लेखक: space4knews

२३ चैत, हेटौंडा। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री ईन्द्रबहादुर बानियाँले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच विगतमा भएको मुख्यमन्त्रीको आलोपालो भागबण्डाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताएका छन्। सत्ता साझेदार दल एमालेले विगतमा कांग्रेससँग गरेको सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठाइरहेको बेला मुख्यमन्त्री बानियाँले भागबण्डाबारे अनभिज्ञता जाहेर गरेका हुन्। ‘भागबण्डाको कुरा मलाई थाहा छैन। पार्टी नेतृत्वलाई पनि यसबारे कुनै जानकारी छैन,’ सोमबार मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पत्रकारसँग अन्तरसंवादमा उनले भने, ‘यहाँ कांग्रेस र एमालेका मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ तर उहाँहरूलाई पनि थाहा छैन।’

कांग्रेस र एमालेबीच गत वर्ष साउनमा संयुक्त सरकार निर्माण हुँदा २०/२० महिना आलोपालो मुख्यमन्त्री हुने सहमति थियो, जतिबेला एमालेको समर्थनमा कांग्रेसबाट दलका नेतासमेत रहेका बहादुरसिंह लामा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। लामाले एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलियालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको कांग्रेसको लामा पक्षका सांसद बताउँछन्। थपलियाले पूर्वसहमति अनुसार फागुनपछि नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने विषय उठाउँदै आएका छन्। तर, लामा मुख्यमन्त्री बनेको एक वर्षपछि कांग्रेस संसदीय दलमा बहुमत जुटाएका बानियाँले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेर उनलाई हटाएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पार्टीभित्रको विवादपछि जसको बलमा आफ्नो पक्षमा बहुमत सांसद जुटाउँदै तत्कालीन पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको समर्थनमा बानियाँले लामालाई सरकारबाट हटाएर आफू मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बानियाँ २० साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री बने। ९ साउन २०८२ मा मुख्यमन्त्री रहेका दल नेता लामाविरुद्ध बानियाँकै नेतृत्वमा २१ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराए। १३ साउनमा अविश्वास प्रस्तावमाथि भएको मतविभाजनमा २२ मतले प्रस्तावको पक्षमा र १५ मतले विपक्षमा पछि लामाले दल नेताको हैसियत गुमाएका थिए। गत १४ साउनमा दलको नेता चयनका लागि भएको निर्वाचनमा लामालाई पराजित गरेपछि बानियाँको मुख्यमन्त्री हुने बाटो खुलेको थियो। त्यसअगाडि १३ पुस २०७९ मा भएको दल नेताको निर्वाचनमा लामासँग बानियाँ ५ मतले पराजित भएका थिए।

२३ चैत, काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीचको द्वन्द्व र त्यसले निम्त्याएको इन्धन संकटका कारण सरकारले दुई दिन सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। हप्ताको छ दिन कार्यालय खुल्ने सट्टा पाँच दिन खोल्ने र समय अवधि लम्ब्याउने रणनीतिका क्रममा सरकारले आज (सोमबारदेखि) कार्यालयको समय परिवर्तन गरी सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शैक्षिक संस्था बाहेक अन्य कार्यालयहरूमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने भएका छन्। उनले भने, ‘शैक्षिक संस्था बाहेक कार्यालय समय बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गरिएको छ।’ नेपालमा सार्वजनिक र सेवा क्षेत्रमा हप्तामा ४० घण्टा काम गर्ने प्रचलन छ। अहिले दैनिक ७ घण्टा र शुक्रबार ५ घण्टा गरी ४० घण्टा कार्यालय समय तोकिएको थियो। नयाँ व्यवस्था अनुसार दैनिक ८ घण्टा काम गरेर हप्तामा पाँच दिन कार्यालय सञ्चालन गर्ने गरिएको छ।

सरकारको निर्णयसँगै देशभरका न्यायालयहरूले पनि सोमबारदेखि बिहान ९ बजे कार्यालय खुल्ने सूचना दिएका छन्। सुरक्षा निकाय र अन्य औपचारिक काम सञ्चालनको समयतालिका पनि अब परिवर्तन हुने छ। निजी क्षेत्रले पनि समय तालिका परिवर्तन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर शैक्षिक निकायमा लागू हुने नियम बारे भने स्पष्ट निर्देशन जारी نشده छ, साथै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि पनि समय व्यवस्थाको अन्तिम निर्णय भइ सकेको छैन। तीन दशकमा दोस्रोपटक यस्तो प्रयास हो र २०५६ सालदेखिको अभ्यास हेर्दा, नेपालमा दुई दिने सार्वजनिक बिदा दिने यो तेस्रो प्रयास हो। पुराना दुई प्रयास केही कारणले सफल हुन सकेनन्। २०४८ सालको प्रशासन सुधार आयोगले कर्मचारीहरूको काम प्रभावकारिता बढाउन र ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि हप्तामा पाँच दिन कार्यालय खोल्न सुझाव दिएको थियो। कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०५६ सालमा यस्तो अभ्यास गरेको थियो। १ साउन २०५६ बाट सुरु भएको यो व्यवस्था काठमाडौं उपत्यकामा मात्र लागु गरिएको थियो।

यस अवधिमा सेवा प्रवाह र सेवाग्राहीलाई सहज बनाउन दुई दिन बिदाको अवधारणा लागु गरिएको थियो र करिब दुई वर्षसम्म चल्यो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा २०७९ सालमा फेरि दुई दिने बिदा पुनः सुरु भयो। १ जेठ २०७९ मा बिहान साढे ९ बजेदेखि बेलुकी साढे ५ बजेसम्म कार्यालय खुल्ने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यतिबेला व्यापार घाटा र विदेशी मुद्राको अभाव हुँदा यो व्यवस्था सुरु गरिएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य इन्धन खपत घटाउनु थियो। तर करिब एक महिनाभित्र यो अभ्यास प्रभावकारी हुन सकेन। संकट समाधानका लागि प्रयास अन्य देशहरूले वर्षौंदेखि हप्तामा दुई दिन बिदा दिने अभ्यास जारी राखेका छन् भने नेपालमा यसलाई प्रायः संकट समाधानको उपायको रूपमा अपनाइन्छ।

इन्धन संकट र ट्राफिक जाम समस्या भएसँगै मात्र नेपालको सरकारले दुई दिने सार्वजनिक बिदाको अवधारणा लागु गरेको देखिन्छ। पर्यटन मन्त्रालयले २०७७ सालमा कोरोना महामारीपछि थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनः चालु गर्न र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न दुई दिन सरकारी बिदा दिने विषयमा अध्ययन गरी गृहकार्य सुरु गरेको थियो। त्यतिबेला मन्त्रालयका सहसचिव कमलप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले प्रतिवेदन समेत तयार पारेको थियो। प्रतिवेदन अनुसार, १२७ मध्ये ११५ देशमा हप्तामा दुई दिन बिदा रहेको थियो र ९१ प्रतिशत देशहरूमा सातामा दुई दिन बिदा हुँदा साप्ताहिक काम अवधि ४० घण्टा वा सोभन्दा कम सीमित गरिएको थियो। नेपाल एकात्मक व्यवस्थामा हुँदा सेवा उपभोक्ताहरूले दुर्गम क्षेत्रबाट सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। अहिले अधिकांश सेवा स्थानिय तहबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था भइसकेको छ। त्यसैले अध्ययन समितिले दुई दिन सार्वजनिक बिदाले सेवाग्राहीहरूलाई पहिलेजस्तो समस्या नपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।

२०७७/७८ को बजेटको आधारमा समितिले दुई दिने बिदाबाट हुने खर्च कटौतीको अनुमान लगाएको छ। वार्षिक रूपमा करिब एक अर्ब ६५ लाख रुपैयाँ बचत हुन सक्ने दाबी गरिएको थियो। आन्तरिक पर्यटनमा सहयोगको दृष्टिले गरिएको अध्ययनले दुई दिने बिदाले पारिवारिक तनाव घटाउने, पर्याप्त आराम र मनोरञ्जनले उत्पादकत्व बढाउने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुर्‍याउने देखाएको थियो। निजामती, सैनिक, प्रहरी, सरकारी र निजी विद्यालयका करिब पाँच लाख कर्मचारीले दुई दिन बिदा पाउँदा तिनका आश्रित २५ लाख परिवारले पारिवारिक समय पाउने अध्ययनको निचोड थियो। त्यसमा करिब आठ लाख जना घर नजिकै घुम्न निस्किएमा आन्तरिक पर्यटनमा टेवा पुग्ने र त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको थियो। अध्ययन समितिले दुई दिने बिदाले मुख्य रूपमा तीन क्षेत्रहरूमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरेको थियो: आर्थिक रूपमा कर्मचारी र कार्यालयको उत्पादकत्व बढ्ने, खर्च कटौतीमा सहयोग पुग्ने र आन्तरिक पर्यटनलाई टेवा पुग्ने। साथै, लैंगिक समानता र पारिवारिक जीवनलाई सहज बनाउन पनि दुई दिने बिदाले मद्दत गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। समितिले सार्वजनिक निकायहरूमा हप्तामा दुई दिन बिदा दिने र निजी क्षेत्रलाई पनि यस्तै निर्णय गर्न प्रोत्साहित गर्न सिफारिस गरेको थियो।

२३ चैत, काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको तयारीको रूपमा मतदाता नामावली संकलन र अद्यावधिक कार्यमा मातहतका समितिहरूलाई सक्रिय रहन निर्देशन दिएको छ। निर्वाचन आयोगले चैत २२ गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन पुनः शुरु गरेको जानकारी गराएको छ। साथै, निर्वाचन कार्यालयले सबै नगरपालिका र वडा समितिहरूलाई सो विषयमा आवश्यक कार्यवाही गर्न पत्रमार्फत आदेश गरेको छ।

समाचार सारांश एकेडेमिक समीक्षा पश्चात तयार पारिएको। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको सुझाव अनुसार प्रतिनिधिसभा हलमा सभामुख र सांसदहरूको लागि समान प्रकारको कुर्सी व्यवस्थापन गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरियो। २३ चैत, काठमाडौं।

प्रतिनिधिसभा हलमा सभामुख र सांसदहरूका लागि समान प्रकारको कुर्सीको व्यवस्था गरिएको छ। पहिले सभामुखलाई विशेष किसिमको कुर्सी दिइन्थ्यो। यसपटक पनि सभामुखको निर्वाचनअघि सभामुख र सांसदहरूको लागि भिन्न प्रकारका कुर्सीहरू राखिएको थियो। तर सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको आएपछि सभामुख र सांसदहरूको लागि समान किसिमको कुर्सी व्यवस्था गरिएको हो। संघीय संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार, ‘सभामुखले समान कुर्सीको व्यवस्थाका लागि आग्रह गरेपछि रङ मात्रै भिन्न राख्ने गरी सभामुख र सांसदहरूको लागि समान कुर्सीको व्यवस्था गरिएको हो।’

सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले दुईवटा फरक–फरक समिति गठन गरेको छ। २१ सदस्यीय कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन गरिएको छ। समितिमा अचुतम लामिछाने, अप्सना बानु, आरेन राई, केपी खनाल, कामिनी चौधरी, क्रान्तिशिखा धिताल, खुश्बु ओली, गणेशसिंह ठगुन्ना, गुरुप्रसाद बराल, गंगालक्ष्मी अवाल, तपेश्वर यादव, देवराज पाठक, नरेन्द्रकुमार केरुङ, प्रकाशचन्द्र परियार, निशा डाँगी, बोधनारायण श्रेष्ठ, मीनाकुमारी यादव, युवराज दुलाल, राजन गौतम, डा. राम लामा र विपिनकुमार आचार्य सदस्य रहेका छन्। यस्तै, सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति पनि गठन गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद गणेश पराजुलीको सभापतित्वमा १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो। समितिका सदस्यहरूमा डा. ओजश्वी शेरचन, ऐन महर, खुश्बु ओली, खगेन्द्र सुनार, गजलासमिम मिश्रानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, रेखाकुमारी यादव, यज्ञमणि न्यौपाने र सुलभ खरेल रहेका छन्। समितिको कार्यकाल १४ दिन तोकिएको छ।

डीजल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधनलाई बिजुलीबाट चल्ने बनाउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अब आवश्यक मापदण्ड तयार पारिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ताले बताएका छन्। “कन्भर्जन त गर्ने तर कस्ताकस्ता गाडीहरूलाई गर्ने र केके परिवर्तन गर्न पाइने भन्नेबारे मापदण्ड आवश्यक पर्छ। त्यसका निम्ति हामी यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई निर्देशन गर्छौँ,” प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने। उनका अनुसार त्यसो गर्न प्रक्रिया अनुसरण गर्नुपर्ने भएकाले अहिले नै उक्त मापदण्ड बनिसक्छ भन्न चाहिँ सकिँदैन।

पहिला पनि अन्तरिम कानुनी व्यवस्थामार्फत् पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडीलाई ईभी अर्थात् विद्युतीय सवारीसाधन बनाउने प्रयास भएको थियो। पोखरेलका अनुसार अब नयाँ यातायात व्यवस्था ऐनमै उक्त विषय सम्बोधन भएर आउने छ। पुराना गाडीहरूलाई विद्युतीय बनाउने बाटो खोल्न विगतमा पटकपटक पहल भए पनि व्यवहारमा आएको थिएन। मन्त्रिपरिषद्को आइतवार बसेको बैठकले डीजल तथा पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय गाडीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै पुन: यसबारे चर्चा भएको हो।

अवरोध लामो समयदेखि यससम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबारे आवाज उठाउँदै आएका सांसद महावीर पुन सवारीसाधनसम्बन्धी व्यवसायमा संलग्न व्यापारीहरूले यसको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्‍याउँदै आएको दाबी गर्छन्। “[भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात] मन्त्रीलाई पनि मैले यो व्यवस्था गर्नुपर्‍यो भनेँ। म मन्त्री हुँदा पनि कोसिस गरेको हो,” पुनले भने, “यो कुरा उठेको वर्षौँ भइसक्यो र अहिलेसम्म कसैले पनि गर्न सकिएको छैन। नियमावलीहरू बन्ने तर केही न केही गरेर अड्काइहाल्ने काम हुँदै आएको छ।”

पर्साका लेखापढी व्यवसायीहरूले सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियामाथि भइरहेको धरपकडविरुद्ध अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका छन्। पोखरिया मालपोत कार्यालयबाट तीन जना पक्राउ परेपछि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालिएको हो। पर्सामा १ सय २१ भू-सेवा केन्द्र र ४ सयभन्दा बढी लेखापढी व्यवसायी सक्रिय छन् र हड्तालले सेवाग्राही र सरकारी कामकाज प्रभावित भएका छन्।

२३ चैत, वीरगञ्ज। सरकारी कार्यालयहरूमा बिचौलियामाथि भइरहेको धरपकडको विरोधमा पर्साका लेखापढी व्यवसायीहरूले जिल्लाभर अनिश्चितकालीन हड्ताल सुरु गरेका छन्। नेपाल लेखापढी कानुन व्यवसायी एसोसिएसन पर्साको आह्वानमा आजदेखि मालपोत, नापी, भूमिसुधार, अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवा दिँदै आएका लेखापढी व्यवसायीहरूले कामकाज पूर्ण रूपमा ठप्प पारेका छन्।

एसोसिएसन पर्साका अध्यक्ष सुरेन्द्र प्रसाद यादवका अनुसार पछिल्लो समय बिचौलियामाथि लगाइएका आरोपहरूका कारण गरिएका पक्राउ तथा कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन थालिएको हो। विशेषगरी पोखरिया मालपोत कार्यालयबाट तीन जना पक्राउ परेपछि व्यवसायीहरू थप आक्रोशित बनेका छन्। उनीहरूले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालनमा रहेका भू-सेवा केन्द्र र लेखापढी व्यवसायीमाथि अन्यायपूर्ण रूपमा कारबाही गरिएको आरोप लगाएका छन्।

पक्राउ परेकाहरूलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने मागसहित सरकारले र प्रहरी प्रशासनले चालिएका कदमहरूमाथि व्यवसायीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। एसोसिएसनका अनुसार पर्सा जिल्लामा हाल १ सय २१ वटा भू-सेवा केन्द्र र ४ सयभन्दा बढी लेखापढी व्यवसायी सक्रिय रहेका छन्। हडतालका कारण सेवाग्राहीहरू प्रभावित भएका छन् भने सरकारी कार्यालयहरूको कामकाज पनि प्रभावित बनेको छ।

२३ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको नयाँ नियमावली तयार पार्न मस्यौदा समिति गठन गरिएको छ। सोमबार सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपाका सांसद कविन्द्र बुर्लाकोटीले मस्यौदा समिति गठनको प्रस्ताव राखेका थिए, जुन सभाले अनुमोदन गरेको हो।

संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलका सांसदहरूलाई समेटेर १५ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ। समितिको सभापतिमा गणेश पराजुली चयन भएका छन्।

समितिका सदस्यहरूमा ओजस्वी शेरचन, खगेन्द्र सुनार, खुस्बु ओली, गजला समिम मिकरानी, तपेश्वर यादव, ध्रुवराज राई, निशा डाँगी, निश्कल राई, वलावती शर्मा, मधु चौलागाईं, यज्ञमणि न्यौपाने, रेखा कुमारी यादव र सुलभ खरेल समावेश छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद निशा डाँगीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा दलबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि द्वन्द्व हुनु हुँदैन भन्ने कुरा स्पष्ट पारिन्। उनले भनिन्, “हामी यहाँ शासन होइन, सेवा गर्न आएका छौँ भन्ने भावनाले हरेक कदमलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्नेछ।” २३ चैत, काठमाडौं।

सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले राष्ट्रिय हितमा सहकार्य अनिवार्य भएको र प्रतिस्पर्धा रहोस् तर द्वन्द्व हुनु हुँदैन भनेकी छन्। उनले थपिन्, “विचारमा भिन्नता स्वाभाविक हो, तर राष्ट्रिय हितमा सहकार्य आवश्यक छ।”

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित बनाउने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै लगानीकर्तालाई शान्त रहन अनुरोध गर्नुभएको छ। सरकारले अनैतिक क्रियाकलाप गर्नेहरूलाई मात्रै कानुन अनुसार कारबाही गर्नेछ र सेयर बजारलाई डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्र बनाउने योजना रहेको बताउनुभएको छ। वाग्लेले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न प्राथमिकता दिइएको र सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विषयमा मात्र तथ्यमा आधारित अनुसन्धान अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। २३ चैत, काठमाडौं।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सेयर बजारलाई अनावश्यक आतंकित पार्ने काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) का पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा वाग्लेले बजारमा अनावश्यक त्रास फैलाउने प्रयास भइरहेकाले नडराउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले लगानीकर्तामाथि कुनै दण्डात्मक कदम चाल्ने उद्देश्य नराखेको बताउँदै अनैतिक काम गर्नेहरूलाई मात्र कानुन अनुसार कारबाही हुने जानकारी दिनुभयो। “सेयर बजार नेपालका अन्य क्षेत्रको तुलना गर्दा बढी व्यवस्थित र पारदर्शी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पेपरलेस प्रणाली, बैंकमार्फत कारोबार, लाभांश सिधै खातामा पठाउने, कर प्रणाली स्पष्ट तथा किनबेच गर्नेहरूको पहिचान ट्र्याक गर्न सकिने भएकाले यो प्रणाली विश्वसनीय छ।”

सेयर बजारलाई सरकारले डिजिटलाइजेसनको नमूना क्षेत्रका रूपमा लिएको उल्लेख गर्दै, यदि कसैले इन्साइडर ट्रेडिङ, बजार म्यानिपुलेसन वा अन्य अनैतिक क्रियाकलाप गरेको पाइए कानुन अनुसार कारबाही गरिने स्पष्ट पारे। “हाल लगानीकर्ताले प्यानिक हुनु आवश्यक छैन, अघि बढेर सेयर बजार सुधारका लागि पनि काम हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो। नेप्से पुनर्संरचना प्रतिवेदनको अध्ययन गरेर सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो। “राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचा पत्रका बुँदा ३३ र ३४ कार्यान्वयन गर्न लागेका छौं, यसले सेयर बजारप्रतिको हाम्रो उदारता झल्काउँछ,” उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। बजारमा सुनौलो दिन आउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। अहिले सरकारको प्राथमिकता मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नु रहेको उहाँले बताए। “ग्रे लिस्टबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने विषयमा केवल कागजमा मात्र कुरा गर्ने तर व्यवहारमा छैन भन्ने धारणा छ, तर हामी लागू गर्ने चरणमा पुगेका छौं,” उहाँले भन्नुभयो। सम्पत्ति शुद्धीकरण र वित्तीय अपराधमा आधारित प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धान अघि बढाइएको स्पष्ट पार्नुभयो। “संस्था वा व्यक्ति चयन गरेर दुःख दिन हाम्रो कुनै इच्छा छैन। हामी खुला बजारमा आधारित अर्थनीति अपनाउँछौं जुन छाडा अर्थतन्त्र होइन,” उहाँले जोड दिनुभयो। कानूनी प्रक्रिया अदालतबाट हुने भएकाले कसैलाई लक्षित गरेर नभई कानुन अनुसार कारबाही गरिने उहाँको भनाइ छ।