लेखक: space4knews

सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसन्स) छपाइ करिब ३० लाख पुगे पनि सुस्त रहेको छ भने छापिनुपर्ने संख्या दैनिक बढ्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर भानुभक्त जोशीका अनुसार दैनिक ७–८ सय आवश्यक लाइसेन्स छापिने गरेका छन्। लाइसेन्स संख्या बढ्दै गएपछि विभागले गत कार्तिक महिनामा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग १२ लाख लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गरेको थियो, जुन छ महिनाभित्र पूरा गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अब त्यो लक्ष्य पूरा हुन एक महिना मात्र बाँकी छ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक देवराज ढुङ्गाना छपाइ लक्ष्यअनुसार हुनेमा विश्वस्त देखिएका छन्। “गत हप्तादेखि दैनिक ५० हजार लाइसेन्स छाप्ने काम भइरहेको छ,” उनले भने, “त्यसअघि दैनिक २५ हजार मात्र लाइसेन्स छापिने गरिन्थ्यो।” छपाइ प्रक्रिया तीव्र भएपछि केन्द्रले अघिल्लो हप्ता करिब सवा लाख लाइसेन्स विभागलाई बुझाइसकेको छ। “अब एक महिनाभित्र १२ लाख लाइसेन्स विभागलाई दिनेछौँ,” ढुङ्गानाले भने, “यदि थप लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता भए त्यो पनि समयमै सकिनेछ।”

विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर जोशीका अनुसार दैनिक ७–८ सय लाइसेन्स अत्यावश्यक कारणले छापिन्छ, जस्तै विदेश अध्ययन, वैदेशिक रोजगारी, शान्ति सैनिक, र तुरुन्त आवश्यक फर्म भर्नेहरू। प्रारम्भमा मुद्रण केन्द्र र विभागबीच दैनिक ५०० अत्यावश्यक लाइसेन्स छाप्ने सहमति थियो। तर पूर्ण क्षमतामा पुग्न चार महिना लाग्यो, जस अवधिमा प्रक्रिया र कच्चा पदार्थ खरिद लगायतका कामहरू सम्पन्न गरियो। “अब १२ लाख लाइसेन्स छाप्न आवश्यक सामग्री तयार छ,” ढुङ्गानाले बताए।

ढुङ्गानाका अनुसार अर्को हप्तासम्म विभागसँग बाँकी लाइसेन्स छाप्ने सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको छ। एक महिनाभित्र आवश्यक सामग्री खरिद गरी त्यसपछिको एक देखि डेढ महिनामा बाँकी सबै लाइसेन्स छाप्न सकिने उनले बताए। “अर्को हप्तासम्म सम्झौता भयो भने आर्थिक वर्ष भित्रै १७–१८ लाख बाँकी लाइसेन्सहरू छापेर वितरण गर्न तयार छौं,” उनले भनिन्, “असार मसान्तपछि कुनै पनि सेवाग्राहीले चिट बोकेर हिँड्नु पर्दैन।”

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा राजेन्द्र राउत दोस्रो कार्यकालका लागि पुनः निर्वाचित भएका छन्। राउतले ८४ मतान्तरले नवीन रिजाललाई पराजित गर्दै १४२ मत प्राप्त गरे भने रिजालले ५८ मत पाए। महासंघ कोशी प्रदेश समितिको अध्यक्षबाहेक ४ जना पदाधिकारी र एसोसिएट्स सदस्यहरू निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। २३ चैत, विराटनगर।

विराटनगरमा आइतबार राति सम्पन्न महासंघको ८औं प्रदेशसभाबाट राउतले दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन जितेका हुन्। राउतले वस्तुगत तर्फ ११ मत प्राप्त गरेका थिए भने रिजालले ६ मत प्राप्त गरे। जिल्ला–नगर संघबाट राउतले २४ मत पाए भने रिजालले १३ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए। एसोसिएट्स तर्फ राउतले १०७ मत ल्याउँदा रिजाल ३९ मतमा सीमित भए।

राउत महासंघ कोशीका संस्थापक सदस्य हुन् र उनको कार्यकालमा प्रदेश कार्यालय भवन निर्माण भइरहेको छ। नयाँ कार्यसमितिका लागि अध्यक्षबाहेक अन्य ४ जना पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। उपाध्यक्षमा ऋषिराज तिम्सिना, वस्तुगत तर्फको उपाध्यक्षमा राजन श्रेष्ठ, एसोसिएट्स उपाध्यक्षमा रविनकुमार दाहाल र कोषाध्यक्षमा श्रवणकुमार अग्रवाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्।

समाचार सारांश सम्पादकीय समीक्षा पछि तयार गरिएको। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। चिकित्सा शिक्षा आयोगको यस निर्णयको व्यापक आलोचना भइरहेको छ र पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले यसलाई अन्यायको रूपमा मूल्यांकन गरेका छन्। डा. गिरीले भने, ‘आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन’ र विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा मात्र ऐन संशोधन सम्भव हुने बताए।

चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहले चिकित्सा शिक्षा ऐन उल्लङ्घन गर्दै जेनजी आन्दोलनकी एकता शाहलाई अतिरिक्त छात्रवृत्ति दिने निर्णय गरेका छन्। आयोगको २४औं बैठकले यस प्रकारको ऐन उल्लङ्घनको निर्णयको व्यापक विरोध सामना गरिरहेको छ। उक्त निर्णय जेनजी आन्दोलन जाँचबुझका लागि गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको गत पुस महिनाको सिफारिसमा आधारित छ। जाँचबुझ आयोगको दायरा केवल घटनाको अध्ययन र अनुसन्धानमा सीमित थियो। तथापि, आयोगले तत्कालीन सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई एमबीबीएस अध्ययनको व्यवस्था मिलाउन पत्र पठाएको थियो।

त्यसै पत्रको आधारमा गृह मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयलाई जानकारी गराइयो। त्यसको फलस्वरूप, सुशीला कार्की सरकारले १ चैतमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले आयोगको बैठकबाट उक्त निर्देशानुसार कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका छन्। तर विज्ञहरूमध्ये कतिपयले ऐनभन्दा बाहिर गएर निर्णय लिन नहुने बताउँछन्। यसै सन्दर्भमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीले टिप्पणी गर्नुभएको छ: “राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन संयोगवश बनेको दस्तावेज होइन। संविधानमा उल्लेखित समानता र पारदर्शिताका प्रावधानलाई व्यवस्थितरूपमा कार्यान्वयन गर्न, भर्ना प्रक्रिया निष्पक्ष बनाउने र भनसुन अन्त्य गर्न यो ऐन ल्याइएको हो।”

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार, शिक्षण संस्थामा सिट संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार केवल आयोगसँगै छ। ऐनको दफा १७ अनुसार, ‘आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिएका मापदण्डका आधारमा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान तथा अन्य शिक्षण संस्थाहरूका लागि निश्चित सिट संख्या तोक्नेछ।’ त्यसैगरी दफा १७ को उपदफा (३) मा ‘विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान वा अन्य शिक्षण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका विद्यार्थीलाई म्याचिङ प्रणालीअनुरूप भर्ना गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ। चिकित्सा शिक्षा आयोग यही ऐनको अधीनमा स्थापित संस्था हो। आयोगको अधिकार क्षेत्र ऐनले निश्चित गरेको छ। त्यसैले आयोगले ऐनभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्न सक्दैन, चाहे त्यो निर्देशन सरकारबाट आएको होस् वा नहोस्। कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुने दस्तावेज हो। एक व्यक्तिको पक्षमा ऐन उल्लङ्घन गरेर निर्णय गर्नु हजारौँ योग्य विद्यार्थीमाथि अन्याय हो।

आयोगको भर्ना प्रक्रिया पूरा भइसकेको र कक्षा सुरु भइसकेकाले यसरी प्रणाली बाहिर गएर कोटा थप गर्नु स्वीकार्य छैन। यदि पिछडिएका, अपाङ्ग वा विशेष परिस्थितिमा रहेका व्यक्तिहरूलाई चिकित्सा शिक्षामा पहुँच दिलाउनुपर्छ भने त्यसका लागि प्रणालीगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था जसले भविष्यमा पनि समान परिस्थितिका अन्य व्यक्तिलाई न्याय दिलाउन सक्छ। यसमा आयोगको भूमिका निर्णायक छ। आयोगले स्पष्ट रूपमा भन्नैपर्छ, यो प्रस्ताव ऐनसम्मत छैन। ऐन स्थायी एवं अपरिवर्तनीय दस्तावेज होइन; आवश्यकताअनुसार विधिसम्मत प्रक्रियाबाट संशोधन गर्न सकिन्छ। ऐन संशोधन नगरी, प्रणाली नबनाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको आधारमा ऐन उल्लङ्घन गरेर काम गर्नु प्रणालीको आधार नै कमजोर पार्छ। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन विगतका बेथितिहरू हटाउन र पारदर्शी, न्यायपूर्ण प्रणाली निर्माण गर्न आएको हो। यस प्रणालीलाई जोगाउन आयोग, सरकार र सरोकारवालाले आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ। एक व्यक्तिको भावनात्मक मुद्दामा आधारित भएर ऐनभन्दा बाहिर गएमा भविष्यमा हजारौँ ‘एक जना’ थपिने खतरा हुन्छ। प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्ने अभ्यासले पुराना समस्या पुनः दोहोरिन सक्छ। (डा. गिरी चिकित्सा शिक्षा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन्।)

बहुमत प्राप्त सरकारले के के गर्न सक्छ? प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न आवश्यक सङ्ख्याभन्दा दुई स्थान कम पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले त्यस्तो आँकडाको आधारमा के के गर्न सक्छ?

२३ चैत, काठमाडौं । गुण्डागर्दीको आरोपमा ‘रेम्बो’ उपनामले परिचित कोर्तु गुरुङलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिका–१७, पकनाजोल निवासी ४० वर्षीय गुरुङलाई गत राति ठमेल क्षेत्रमा पक्राउ गरिएको हो। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले गुरुङको पक्राउको पुष्टि गर्दै उनीमाथि अनुसन्धान जारी रहेको बताएका छन्।

कर्णाली प्रदेश रुकुम पश्चिमका मुक्तककार कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान २०८२’ प्रदान गरिएको छ। झरना साहित्यिक परिवारले ३२५ औँ साहित्यिक शृङ्खलाका अवसरमा ३२ औँ मुक्तक साँझ आयोजना गरी विद्यार्थीबीच मुक्तक वाचन प्रतियोगिता सम्पन्न गरेको छ। प्रतियोगितामा सुमिना दहाल सर्वोत्कृष्ट भइन् र उनलाई ५ हजार ५५५ रुपैयाँ राशिको ‘शिव–सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक नवप्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको छ।

२२ चैत, हेटौंडा। कर्णाली प्रदेशको जिल्ला रुकुम पश्चिमका मुक्तककार कर्णबहादुर खत्रीलाई मकवानपुरमा ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान २०८२’ प्रदान गरिएको हो। झरना साहित्यिक परिवारको ३२५ औँ साहित्यिक शृङ्खलाका अवसरमा साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीद्वारा आफ्ना आमाबुबाका स्मृतिमा स्थापित १५ हजार ५५५ राशिसहितको ‘शिव–सावित्री अधिकारी मुक्तकसम्मान–२०८२’ खत्रीलाई प्रदान गरिएको हो।

कार्यक्रममा मकवानपुरका विभिन्न विद्यालयका कक्षा ९ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीबीच मुक्तक वाचन प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो। उत्कृष्ट नौ विद्यार्थी सहभागी प्रतियोगितामा बुद्ध मावि हात्तीसुँडेकी छात्रा सुमिना दहाल सर्वोत्कृष्ट भइन्। उनलाई ५ हजार ५५५ रुपैयाँ राशिको साहित्यकार रमेशमोहन अधिकारीद्वारा नै स्थापित ‘शिव–सावित्री अधिकारी स्मृति मुक्तक नवप्रतिभा पुरस्कार’ प्रदान गरिएको झरनाका सचिव नीलहरि ढुङ्गेलले जानकारी दिए।

कार्यक्रममा एकल मुक्तक कृति प्रकाशन गरेका देवराज खरेल, अनिश न्यौपाने ‘भावना’, डिबी बर्तौला, राम कार्की, दीपक गौतम, बिर्खे अञ्जान, राजबाबु पहाडी, दिनेशकुमार शर्मा, एसआर मञ्जरी ओली, सुमी थिङलगायतलाई कृतिगत कदरपत्रबाट सम्मान गरिएको थियो। सबै सम्मानित मुक्तककारहरूले आआफ्ना मुक्तकहरू वाचन गरेका थिए। झरनाकी सहसचिव अमृता लामिछानेले सञ्चालन, उपाध्यक्ष कृष्ण घतानीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष गायत्री रूपाखेतीले सभाध्यक्षता गरेकी थिइन्। कार्यक्रमको प्रमुख आतिथ्यता मुक्तककार रमेश समर्थनले गरेका थिए।

२० चैत, काठमाडौं । कर्णालीका युवाहरूले आगामी प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचनमा ई-भोटिङको व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन्। यसका लागि उनीहरूले निर्वाचन आयोग नेपालका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीसँग भेट गरी ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।

ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ कि नेपालभित्र रहेका लाखौँ नागरिक मतदान अधिकार प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएका छन्। युवा समूहका संयोजक आशिष देवकोटाले समस्या केवल विदेशमा रहेका नेपालीहरूमा मात्र सीमित नभई देशभित्र रहेका नागरिकहरूमा पनि अत्यन्त गम्भीर छ भनी बताए।

उनका अनुसार मुगु, डोल्पा, जुम्ला, बाजुरा र हुम्ला जस्ता दुर्गम जिल्लाका नागरिकहरूले मतदानका लागि काठमाडौं तथा तराईका जिल्लामा जान र आउन प्रति व्यक्तिलाई २५ देखि ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नु पर्ने भएकोले धेरै नागरिकहरू व्यावहारिक रूपमा मतदान प्रक्रियाबाट बाहिरिने अवस्था देखिएको छ उनले भनि छन्।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र गृहमन्त्री सुदन गुरुङको जग्गा रहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले २०८० असार ४ गते फेवातालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न आदेश दिएको थियो। फेवातालको मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गरी मुआब्जा दिन व्यवस्था मिलाउन काम भइरहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिइएको छ।

शनिबार बिहान खपौंदी क्षेत्रमा रहेका मापदण्डभित्रका संरचनाहरूमा डोजर चलाउने अघि दिन गृहमन्त्री गुरुङ र मेयर आचार्यबीच छलफल भएको थियो। मेयर आचार्यले गृहमन्त्रीसँगको संवादमा भने, ‘उहाँले नक्सा देखाउँदै भन्नुभयो, मेरो जग्गा पनि त्यही छ, हेर्नुस् कहाँ पर्छ भनेर। मैले भने त्यो फेवातालकै तालघर भित्र पर्छ। मापदण्डभित्र छ भने सबै संरचना हटाउनै पर्छ भन्नुभयो।’

गृहमन्त्री गुरुङले फेवातालको शीर अनदु क्षेत्रमा जग्गा किनेर टहरा बनाएर सानो वाटर स्पोर्ट्स सञ्चालन गर्दै आएका थिए। यद्यपि, मापदण्डभित्रका दूषित जग्गा पहिचान गर्ने काम भइरहँदा समेत सुदन गुरुङको नाम अहिलेसम्म देखिएको छैन। फेवातालको मापदण्ड कायम गर्ने काममा सरकारले खास सफलता नपाएका कारण अहिले शक्तिशाली सरकार बनेपछि यस विषयलाई कडा रूपमा अघि बढाउन सकिने आशा गरिएको छ।

शनिबार बिहान पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पार्क भिलेज वाटरफ्रन्ट रिसोर्टको प्रांगणमा पनि डोजर चलाइएको थियो। पोखरा महानगरले १५ दिनभित्र संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको छ। स्थानीयवासीहरूले स्पष्ट गुरुयोजना र विकल्प प्रस्तुत गरिसकेपछि मात्र संरचना हटाउन माग गर्दै आएका छन्। फेवातालमा संरचना नबनाउन र बनिसकेका संरचना हटाउन पोखरा महानगरले पटक-पटक अनुरोध गरेको भए पनि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रले मुलुकको समग्र विकास र रोजगारी सृजनामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्। उनले प्राकृतिक स्रोत, कृषि, पर्यटन र उद्योग क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए।

कोशी प्रदेश सभाको उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ढकालले विकास र रोजगारी सिर्जनामा निजी क्षेत्रको योगदानको महत्वलाई जोड दिएका छन्। उनले भने, “मुलुकको कुल रोजगारीको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ, र हालका दिनहरूमा सरकारले पनि सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको छ।”

अध्यक्ष ढकालले लगानी वातावरण सुदृढ गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले मात्र दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सकिने कुरा बताए।

कोशी महासंघको नयाँ नेतृत्वका लागि वर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र राउत र नवीन रिजालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ, र निर्वाचन कार्यतालिका अनुसार आजै मतदान हुनेछ।

श्रीनगर बसपार्क अहिले केवल यात्रु चढ्न र ओरालिनको स्थान मात्र नभई सल्यान जिल्लाको विकास र सम्भावनाको प्रतीकको रुपमा स्थापित भएको छ। यस बसपार्कले डोजरबाट सुरु गरेको यात्रालाई सम्पन्न गर्दै आधुनिक पूर्वाधारमा परिवर्तन गरेको छ। यसले स्थानीय बासिन्दा र आगन्तुकहरूलाई सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।

काठमाडौं जिल्ला अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुसन्धानका लागि ५ दिन हिरासतमा थप राख्न अनुमति दिएको छ। उनीहरूलाई चैत १४ गते भक्तपुरबाट पक्राउ गरिएको थियो। भदौ २३ र २४ गते सम्पन्न जनजीवी आन्दोलनका क्रममा उनीहरूको भूमिकामा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान गर्न उक्त निर्णय भएको हो। २२ चैत, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा पूर्वगृहमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई थप ५ दिन हिरासतमा राखी अनुसन्धान म्याद बढाइएको छ। काठमाडौं जिल्ला अदालतले आइतबार दुवैविरुद्ध अनुसन्धान म्याद थप गर्ने आदेश जारी गर्‍यो। भदौ २३ र २४ को जनजीवी आन्दोलनमा उनीहरुको गृह मन्त्रालयमा रहेका बेला भूमिकासम्बन्धी प्रश्नहरू अनुसरण गर्दै जाँच आयोगले ज्यानसम्बन्धी कसुरका विषयमा अनुसन्धान सिफारिस गरेको थियो। ओली र लेखकलाई चैत १४ गते बिहान भक्तपुरबाट गिरफ्तार गरिएको थियो।

स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार परिसरमा अस्थायी टिनका कोठामा कार्यरत छ, जहाँ वर्षात् सुरु भएपछि पानी र हिलोले काम गर्न कठिनाइ हुन्छ। गत भदौमा जेनजी आन्दोलनको क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको भवन पूर्ण रूपमा आगजनी भएपछि मन्त्रालयले सिंहदरबारको नरसिंह दल गणको खाली जग्गामा अस्थायी कार्यालय स्थापना गर्‍यो। मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. भक्तबहादुर केसीले उपयुक्त भवन खोजी भइरहेको र मन्त्रालय पूर्ण रूपमा सिंहदरबार भित्र सार्न सरकारसँग समन्वय भइरहेको बताए।

देशको सर्वोच्च प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अभाव र अव्यवस्था भोग्न बाध्य छ। मन्त्रालय परिसरमा प्रवेश गरेपछि अस्थायी संरचना अर्थात् टिनका कोठा ‘डिब्बा’ देखिन्छन्, जहाँ स्वास्थ्य मन्त्री, सचिव र केही महाशाखा छन्। कर्मचारी त्यही संरचनामा बसेर काम गर्न बाध्य छन्। वर्षात् सुरु हुने बित्तिकै यी संरचनाहरूको अवस्था झन् दयनीय बन्छ। पानी परेपछि परिसरभरि हिलो जम्छ। कार्यालय परिसरमा हिंडडुल गर्न कठिन हुन्छ।

कर्मचारीहरूले फाइल बोकेर एक कोठाबाट अर्को कोठासम्म पुग्दा जुत्ता हिलाम्मे हुन्छ। ‘पानी परेपछि परिसर पूरै हिलो हुन्छ। जस्ता बजेर काम गर्न अवरोध हुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारी भन्छन्। एउटै टेबलमा तीन-चार कर्मचारी कार्यालय भित्र पस्दा अर्को समस्या देखिन्छ, साँघुरो कार्यक्षेत्र। सीमित कोठा र कम टेबलका कारण एउटै टेबलमा तीन जनाभन्दा बढी कर्मचारी बस्नुपर्ने अवस्था छ।

मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार अहिलेको अस्थायी संरचनाबाट मन्त्रालय सञ्चालन गर्न दीर्घकालीन रूपमा सम्भव नभएकाले छिट्टै उपयुक्त सरकारी भवनमा मन्त्रालय सार्न आवश्यक छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क हुने मन्त्रालय भएकाले दैनिक धेरै सेवाग्राही आउने गर्छन्। तर सिंहदरबार भित्र प्रवेशका लागि पास व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सरकारले आइतबार सबै सरकारी कार्यालयलाई बिदा दिने निर्णय गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्जले शुक्रबार नियमित कारोबार सञ्चालन गर्ने भएको छ। २०७९ जेठ १ देखि शनिबार र आइतबार विदा भएका बेला नेप्सेले पनि शुक्रबार बजार सञ्चालन गरेको थियो। हालसम्म शुक्रबार र शनिबार बजार बन्द हुँदै आएकोमा नयाँ व्यवस्थाले बजार सप्ताहमा पाँच दिन सञ्चालन हुने छ। २२ चैत, काठमाडौं। अब सेयर बजार शुक्रबार पनि खुल्ने भएको छ। सरकारले आइतबार सबै सरकारी कार्यालयलाई बिदा दिने निर्णय गरेपछि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)ले शुक्रबार नियमित कारोबार खोल्ने भएको हो। ‘सरकारले बिदा दिएपछि आइतबार बजार बन्द नै हुन्छ, तर शुक्रबार बजार खुल्नेछ,’ नेप्सेका एक सञ्चालकले बताए, ‘विगतमा पनि शुक्रबार बजार खुलाएर आइतबार बन्द गरिएको उदाहरण छ। शुक्रबार खोल्न कुनै समस्या छैन, तर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ।’ यसअघि २०७९ जेठ १ देखि सरकारले शनिबार र आइतबार सरकारी संस्थानहरूलाई विदा घोषणा गरेपछि नेप्सेले पनि शुक्रबार बजार सञ्चालन गरेको थियो। त्यस बेला शनिबार र आइतबार बजार बन्द गरी सप्ताहमा ५ दिन नै सञ्चालन गरिएको थियो। यसपटक पनि बजार ५ दिन सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरिने छ। हालसम्म शुक्रबार र शनिबार बजार बन्द हुँदै आएको छ। आजै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले आइतबार सबै सरकारी कार्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।

लखनउ सुपर जायन्टले आईपीएल २०२६ मा पहिलो जीत हासिल गर्यो। कप्तान ऋषभ पन्तले ६८ रन बनाउँदै अविजित रहँदै टिमलाई १५७ रनको लक्ष्य पूरा गराए। मोहम्मद शर्मिले ४ ओभरमा २ विकेट लिई हैदराबादलाई ९ रनमै रोक्न सहयोग पुर्‍याए। २२ चैत, काठमाडौं।

मोहम्मद शर्मिको उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन र कप्तान ऋषभ पन्तको अविजित अर्धशतकीय पारीको सहयोगमा लखनउ सुपर जायन्टले इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) २०२६ मा पहिलो जीत प्राप्त गरेको छ। पन्तले ६८ रन बनाउँदा लखनउले आइतबारको पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई ५ विकेटले पराजित गर्दै अंक तालिकामा पहिलो सफलता दर्ता गर्‍यो।

पन्तले अन्तिम ओभरमा जयदेव उनादकतलाई तीन चौका प्रहार गरेपछि लखनउले १५७ रनको लक्ष्य १ बल अगाडि ५ विकेट गुमाएर १६० रन बनाउँदै पूरा गर्‍यो। ५० बल खेलेका पन्तले ९ चौकाको मद्दतमा अविजित ६८ रन बनाए। ओपनर एयडन मार्करमले २७ बलमा ४५ रन बनाए भने अब्दुल समदले १६, मिचेल मार्शले १४, र आयुष बदोनीले १२ रन योगदान दिए।

हैदराबादका हर्ष दुबेले २, इसान मलिंगा र शिवांग कुमारले समान १-१ विकेट लिए। त्यसअघि घरेलु मैदान राजीव गान्धी इन्टरनेशनल स्टेडियममा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हैदराबादले हेनरिच क्लासेन र नितिश कुमार रेड्डीको अर्धशतकीय पारीको सहयोगमा ९ विकेट गुमाएर १५६ रन बनाएको थियो।

क्लासेनले ४१ बल खेलेर ५ चौका तथा २ छक्का प्रहार गरी सर्वाधिक ६२ रन बनाए भने रेड्डीले ३३ बलमा ३ चौका र ५ छक्का प्रहार गर्दै ५६ रन जोडे। लखनउका मोहम्मद शर्मिले ४ ओभरमा केवल ९ रन खर्चेर २ विकेट लिए। प्रिन्स यादव र आबेस खानले २-२ विकेट लिए भने दिग्वेश राठी र मनिमरण सिद्दार्थले १-१ विकेट लिए।