नेकपा एमालेको सचिवालय बैठकले निर्वाचन नतिजा समीक्षा र पार्टी पुनर्गठनका लागि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको असहमति र अडानका बाबजुद पदाधिकारीहरूको बहुमतले पार्टी पुनर्गठन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेले आगामी असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने र कलंकीमा पार्टी कार्यालय बनाउने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ।
१० जेठ, काठमाडौं – चार दिनसम्म चलिरहेको नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक आइतबार झन्डै ९ घण्टा चलेको छ। राति ९ बजे सम्पन्न बैठकले निर्वाचन नतिजा समीक्षा गर्न र पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव प्रतिवेदन तयार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यदल गठनसहित निर्णयहरू गरेको छ। उपमहासचिव लेखराज भट्टका अनुसार, कार्यदल गठन, असार दोस्रो साता केन्द्रीय कमिटी बैठक बसाउने, सरकारका केही निर्णयहरूप्रति आपत्ति जनाउने, र पार्टीको संगठनात्मक काम व्यवस्थित गर्नेगरी नेताहरूको जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, कलंकीमा पार्टी कार्यालय भवन बनाउने मीनबहादुर गुरुङको प्रस्ताव फिर्ता गर्ने र नेताहरूको कार्यविभाजन संशोधन गर्ने निर्णय भएको छ।
तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीहरूले बोलेका बेला केही बाहेक सबैले वर्तमान अवस्थामा पार्टी चल्न नसक्ने बताएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्ने निर्णयबाट सुरू भएको सचिवालय बैठकलाई एमाले र राष्ट्रिय राजनीतिमा विशेष महत्व दिइएको थियो। २१ फागुनको निर्वाचनमा पराजयपछि पहिलो पटक समीक्षा गर्न बसेको बैठक भएकाले यो स्वाभाविक छ।
बैठकको सुरुदेखि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई लामो समयदेखि समर्थन गर्दै आएका नेताहरूले पुनर्गठन पक्षमा मत राखेका थिए। दोस्रो दिनको बैठकमा पाँच उपाध्यक्षमध्ये रामबहादुर थापाले मात्र अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गरेका थिए।
स्रोतका अनुसार, तेस्रो र चौथो दिन बाँकी पदाधिकारीहरूले बोलेका बेला केही बाहेक सबैले पार्टी वर्तमान अवस्थामा सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएका छन्। सचिव महेश बस्नेतले खुलेर ओलीलाई समर्थन गरेका छन् भने उपमहासचिव लेखराज भट्टले मध्यमार्गी मत राखेका छन्। बैठकपछि प्रतिक्रिया दिँदै बस्नेतले भने, ‘बाहिर सञ्चार माध्यममा अध्यक्ष ज्यूलाई बिदा गरिने, राजीनामा मागिने र कमजोर सङ्ख्यामा परेको भनी गलत प्रचार गरिएको थियो, त्यो सबै गलत थियो। आज अध्यक्ष ज्यूले जे प्रस्ताव गर्नुभयो, सोही पारित भयो।’
ओलीको असहमति बाबजुद कार्यदल गठन एमाले नेतृत्वमा आएपछि पदाधिकारीहरूबीच अल्पमतमा परेका ओलीले बैठकको सुरुदेखि नेतृत्व छोड्न नचाहने अडान राखेका थिए। शनिबारसम्म पनि ओलीले नेतृत्व परिवर्तन नहुने बताउँदै पदाधिकारीसँग समय नगुमाउन आग्रह गरिरहेका थिए। ‘यो तरीका गलत छ, परिवर्तन हुनैपर्छ’ भनिए पनि ओलीले ‘सक्नु हुँदैन, समय नबर्बाद गर्नुस्’ भनेका थिए।
दोस्रो दिन उपाध्यक्ष पृथ्वीसुब्बा गुरुङले ओलीको चेतावनीलाई चुनौती दिएका थिए। अन्य पदाधिकारीहरूले पनि गुरुङले नभने पनि पार्टी पुनर्गठनबारे मत राखेका थिए। आज सचिव यामलाल कँडेल, भानुभक्त ढकाल, खगराज अधिकारी र शेरधन राईले बोलेका थिए। खगराज अधिकारीले नेतृत्व असफल भएको निष्कर्ष मात्र प्रस्तुत गरेका थिए। ओलीले कार्यदल गठन गर्दा कमिटीहरूमा समस्याहरू र बाह्य हस्तक्षेपजस्ता नतिजा नआओस् भन्ने चाहना राखेका थिए।
‘तपाईंकै नेतृत्वमा एमाले सगरमाथाको उचाइमा पुगेको थियो। अहिले झर्न लाग्यो।’ अधिकारीले भनेका थिए। शेरधन राईले पुनर्गठन कार्यदलको आवश्यकताबारे व्याख्या गरेका थिए। स्रोतका अनुसार जवाफ दिने क्रममा ओली नरम देखिएका थिए। ‘अन्तिम दिन उनले नरम भाषामा कुरा गर्नुभयो र बारम्बार एकताको कुरा गर्नुभयो, कारबाहीको भाषा उपयोग गर्नुभएन।’ तर पार्टी पुनर्गठन कार्यदल प्रस्तावलाई असहमतिका साथ अस्वीकार गरेका थिए।
ओलीले मूल नेतृत्वबारे बहस, मतभेद र सुझाव नहुने सर्त राखेर मात्र कार्यदल गठन स्वीकार्ने अडान राखेका थिए। ‘पार्टीका सबै विषयमा छलफल गरौं, तर मूल नेतृत्वको विषय राख्नु हुँदैन, नेतृत्वमा विवाद ल्याउनु हुँदैन, अरू विषयमा अध्ययन गरियोस्।’ एक नेताले भने।
अन्ततः ओलीले आफ्नो अडानबाट पछि हट्न बाध्य भएपछि रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन भयो जसले नेतृत्वसमेतसहित समग्र संगठनात्मक जीवनमा देखा परेका समस्याहरूलाई एक महिनाभित्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्य गर्नेछ।
‘अब एमाले यही कार्यदलका सुझावका आधारमा अघि बढ्नेछ,’ एक सचिवले भने, ‘एक महिनापछि तयार हुने प्रतिवेदन सचिवालय बैठकमा छलफल हुनेछ र सचिवालयको सिफारिश अनुसार केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गर्नेछ।’
कार्यदलमा ओलीलाई समर्थन गर्ने नेताहरू अल्पमतमा छन्। संयोजक थापा र सचिव महेश बस्नेत बाहेक उपमहासचिव लेखराज भट्ट मात्र ओलीलाई साथ दिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ। बाँकी उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, महासचिव शंकर पोखरेल लगायत सदस्यहरूले नेतृत्व पुनर्गठन पक्षमा खुलेका छन्। शायद यही कारणले ओलीले कार्यदल गठनको विरोध गरेका थिए। ओलीले कार्यदलमार्फत तल्ला कमिटीहरूको समस्या, बाह्य हस्तक्षेपजस्ता समस्या देखिन नदिन चाहन्थे, तर सचिवालय बैठकले उनको इच्छाविपरीत निर्णय गरेको छ।
एमाले भित्र ठूलो पंक्ति ओलीले यही बैठकबाट राजीनामा दिनुपर्ने दाबी गरेका थिए र यस्तो माग पदाधिकारीहरू र नेताकर्मीहरूबाट समेत आएको थियो। तर राजीनामा दिने निर्णय ओलीको विवेकमा भर पर्छ। चुनावी परिणाम र पार्टी संकटको नैतिक जिम्मेवारी लिएर ओलीले राजीनामा दिन सक्थे। ०६४ सालको निर्वाचनमा हारपछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिएका थिए, तर यस विपरीत ओलीले छोड्ने नछोड्ने अडान लिए।
स्रोतका अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको अर्को विकल्पमा ओलीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही गर्ने विषयमा केही नेताहरू बीच छलफल भएको छ। ‘यो विकल्पले पार्टीमा अझ क्षति पुर्याउन सक्छ। संकट समाधान निषेधात्मक कदमले हुँदैन।’ अर्का नेताले बताए। उनी अनुसार नेतृत्व पुनर्गठनको तेस्रो विकल्प भनेको प्रक्रिया अघि बढाएर वातावरण बनाउनुपर्ने हो। ‘महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् वा महाधिवेशनले नेतृत्व परिवर्तन गर्न सक्छ, यो अन्तिम विकल्प हो।’
यसबाट बुझिन्छ कि एमालेका अधिकांश पदाधिकारीहरूले पुनर्गठन प्रक्रियालाई कार्यदलमार्फत अगाडि बढाउने रणनीति बनाएका छन्।
