सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको छ। महालेखा परीक्षाको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले संघीय तहका कर्मचारी दरबन्दीहरूको विस्तृत पुनरावलोकन गरी सेवा प्रवाह हुने ठाउँहरूमा उचित व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिएको छ। सरकारले मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा झार्दै विभिन्न निकायमा रहेका सचिव र सहसचिवहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।
१० जेठ, काठमाडौं। सरकारले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरिकनै दुई वर्षअघि थपिएका करिब ११ हजार ४९५ कर्मचारी अस्थायी दरबन्दीहरू पुनरावलोकन गर्न लागेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ती दरबन्दीहरूको आवश्यकताको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। निजामती लेखा खाताको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, देशभर तीन तहमा ८६ हजार ४८५ कर्मचारी कार्यरत छन्, जसमा करिब आधा अर्थात् ४१ हजार ३३० कर्मचारी संघीय तहमा छन्। प्रदेश तहमा १३ हजार ११५ र स्थानीय तहमा ३२ हजार ७५ कर्मचारी कार्यरत छन्। पछिल्लो पाँच वर्षमा तीनै तहमा कर्मचारी संख्या दुई हजारले घट्दा संघीय तहको कर्मचारी संख्या लगभग स्थिर छ। २०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा संघीय तहमा ४८ हजार ५ सय कर्मचारी दरबन्दी थिए। पछिल्लो सात वर्षमा संघीय तहमा मात्र दरबन्दी संख्या ३ हजार १७५ ले वृद्धि भएको छ। त्यही सीमित नभई करिब ११ हजार अस्थायी दरबन्दीहरू पनि थपिएका छन्, जुन प्रक्रियासंगत नभएको कुरा महालेखाले औँल्याएको छ।
‘मन्त्रालयले निजामती सेवा ऐनअनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण नगरी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ११ हजार ४९५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ’, महालेखाले उल्लेख गरेको छ, ‘तीनै तहका लागि मार्गदर्शक हुने गरी दरबन्दी थपघटको व्यवस्थित प्रक्रिया आवश्यक छ।’ सरकारले हालै मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट १८ मा घटाएको छ; तर सचिवदेखि उपसचिव तहका कर्मचारीहरूको संख्या कटौती भएको छैन। कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि एउटै मन्त्रालयभित्र दुईवटा प्रशासन महाशाखा राख्नु पर्ने अवस्था छ। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘शुरुमा एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव राख्ने योजना थियो। पछि कतिपयलाई प्रदेश तहमा पठाउने पनि विचार गरियो। अबको तीन महिनाभित्र ७/८ जना सचिवहरू अवकाश हुन लागेका छन्, तिनीहरूलाई धेरै सार्ने–घुसाउने अवस्था छैन। हेरौं, यस हप्ताभर केही निर्णय हुन्छ।’
