उपभोक्ता अदालतले पछिल्ला दुईवटा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी फैसलाप्रति सामाजिक सञ्जाल र व्यक्तिगत रूपमा प्रश्न उठेको बताएका छन्। विमानमा यात्रा गर्दा तातो कफी पोखिएपछि जलेकी पीडितले सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीबाट २ करोड ६१ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने र होटेलको पौडीपोखरीमा करेन्ट लागेर केही महिना देखि अर्धचेतन अवस्थामा रहेकी व्यक्तिले १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने फैसलामा अदालतले धेरै चर्चा भएको बताएका छन्। “तातो कफी पोखिएको मामिलामा धेरैले क्षतिपूर्ति धेरै किन भयो र अर्धचेतन भएको मामिलामा रकम कम किन भयो भन्ने प्रश्न गरेका छन्,” अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले भने।
यी मुद्दामा प्रारम्भिक अदालतले फैसला सुनाए पनि त्यसमा असन्तुष्ट पक्षले उच्च अदालतमा उजुरी दिन सक्ने र त्यहाँबाट अन्तिम निर्णयपछि मात्र फैसला कार्यान्वयन हुने जानकारी अधिकारीहरूले दिएका छन्। विक्रम संवत् २०८१ साल चैतमा गठन भएको उपभोक्ता अदालतमा अहिलेसम्म ५३ मुद्दा दर्ता भएका छन् जस मध्ये ३१ मा फैसला भइसकेका छन्। उपभोक्ता अदालतले एक साताअघि जेठ ७ गते कतार एअरवेजका कर्मचारीको असावधानीका कारण तातो कफीले जलन भएकी ललितपुरकी प्रीति थापालाई २ करोड ६१ लाख ९२ हजार ४०६ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने आदेश सुनाएको थियो। थापाले कुल २० लाख अमेरिकी डलर माग गर्दै विक्रम संवत् २०८२ साल असार पहिलो साता अदालतमा कतार एअरवेजविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन्।
उनले अमेरिकाको बोस्टनबाट २०८० साल असार अन्तिम साता दोहामा अवतरण गर्नु दो घण्टा अगाडि कफी पोखिएको र त्यसले असर पुर्याएको भन्दै क्षतिपूर्ति मागेकी छन्। “प्रतिवादीका कारण लागेको चोटले शारीरिक र मानसिक पीडा, चिकित्सा उपचार खर्च र आय गुमावटका साथै आफ्नो समय पनि गुमाएको छु,” उनले निवेदनमा बताइन। अर्को दिन जेठ ८ गते उपभोक्ता अदालतले ललितपुरका सजिलमान शाक्यले स्क्वेअर होटेलबाट १ करोड १ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने फैसला सुनायो। शाक्यकी पत्नी रजिना मानन्धरले दायर गरेको मुद्दामा, उनीहरू छोरीलाई लिएर होटेलको छतमा रहेको पौडी पोखरीमा जाँदा सजिलमानलाई करेन्ट लागेको कुरा उल्लेख गरिएको छ।
उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कानुनी प्रक्रिया र पक्षहरूको क्षमतामा निर्भर हुने बताएको छ। अदालतका सूचना अधिकारी होमनाथ कँडेलले भने, “फैसलामा फरक हुनु कानुन, पक्षहरूको क्षमता र मुद्दाको प्रकृतिमा निर्भर हुन्छ।” उपभोक्ता अदालतले स्थापना भएदेखि अहिलेसम्म ५३ मुद्दा दर्ता भएका छन्, जसमा ३१ मा फैसला भइसकेको छ। अदालतले क्षतिपूर्ति तय गरे पनि असन्तुष्ट पक्ष उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्छन्।
