समाचार सारांश सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमवासीलाई पुनर्स्थापनाको खर्चका रूपमा एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। सुकुमवासीलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई १५ हजार र बढी सदस्य भएका परिवारलाई प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म उपलब्ध गराइनेछ। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दियो तर स्थायी व्यवस्था अहिलेसम्म टुंगो नगर्दा उनीहरू असन्तुष्ट छन्। ६ जेठ, काठमाडौं।
राजकुमार माझी २० वर्षदेखि बल्खुको सुकुमवासी किनारमा बस्दै आएका थिए। झापाबाट विस्थापित भएर काठमाडौं आएका उनीसँग खानेखाने र बसोबासको कुनै उपाय थिएन। थोरै ठाउँ पाए मात्र छाक टार्न सकिन्छ भन्ने सोचेर उनी अरू सुकुमवासीसँगै बल्खुको खोलाको किनारमा बसोबास गर्न पुगे। तर, नेपाल सरकारले खोला किनारमा बसोवास गरेका सुकुमवासीलार्इ अतिक्रमणकारी ठहर गर्दै तिनीहरूको बस्ती भत्काएर हटायो। त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवस्थापनका नाममा किर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा पठाइयो। तत्काल खानबस्न भने समस्या नभए पनि भविष्यप्रति उनी चिन्तित थिए।
माझीको चिन्ता झन् बढाएको छ सरकारको पछिल्लो निर्णयले। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका व्यक्तिहरूलाई पुनर्स्थापनाका लागि सरकारले एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले, सुकुमवासीहरूलाई आफैं व्यवस्थापन गर्न ५ सदस्यीय परिवारलाई १५ हजार र बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा प्रतिसदस्य थप दुई हजार रुपैयाँ तीन महिनासम्म बसोबास खर्च उपलब्ध गराइने बतायो।
साथै वृद्ध, असहाय, अशक्तलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरहरूमा व्यवस्थापन गरिने र बालबालिकाहरूको विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थान स्थानीय तहसँगको समन्वयमा गरिने निर्णय भयो, पोखरेलले जानकारी दिए। तर, सरकारको यो निर्णयले माझी सन्तुष्ट छैनन्। यो निर्णय उनीहरूले आधिकारिक रूपमा सुनेका पनि छैनन्। युट्युबमा समाचार सुन्दा मात्र मन रिसाउँछ। सरकारले १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्छ भन्ने आश्वासन दियो तर झन्डै एक महिना बितिसक्दा पनि स्थायी व्यवस्था बनेको छैन।
‘हामीलाई १५ दिनमा व्यवस्थापन गर्ने भनियो तर नभएको छ। अब आफैं गर्नू भनिएको छ। त्यति पैसाले हामी के खाने? कहाँ बस्ने?’ माझीले भनेका छन्, ‘घरटहरा भत्काइरहेपछि फेरि आफूले प्रणाली बनाउनू भनेको छ। यो अपमान र अन्याय हो। हामीलाई हाम्रो देशभित्र पनि नागरिकको हक दिइएको छैन।’
००० सरकारको डोजर अभियानले शंखमुलस्थित सुकुमवासी बस्तीमा बस्दै आएका बालकृष्ण हुमागाईंको घर पनि भत्कायो। उनका परिवारसँग बस्न जाने ठाउँ छैन। अहिले उनी भक्तपुरको खरिपाटी होल्डिङ सेन्टरमा छन्। ‘औषधि अभाव छ। आफ्नो खुट्टाको उपचार गर्नुपर्छ। श्रीमतीको आँखामा समस्या छ। छोरीको पढाइ के थाहा छैन,’ उनले होल्डिङ सेन्टरभित्रको लापरवाही सुनाए। उनी सरकारले दिने पैसा र व्यवस्थापनको आश्वासनप्रति अब भरोसा नभएको बताउँछन्। यही कारणले बिरामी खुट्टासहित काठमाडौँको वडा नं १० सम्म पुगेर बस्तीको खोजी गरिरहेका उनी वडाध्यक्षलाई भेट्न सकिरहेका छैनन्। भक्तपुर पुगेपछि पनि सरकारको निर्णयले उनी सन्तुष्ट छैनन्।
आफैंलाई व्यवस्थापन गर्न दिइने भनिएको रकम पर्याप्त नभएको उनको ठहर छ। सरकारले बस्ती भत्काउनुअघि नै १५ दिनभित्र व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर त्यो पूरा नभएको सुकुमवासीसँग गुनासो छ। ‘अर्का १०-१५ दिनभित्र निश्चित भूमिहीनलाई बसोबासको उचित व्यवस्था गरिने तयारी भइरहेको छ। तपाईंहरूले सहयोग गर्नुहोला,’ गत १० वैशाखमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले भन्यो। तिनीहरूले भनेका थिए, ‘यहाँबाट हटाइएका सबै व्यक्तिहरू र परिवारहरूलाई सरकारले तोकेका न्यूनतम सुविधायुक्त बसस्थानहरूमा राखिने छ।’ तर १५ दिनभित्र कुनै व्यवस्था नहुँदा र महिनाभरि बित्दा पनि फेरि आफूले व्यवस्थापन गर भनेर थोरै रकम मात्र दिएको भन्दै हुमागाईंले गुनासो गरे।
उनका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा बस्न पनि सहज छैन। आन्दोलन हुने हो भने सेन्टरकर्मीले बाहिर जान दिन्दैनन्। ‘यो कसरी सही हुन्छ?’ हुमागाईंले प्रश्न गरे, ‘पैसा समेत दिइन्छ तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न तयार छैनौँ। हामीलाई बसोबासको उचित व्यवस्था चाहिन्छ।’ उनका अनुसार, होल्डिङ सेन्टरमा २०१ जना छन्, जहाँ ७० प्रतिशतले पनि सरकारी रकम लिन अस्वीकार गरेका छन्।
कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने गीता लामाले झन् थापाथलीमा बस्दा गरिरहेको ज्यामी काम छाड्नु परेको छ। उनी होल्डिङ सेन्टरले दिएको खाना र आवास बाहेक आफ्नो खर्च जुटाउन सक्दिनन्। अपांगता भएका श्रीमान र पढ्दै गरेको छोरीको भरणपोषण गर्न उनलाई समस्या छ। सरकारले दिने भनिएको पैसाले केही काम नलाग्ने उनले भनिन्। भाडा तिर्ने पनि समस्या हुने उनको अनुभव छ। ‘काम छाड्नुपर्यो। अब के गर्ने? काम खोज्न पनि गाह्रो छ। सुकुमवासी भनिएपछि कोठा र काम दुवै पाउन नसक्ने अवस्था छ,’ गीताले भनिन्।
कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा अहिले १७२ जना सुकुमवासी छन्, जसको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकाले गरिरहेको छ। संयुक्त सुकुमवासी मोर्चाका उपाध्यक्ष पवन गुरुङले सरकारले अपमानजनक रूपमा सुकुमवासीलार्इ उठिबास लगाउनु अमानवीय भएको बताए। घर भत्काइएपछि उनीहरूले जानुपर्ने ठाऊँ नपाएको गुरुङले बताए। सरकारको व्यवहारले न त बाहिर सम्मानजनक अवस्था बनेको न समाजले उनीहरूलाई उचित व्यवहार गरेको छ। राज्यले बस्ती मात्र उठाएको छैन, आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा पनि ठुलो चोट पुर्याएको छ। यसले कोठा र काम खोज्न मुस्किल बनाएको छ, जस्तो कि गीता लामाले उल्लेख गरिन्।
‘१५ हजार रुपैयाँले के हुन्छ? कसरी हुन्छ? सुकुमवासीहरूको अवस्था के हुन्छ?’ गुरुङले प्रश्न गरे, ‘उचित क्षतिपूर्ति नदिई एक हप्तामा व्यवस्थापन गर्छु भनेर अहिले यस्तो स्थिति बनेर छोडिएको छ।’ सरकारले सम्बन्धित सरोकारवालासँग संवाद नगरेकोमा पनि गुरुङ असन्तुष्ट छन्। न त प्रधानमन्त्रीले बोलाए न सम्बन्धित मन्त्रालयले। एकैपटक निर्णय गरे पनि सुकुमवासीलार्इ समेटेको छैन। ‘काठमाडौंमा बस्नेहरूलाई अतिक्रमणकारी भन्दै हटाइयो। कतिपय सांसदहरू पनि इलाकामा बसेका देखिए तर उनीहरूलाई पुस्तौँंदेखि बस्नेको अधिकार दिइयो। हाम्रो पुस्तौँंदेखि बसेका सुकुमवासीलार्इ किन कुनै अधिकार छैन? यो कहाँको न्याय हो?’ त्यसैले सरकारले सुकुमवासीलार्इ तत्काल दिगो व्यवस्थापन र छिटो लालपुर्जा वितरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे। ‘छिटोभन्दा छिटो लालपुर्जा दिएर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। तयारी थिएन भने १५ दिने आश्वासन किन दियो र बस्ती भत्कायो?’ गुरुङले प्रश्न उठाए।
