प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन र मतदाता नामावली संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएका छन्। यी विधेयकहरू संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) अनुसार जनसंख्याको आधारमा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ल्याइएको हो। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ र दफावार छलफल अघि बढ्नेछ। ६ जेठ, काठमाडौं।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले दर्ता गराएका दुईवटा विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश भएका छन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको हैसियतमा शाहले दर्ताका लागि प्रतिनिधि सभामा पठाएका विधेयकहरू कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेश गरेकी हुन्। प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ प्रतिनिधि सभामा पेश भएको हो।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा र मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक गृहमन्त्रीको हैसियतमा शाहले अघि बढाएका हुन्। नेपालको संविधानको धारा ८४ को उपधारा (२) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रसमेतबाट बन्दसूचीको आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था छ।
२०७८ सालमा भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु तथा मुस्लिम जनसंख्याको आधारमा प्रतिशत कायम गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक ल्याइएको बताइएको छ। मतदाता नामावली संशोधन विधेयक ल्याउनुको कारणमा यसअघि अध्यादेशमार्फत भएको संशोधनलाई देखाइएको छ। २१ फागुनको निर्वाचनका लागि छुटेका मतदातालाई मतदाता नामावलीमा समावेश गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको थियो। अब संसद्मा यी विधेयकहरूमाथि दफावार छलफल अघि बढ्नेछ।
