मधेशमा नयाँ सरकार विस्तार विवादमा, ९ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर नहुँदा सरकारले विस्तार रोकेको छ
११ जेठ, जनकपुरधाम । मधेशमा आइतबार अपराह्न सरकारले विस्तार गर्ने तयारी गरिरहेको थियो । शपथ ग्रहणका लागि नेकपा एमालेबाट मन्त्री बन्ने तीन सम्भावित प्रदेश सांसद पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएका थिए । एमालेले तीन मन्त्रीको नामसमेत सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बीच विवादका कारण सरकार विस्तार रोकिएको छ । मन्त्री पदका लागि आएका प्रदेश सांसदहरु निराश भई खाली हात फर्किएका छन् । एमालेबाट मन्त्री बन्ने सम्भावित सूचीमा प्रदेश सांसदहरू सरदा देवी थापा, मनोज कुमार सिंह र लखन दास रहेका छन् । उनीहरू सँगै गत बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएका मोहमम्मद समिर पनि उपस्थित थिए । ‘हामीलाई चार बजे शपथ ग्रहणका लागि बोलाइएको थियो । हामी मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आएर बसिरहेका थियौं तर नेकपाका नेता भने आएनन् । बाटो कुर्दा कुर्दा आज साँझ फर्किनु पर्यो’, शपथ ग्रहणका लागि आएका एक प्रदेश सांसदले सुनाए।
गत बिहीबार मधेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका तीन मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्दै एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराउन मोहमम्मद समिरलाई विनाविभागीय मन्त्री नियुक्त गरी शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर नयाँ समीकरण बनेको तीन दिनमै सत्ता गठबन्धनमा विवाद उत्पन्न भएको छ । एक प्रदेश सांसदका अनुसार तीन दलीय गठबन्धन हुँदा नौ बुँदे सहमति भएको थियो । तर त्यस्तो सहमति पत्रमा अझै हस्ताक्षर भएको छैन । सहमति पत्रमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनका बुँदामा मतभेद छ । नेकपाले उक्त सहमतिमा हस्ताक्षर र कार्यान्वयनलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । सहमतिमा आगामी बजेट एक करोडभन्दा कम नबनाउने, खुला प्रतिस्पर्धाबाट योजना कार्यान्वयन गर्ने, भौतिक पूर्वाधारको बजेट घटाएर शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा वृद्धि गर्ने, सुशासनमा जोड दिने लगायत नौ बुँदे सहमति समावेश छ । तर काँग्रेस र एमाले त्यसमा हस्ताक्षर गर्न र कार्यान्वयन गर्न तयार देखिएको छैन, ती सांसदहरूले दावी गरेका छन् । ‘विगतका बेथितिहरू नियन्त्रण गर्न हामीलाई नौ बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा जोड छ । तर काँग्रेस र एमाले विगत झैं टुक्रिएका योजना बनाउन र उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न जोड दिइरहेका छन्’, उनले भने र प्रश्न गर्दै भने, ‘यदि यस्तो अवस्थामा नै रह्यो भने यो सरकारको के औचित्य होला? बरु विकल्प खोज्ने छौं ।’ अर्थ मन्त्रालयमा बार्गेनिङभन्दा नीतिगत कुरामा मतभेद छ । अर्थ मन्त्रालय दिए पनि विगतको बेथितिलाई रोक्न नसके ठुलो जिम्मेवारी नेकपालाई पनि पर्ने नेताहरूले बताएका छन् । सर्त पुरा नभए सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने चेतावनी समेत नेकपाले दिएको छ जसले सरकार संकटमा परेको छ । हिजोदेखि काँग्रेस र एमालेका नेताहरूसँग नेकपाको संवाद पनि रोकिएको छ । एमालेका एक सांसदका अनुसार नौ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भइदिएको भए अहिलेको झमेला आउँदैन थियो ।
