महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ र कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले कुनै निर्माण कम्पनीलाई उत्खनन अनुमति नदिएको पुष्टि गरेको छ र अवैध क्रसर सञ्चालन भएको फेला परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले अनुगमन गरी आवश्यक कानुनी कदम चाल्ने तयारी गरिरहेका छन्। १० जेठ, बैतडी।
नेपाल-भारत सिमानामा पर्ने महाकाली नदीको किनारमा भइरहेको अवैध उत्खनन सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ। उजुरीपछि सम्बन्धित निकायहरूको चासो बढेको छ। बैतडीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजमणि निरौलाले अवैध उत्खनन सम्बन्धी उजुरी परेको पुष्टि गर्दै कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले भन्नुभयो, “यस विषयमा अख्तियारमा उजुरी आएको छ, अहिले उत्खनन रोकिएको छ। आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ।”
उजुरीपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पञ्चेश्वर गाउँपालिकालाई वास्तविक विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरसिंह भण्डारीले अख्तियारको पत्र प्राप्त गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिका टोलीबाट समेत अनुगमन गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।” भण्डारीले नदी उत्खननका लागि गाउँपालिकाबाट कुनै निर्माण कम्पनीलाई अनुमति नदिएको र कम्पनीले अवैध उत्खनन गरेको पुष्टि गर्नुभयो।
गत माघदेखि पञ्चेश्वर गाउँपालिका–४ जङ्गलतडामा कंकाई कुमार केएस जेभीले महाकाली नदीमा उत्खनन गरिरहेको थियो। उक्त कम्पनीले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय बैतडीमार्फत मेलौली–पञ्चेश्वर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको थियो। कम्पनीले महाकाली नदीको किनारमै क्रसर संचालन गरी ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको थियो। क्रसर मापदण्ड–२०७७ अनुसार कम्तीमा एक किलोमिटर टाढा रहेको क्षेत्रको Environmental Impact Assessment (EIA) गरेपछि मात्रै क्रसर सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सम्बन्धित कम्पनीले यो प्रक्रिया पूरा नगरी महाकाली नदीमै अवैध उत्खनन र क्रसर सञ्चालन गरेको छ।
अवैध उत्खनन नियन्त्रणका लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख संयोजकत्वमा समिति सञ्चालन हुने कानुनी व्यवस्था छ। विवाद सार्वजनिक भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र समन्वय समितिले थप चासो देखाएका छन्। समिति बैतडीका प्रमुख खगेन्द्रसिंह धामी, कार्यालय प्रमुख रघुनाथ अवस्थी लगायत टोली गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्न पुगेको थियो। तर छलफलबाट कानुनी कारबाहीका ठोस निर्णय हुन सकेको छैन।
