कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले काठमाण्डूमा मङ्गलवार एउटा कार्यक्रमका क्रममा सांसदहरूका भाषा र पोसाक “मर्यादित” हुनुपर्ने बताइन्। पछिल्लो समय संसद्को गुणस्तर खस्किँदै गएको भनी सुनिन थालेको पनि उनले सुनाइन्। पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले भाषादेखि पोसाकसम्मका विषयमा सांसदहरू आफैँ अनुशासित हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए। सांसदहरूका लागि लागु भएको नियमावलीले पोसाकको हकमा मर्यादित भनी उल्लेख गरे पनि तोकेर फलानो नै पोसाक भनेर किटान नगरेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ताले बताए। कहिलेकाहीँ सांसदले अशिष्ट वा असंसदीय भाषा प्रयोग गरेको खण्डमा सभामुखले रेकर्डबाट हटाउन लगाउने अभ्यास रहिआएको छ।
नेपालको ६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा आफ्नो सम्बोधनका क्रममा कानुनमन्त्री गौतमले पछिल्ला वर्षमा संसद्प्रति सुनिने गरेको गुनासोबारे चर्चा गरिन्। “…पहिलाको संसद्भन्दा अहिलेको संसद्को गुणस्तर त कति धेरै खस्किँदो अवस्थामा छ भन्ने सुनिन्छ। किन खस्किँदै छ भन्ने कुराको हामी आफूले मनन गरौँ,” मन्त्री गौतमले भनिन्। “हामीले संसद्मा बोल्ने भाषा, हामीले उच्चारण गर्ने शब्दहरू, हामी संसद्मा आउँदा लगाएर आउने कपडादेखि लिएर धेरै कुरामा हामी मर्यादित हुनुपर्छ।”
प्रतिनिधिसभा बैठकका क्रममा कतिपय सांसदको भाषालाई लिएर अरू सांसदले आपत्ति जनाएका कैयौँ उदाहरण छन्। हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारका नीति तथा कार्यक्रम वाचन गरेको दिन प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले कालो पाइन्ट र कालो टीशर्टमाथि कालो कोट लगाएका थिए। कतिपयले संसद्मा अधिकांश सांसदले जस्तो दौरासुरुवाल नलगाएर गएकोमा सार्वजिक रूपमा प्रश्न गरे। पूर्वसांसद मञ्चका अध्यक्ष श्रेष्ठ अनुशासन कसैले लाद्ने कुरा नभई आफैँले पालना गर्नुपर्ने कुरा भएको तर्क गर्छन्।
सङ्घीय प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ मा भाषा तथा पोसाकलगायत विभिन्न विषयमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसअनुसार “अशिष्ट, अश्लील, अपमानजनक, आपत्तिजनक शब्द वा सार्वजनिक शिष्टाचार वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने गरी बोल्न र कुनै व्यक्ति, जाति, धर्म, भाषा वा लिङ्गलाई होच्याउने वा अरू कुनै किसिमले असर पर्ने गरी बोल्न र असंसदीय शब्द प्रयोग गर्न नहुने” व्यवस्था छ।
सामान्यतया जनप्रतिनिधिहरू आफैँले बनाएका नियमको पालना गर्ने विश्वास रहिआएको छ। “भेषभूषाअनुसार चल्ने, समाजले स्वीकार गर्ने पोसाक नै मर्यादित नै भन्ने अवस्था हो। कहिलेकाहीँ नमिल्ने, अमर्यादित नै भएको अवस्थामा सभामुखले रूलिङ गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,” प्रवक्ता गिरीले भने।
