा पालिकाको अधिवेशन १० जेठमा समय निश्चित गरिएको छ। ३ जेठसम्म समिति बनेका वडाहरूमा १६ जेठ र १० जेठसम्म समिति बनेका पालिकाहरूको अधिवेशन १७ जेठमा हुने गरी तालिका बनाइएको छ। रास्वपाले फास्ट ट्र्याकबाट पहिलो महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। कुनै पालिकाको वडा र कुनै जिल्लाको पालिकाहरू मध्येमा ३० प्रतिशत मात्रै अधिवेशन भए पनि उपल्लो तहको अधिवेशन नरोकिने गरी केन्द्रीय तहबाट निर्णय गरिएको छ। रास्वपाको निर्वाचन समितिका सचिव भूमिनन्द बरालका अनुसार कुनै पालिकाका ३० प्रतिशत वडामा र जिल्लाका पनि ३० प्रतिशत पालिकामा अधिवेशन भएको अवस्थामा समेत उपल्लो तहको अधिवेशन रोकिने छैन। ‘कुनै पालिकामा ३० प्रतिशत वडाको अधिवेशन भएपछि पालिकाको अधिवेशन गर्न सकिन्छ। जिल्ला अधिवेशन गर्न सबै पालिकाको अधिवेशन शतप्रतिशत नै सकिनुपर्छ भन्ने पनि छैन,’ बरालले भने,‘यदि कुनै पालिकाको अधिवेशन हुन सकेन भने पनि जिल्ला अधिवेशन गर्न सकिन्छ। महाधिवेशन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ। त्यस कारण फास्ट ट्र्याकमा महाधिवेशन गर्ने योजना बनाइएको हो।’
