लेखक: space4knews

कोलकाता नाइट राइडर्सले आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई सुपर ओभरमा पराजित गरेको छ। सुपर ओवरमा कोलकाताले २ रनको लक्ष्य १ बलमै पूरा गर्‍यो र लखनउलाई हरायो। कोलकाताका लागि रिंकु सिंहले अविजित ८३ रन बनाए भने मोहसिन खानले लखनउका लागि ५ विकेट लिए। १४ वैशाख, काठमाडौं।

कोलकाता नाइट राइडर्सले आईपीएल २०२६ मा लखनउ सुपर जायन्ट्सलाई सुपर ओवरमा पराजित गरेको छ। आइतबार मध्यराति सम्पन्न खेलमा सिजनको पहिलो सुपर ओभर भएको थियो। सुपर ओवरमा लखनउले दिएको २ रनको लक्ष्य कोलकाताले १ बलमै पूरा गर्‍यो। त्यसअघि निर्धारित २० ओभरमा दुवै टोलीबाट १५५ रन बनेपछि खेल सुपर ओवरमा धकेलिएको थियो। सुपर ओवरमा लखनउका निकोलस पूरन र एइडेन मार्क्रम ब्याटिङमा आएका थिए। कोलकाताका सुनिल नराइनले पहिलो बलमै पूरनलाई बोल्ड गरे भने त्यसपछि कप्तान रिषभ पन्त आएर १ रन लिएपछि मार्क्रम क्याचआउट भए।

२ रनको लक्ष्य पछ्याउन आएका रिंकु सिंह र रोभमन पावेलले १ बलमै लक्ष्य पूरा गरे। रिंकुले पहिलो बलमै चौका प्रहार गरे। सुपर ओभरअघि, कोलकाताले दिएको १५६ रनको लक्ष्य पछ्याएको लखनउले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएपछि बराबरी भएको थियो। अन्तिम ओभरमा १७ रन चाहिँदा रोचक बन्यो। बलिङमा कार्तिक त्यागी आए, क्रिजमा मोहम्मद शामी र हिम्मत सिंह थिए। पहिलो बलमा मोहम्मद शामीले बाईको १ रन लिए। दोस्रो बलमा कार्तिकले नो बल गरे। तेस्रो बल पनि नो बल हुँदा २ रन लिए। अब ५ बलमा १२ रन आवश्यक थियो। हिम्मतले चौका प्रहार गरे। त्यसपछि आउट भए। त्यसपछि आएका प्रिन्स यादवले १ रन लिएपछि २ बलमा ७ रन चाहिएको थियो। शामीले १ बल डट खेल्दा अन्तिम बल छक्का प्रहार गर्द खेल सुपर ओवरमा पुर्‍याएका थिए। यद्यपी लखनउले त्यसको सदुपयोग भने गर्न सकेन।

कप्तान रिषभ पन्तले सर्वाधिक ४२ रन बनाए भने एइडेन मार्क्रमले ३१ रन बनाए। आयुष बदोनीले २४ रन बनाए। हिम्मत सिंहले १९ रन बनाए। कोलकाताका लागि वैभव अरोरा र वरुण चक्रवर्तीले २-२ विकेट लिए भने अनुकुल रोय, क्यामरन ग्रीन, सुनिल नराइन र कार्तिक त्यागीले १-१ विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको कोलकाताले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १५५ रन बनाएको थियो। रिंकु सिंहले आक्रामक फिनिसिङ गर्दै ५१ बलमा अविजित ८३ रन बनाए। कोलकाता ९३-७ को अवस्थामा हुँदादेखि रिंकु र सुनिल नराइन मिलेर ६२ रनको साझेदारी बनाए। नराइन ४ रनमा अविजित रहे। रिंकुले अन्तिम ओभरमा दिग्वेश राठीलाई लगातार ४ छक्का प्रहार गरेका थिए। क्यामरन ग्रीनले ३४ रन बनाए भने कप्तान अजिन्क्या रहानेले १० रन बनाए। लखनउका लागि मोहसिन खानले शानदार बलिङ प्रदर्शन गरे। उनले ४ ओभरमा २३ रन दिएर ५ विकेट लिए। जर्ज लिन्डेले १ विकेट लिए। यो जितसँगै कोलकाता ८ खेलमा ५ अंक जोडेर पुछारबाट आठौं स्थानमा उक्लिएको छ भने लखनउ ८ खेलमा ४ अंकसहित पुछारमा झरेको छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौंबाट पोखरा तर्फ जाँदै गरेको ईभी (विद्युत्) माइक्रोबस धादिङमा दुर्घटनाग्रस्त भएको छ। दुर्घटनामा परेर १२ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये ५ जनालाई थप उपचारका लागि काठमाडौं लैजाने काम भइरहेको छ भनी जिल्ला प्रहरी कार्यालय धादिङले बताएको छ। बा १३ च २९४१ नम्बरको माइक्रोबस गजुरी गाउँपालिका–६ आदमघाट नजिकै दुर्घटना भएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।

चेल्सीले एफए कप फुटबलको सेमिफाइनलमा लिड्स युनाइटेडलाई १–० ले हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको छ। २३औं मिनेटमा एनजो फर्नान्डेजले गरेको गोलले चेल्सीलाई जित दिलायो। चेल्सीले फाइनलमा म्यान्चेस्टर सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। १३ वैशाख, काठमाडौं। चेल्सी इंग्लिस एफए कप फुटबलको फाइनलमा पुगेको छ। आइतबार बेलुका सम्पन्न सेमिफाइनलमा लिड्स युनाइटेडलाई हराउँदै चेल्सी फाइनल पुगेको हो। वेम्ब्ली स्टेडियममा भएको खेलमा चेल्सीले लिड्सलाई १–० ले पराजित गर्‍यो। खेलको २३औं मिनेटमा एनजो फर्नान्डेजले गरेको गोल नै चेल्सीको जितमा निर्णायक बन्यो। अब चेल्सीले उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। सिटीले शनिबार राति साउथह्याम्पटलाई पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान बनाइसकेको छ।

मोरङ–६ बाट निर्वाचित सांसद रुबिना आचार्यले संसद्को हिउँदे अधिवेशन समाप्त भएपछि ‘जनताको प्रतिनिधि जनताकै माझमा’ नामक अभियान सुरु गरेकी छिन्। सांसद आचार्यले मोरङ–६ का सबै वडामा प्रत्यक्ष जनभेटघाट गर्दै स्थानीय समस्या र जनगुनासाहरू संकलन गरिरहेकी छिन्। उनीले शिक्षा, लागुऔषध दुर्व्यसन, कृषि विकास र अस्पताल सेवा सुधारका लागि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएकी छिन्। १३ वैशाख, मोरङ।

निर्वाचन अभियानका क्रममा मतदाताले धेरैजसो गुनासो गरेका थिए, ‘चुनाव जितेपछि नेताहरू जनताबाट टाढा हुन्छन्।’ मोरङ–६ बाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का निर्वाचित सांसद रुबिना आचार्यलाई पनि धेरै मतदाताले यस्तै गुनासो गरेका थिए। संसद्को हिउँदे अधिवेशन सकिएपछि सांसद रुबिनाले ‘जनताको प्रतिनिधि जनताकै माझमा’ नामक अभियान सुरु गरेकी छिन्। अधिवेशन सकिएपछि उनी मतदाताको घरदैलोमा पुग्दै छिन्।

‘जनप्रतिनिधिले सधैं जनताकै माझमा रहनुपर्छ। प्रत्यक्ष भेटघाट, निरन्तर संवाद र जनताको आवाज सुन्ने संस्कृतिमार्फतै वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान सम्भव हुन्छ,’ सांसद रुबिनाले बताइन्। ‘संसद्को पहिलो अधिवेशन सकिएसँगै मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा यो अभियानलाई स्थलगत भ्रमण र जनसम्पर्क कार्यक्रममार्फत निरन्तर अगाडि बढाइरहेको छु।’ संसद्को प्रत्येक अधिवेशनपछि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता उनले मतदातासँग व्यक्त गरेकी छिन्।

‘मोरङ–६ का सबै वडामा प्रत्यक्ष जनभेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै स्थानीय समस्या, चुनौती तथा जनगुनासाहरू संकलन गरेको छु,’ उनले भनिन्। ‘क्षेत्रीय समस्या समाधानको वास्तविक आधार त जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद नै हो।’ मतदातासँगको संवादबाट प्राप्त सुझाव, सल्लाह र जनगुनासालाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्न मोरङ–६ को सचिवालय समितिमार्फत आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिइन्। स्थलगत भ्रमणका क्रममा सरकारी विद्यालय, सरकारी अस्पताल, डुबान तथा कटान हुने क्षेत्रहरूका साथै जमिन उत्खनन भएका स्थानहरूको निरीक्षण तथा अवलोकन गरेकी छिन्।

‘स्थानीय जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै उहाँहरूका समस्या, गुनासा तथा सुझावहरू संकलन गरेको छु,’ उनले भनिन्। ‘स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रमा अवस्था कमजोर र पछाडि परेका समुदायहरूमा शिक्षाको पहुँच नभएको पाइयो। यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्नेछु।’ गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्नका लागि स्थानीय सरकारको सक्रिय र जिम्मेवार भूमिका अपरिहार्य रहेको उनले महसूस गरेकी छिन्। युवाहरूमा बढ्दो लागुऔषध दुर्व्यसनले समाजमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरिरहेकोले दीर्घकालीन समाधानका लागि ठोस रणनीति आवश्यक रहेको रुबिनाको निष्कर्ष छ।

‘जनचेतना अभिवृद्धि, कडा निगरानी, प्रभावकारी पुनर्स्थापना कार्यक्रम तथा परिवार–समुदायको सहभागिता बिना यो समस्या समाधान सम्भव छैन,’ उनले भनिन्। ‘कृषि क्षेत्रमा सम्भावना विकास, स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन तथा किसानमैत्री योजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्नेछ।’ निर्माणाधीन पूर्वाधार कार्य छिटो, गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्नु पर्ने आवश्यकतामा पनि उनले जोड दिइन् र सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइन्। अस्पतालमा बिरामीले गुणस्तरीय सेवा पाउनुपर्ने विषयमा पनि रुबिनाले आवाज उठाएकी छिन्। अस्पताल व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, सहज र जनमैत्री बनाउन आवश्यक सुधारका पहल तुरुन्त अगाडि बढाउन उनले सुझाव दिइन्।

डडेल्धुरामा झाडापखला लागेका ७ वर्षका बालक युवराज बुढामगर उपचारका क्रममा बाटोमै मृत्यु भएका छन्। स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख केशर साउदले झाडापखलाका कारण मृत्यु भएको पुष्टि गरेका छन्। मृतककी आमा र अन्य तीन बालबालिकाको जोगबुढा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ र उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको जनाइएको छ।

१३ वैशाख, धनगढी। डडेल्धुरामा झाडापखला लागेका बालकको निधन भएको छ। परशुराम नगरपालिका–२ का ७ वर्षीय युवराज बुढामगरको यो मृत्यु हो। स्वास्थ्य कार्यालय डडेल्धुराका प्रमुख केशर साउदले नगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाबाट प्राप्त जानकारी उद्धृत गर्दै बुढामगरको झाडापखलाका कारण मृत्यु भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार बालकले उबालेको आलु खाएपछि पखला लाग्न थाल्यो। उपचारका लागि अस्पताल लैजाँदै गर्दा बाटोमै उनको मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ। मृतककी आमा र अन्य तीन बालबालिकाको भने जोगबुढा अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार अस्पतालमा उपचाररत सबैको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको छ।

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले निर्वाचनपछिका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूलाई बैठकमा बोलाएर उनीहरूको विचार पहिलो पटक सुनाएका छन्। कोइरालाले कांग्रेसका नेता, परराष्ट्रविद्, कानुनी व्यवसायी, पत्रकार र नवयुवाहरूको विचार सुनेका थिए। छलफलमा कांग्रेसले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्न नसकेको र पार्टी एकता कायम गर्न मध्यमार्गी हुनुपर्ने कुरामा चर्चा भएको थियो। १३ वैशाख, काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले चुनावपछिका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूलाई बोलाएर उनीहरूको विचारहरू पहिलो पटक सुने। कोइरालाले कांग्रेसका नेताहरू, परराष्ट्रविद्, राजनीतिक विश्लेषक, कानुनी व्यवसायी, पत्रकार तथा युवाहरूको मत सुनेका थिए। देश र पार्टीप्रतिको विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूका विचारपछि कोइरालाले आफ्नो विचार छोटकरीमा राख्नुभएको थियो। बैठकमा सहभागी एक नेताले भने, ‘शेखर डा. साहेबले धेरै बोलेनन्। अन्त्यमा पार्टी एकताका लागि मध्यमार्गी रहेको बताए। उहाँको भनाइ अनुसार दुवै पक्ष अतिवादी छन्।’ छलफलमा कांग्रेस अहिले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्न समेत असमर्थ रहेको भन्दै सहभागीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। बीपी कोइरालाको इतिहास जले पनि र नेताहरूको घर जलाउँदा पनि नबोलेको कांग्रेस अब नयाँ सरकार बनेपछि अझै बोल्न छोडेको धारणा आएको बैठकमा सहभागीले बताए। उनीहरूले भने, ‘कांग्रेसले न राष्ट्रिय र न अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा बोल्न सकेको छैन। कांग्रेसलाई थप बोल्न सक्ने बनाउनुपर्ने आवश्यक छ।’ कांग्रेस एकता कायम गर्न नसके आगामी १५ देखि २० वर्षसम्म सत्ता बाहिर रहनुपर्ने विश्लेषण पनि बैठकमा गरिएको थियो। हालको सरकारको शासन प्रणालीमा वक्ताहरूले पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए, सहभागीहरूले जानकारी दिए। कांग्रेसलाई मजबुत बनाउने र वर्तमान सरकारका कार्यहरूको मूल्यांकन राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यले गरेका छन्। उनले भने, ‘त्यहाँ शेखर र गगनको कुरा थिएन, सबैको लाइन एउटै थियो। व्यक्तिको कुरा होइन। अहिले लोकतन्त्र र यसको मूल्य तथा सिद्धान्तसँग मानिसहरू डरिरहेको देखिन्छ, त्यसले के हुन सक्छ भन्ने चिन्ता थियो।’ संसदीय दलको नेता चयन गर्न नसकेको विषयमा पार्टी सभापति गगन थापाको भूमिका बारे वक्ताहरूले प्रश्न उठाएका थिए। १५औं महाधिवेशनका लागि क्रियाशील सदस्यता नविकरण अधिकांश स्थानमा सकिएकोमा किन यो विषय पुनः उठेको हो भनेर नेताहरूले नेतृत्वलाई प्रश्न गरेका थिए। ‘पहिले भइसकेको नवीकरण फेरि किन गर्ने भन्ने केही नेताहरू थिए। साथै भोट बढाउन नसक्ने सदस्य राखेर के हुने भन्ने प्रश्न पनि उठेको थियो,’ बैठकका सहभागीले बताए। अदालतको आदेशपछि कांग्रेसको कानुनी विवाद त अन्त्य भए पनि राजनीतिक विवाद भने जारी रहेको वक्ताहरूले बताएका थिए। विशालनगरस्थित कोइरालाको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा डा. दिनेश भट्टराई, मधुरमण आचार्य, पुरञ्जन आचार्य, डा. उद्धव प्याकुरेल, पुरुषोत्तम दाहाल, किशोर नेपाल, हरिदर्शन श्रेष्ठ, शेरबहादुर केसी, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, डा. बिनिता कार्की, जगदीश दाहाल, कुलचन्द्र वाग्ले, विष्णु बुढाथोकी सहभागी थिए। छलफलमा दुई नवयुवाहरू अभिजित अधिकारी र करिना पुरी पनि सहभागी थिए। कांग्रेसका नेताहरू डा. शशांक कोइराला, सुजाता कोइराला, धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे, जीवन परियार, एनपी साउद, डा. मिनेन्द्र रिजाल र डा. गोविन्दराज पोखरेल पनि छलफलमा सहभागी थिए।

समाचार सारांश: सुकुमवासी बस्तीमा डोजर संचालित भएपछि १७ वर्षीया विद्यार्थीले परीक्षा दिँदै गर्दा पनि पढाइमा देखिएको प्रभावको गुनासो गरिन्। परिवारले ऋण लिएर कलेजको ५० हजार भर्ना रकम तिरेको र तीन लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने भएकाले पढाइको चिन्ता व्यक्त गरिन्। सरकारले अस्थायी आश्रममा बसोबासको व्यवस्था गरेको भए पनि स्थायी बसोबास र शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्न सकेको छैन। १३ वैशाख, काठमाडौं। ‘अब कलेज पढ्न कि नपढ्नुपर्ने भयो,’ आइतबार त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालाको होल्डिङ सेन्टरमा पुगेकी सुकुमवासी बस्तीकी १७ वर्षीया विद्यार्थीले यस्ता गुनासोहरू सुनाइन्। उनी काठमाडौं शान्तिनगर–गैरीगाउँस्थित सुकुमवासी बस्तीमा जन्मिएकी हुन् र स्नातक तहको कम्प्युटर एप्लिकेसन (बीसीए) पहिलो वर्षको परीक्षा दिइरहेकी छन्। परीक्षाकै समयमा बस्तीमा डोजर चल्यो। ‘फाइनल परीक्षा हो। परीक्षा सकाएर म यहाँ आएको हुँ। लेखे पनि छु। तर हिजोदेखि रोकिएको छु,’ डोजरले घरमा असर पुर्याउँदा उनको पढाइमा बाधा आएको बताइन। होल्डिङ सेन्टरमा आइपुग्दा पनि उनी झोला समातेकी थिइन्। उनका हातमा ९ वर्षीया भाइलाई थामेर पनि थिइन्। यस्तो अवस्थामा उनलाई परीक्षाको तयारी गर्नुपर्ने थियो, तर बस्ने ठाउँ र पढ्ने अवस्था दुवै अव्यवस्थित थियो। आइतबार साँझ रंगशालामा सुरक्षाकर्मीहरूले उनलाई खाना दिए, तर उनी खान तयार भइनन्। उनका बुबाले एउटा कोठा खोजेर सामान राखेका थिए। तर चार जनाको परिवार त्यो कोठामा बस्न सकेन। स्थान नहुँदा उनीहरूको पढाइमा थप चिन्ता थपियो। ‘पढ्न त पर्छ, तर कसरी पढ्ने थाहा छैन,’ आँसु झर्दै उनले भनिन्, ‘बुबा–आमाले संघर्ष गरेर पढाउनु भएको हो।’ उनका बुबा घरमा रंग लगाउने काम गर्छन् भने आमाले अरुको घरमा काम गर्दै आएकी छिन्। ‘कहिलेकाहीं आमा सडक सफा गर्न पनि जानुहुन्छ। अब बुबा–आमाले मेरो पढाइको खर्च कसरी जुटाउने हो?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘पूरै कलेजको पढाइका लागि तीन लाख रुपैयाँ लाग्छ, अब कसरी तिर्ने?’ परिवारले उनलाई ऋण लिई पढाइ गर्दैछ। ‘भर्ना गर्ने क्रममा सुरुमा ५० हजार तिर्नुपरेको थियो। त्यो रकम जुटाउन ऋण लिनुपरेको हो,’ उनले भनिन्, ‘पहिले ३० हजार मात्र लाग्ने भनिएको थियो, तर कलेजले ५० हजार माग्यो र ऋण लिएर तिरेका हौं।’ कलेजको आन्तरिक परीक्षामा दोस्रो स्थान ल्याएकी उनी फाइनल परीक्षा कस्तो हुने हो भन्ने चिन्तामा छिन्। ‘कता जाने, के गर्ने भनेर सोच्न सकेको छैन। बुबा–आमासँग पैसा छैन। अब कसरी पढ्ने?’ उनको प्रश्न छ। विद्यालय जानुपर्ने उमेरका अन्य बालबालिका पनि होल्डिङ सेन्टरमा थिए। केही खेलिरहेका थिए भने केही पानी परेको कारणले सामान समेट्दै थिए। एकातिर दशौँ वर्षदेखि बस्दै आएको घर ध्वस्त भयो भने अर्कोतिर छोराछोरीलाई कसरी पढाउने भन्ने विषयमा अभिभावकहरू थप चिन्तित भएका छन्। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुँदैछ। वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना प्रक्रिया सुरु हुनेछ र २१ गतेदेखि पठनपाठन। जहाँ बसेर पढिरहेका थिए त्यो स्थान नहुँदा अभिभावकहरू अनिश्चित छन् कि कता गएर आफ्ना बच्चालाई पढाउने? थापाथली र शान्तिनगर–गैरीगाउँका भूमिहीनहरूलाई कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग व्यास आश्रममा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ। तर स्थायी बसोबासका लागि सरकारले कुनै व्यवस्था गरेको छैन। अस्थायी आश्रममा बसेकी एक महिलाले बच्चाको पढाइबारे चिन्ता व्यक्त गरिन्। कक्षा ५ मा पढ्ने छोरालाई कहाँ भर्ना गर्ने थाहा नभएको बताइन्। ‘हामी बस्ने ठेगाना नै छैन। ५ कक्षाको छोरालाई स्कूलमा भर्ना गर्नुपर्छ। नयाँ ठाउँमा के हुन्छ थाहा छैन,’ उनी भनीन्। संविधानको धारा ३१ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षा पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ। निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि यसमा गरिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका अभिभावक आफ्ना छोराछोरीलाई शिक्षा प्राप्तिबाट वञ्चित हुन नदिनका लागि चिन्तित छन्। संविधानले अपाङ्गता भएका र आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने कानुनी अधिकार दिएको छ। तर सुकुमवासी बस्तीका विपन्न र गरिब परिवारका बालबालिकाको यो संवैधानिक अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गरिएको छैन।

संक्षेपमा, अमेरिका-इजरायल र इरानबीच बढ्दो तनावका कारण नेपालमा खरिद भइसकेको ९४ हजार टन रासायनिक मलको आयात अवरुद्ध भएको छ। सरकारले भारतसँग जीटुजी संयन्त्रमार्फत १ लाख ५० हजार टन मल उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध पठाइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्यमा दोब्बर वृद्धि हुँदा ठेक्का सम्झौता गरिसकेका आपूर्तिकर्ताहरूले फोर्स मेजर घोषणा गरेका छन्। १३ वैशाख, काठमाडौं। नयाँ सरकारले रासायनिक मलको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय भू-राजनीतिक तनावले नेपालका कृषि क्षेत्रलाई संकटमा पार्ने संकेत देखिएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक तथ्यांकआधारित मल खरिद क्यालेन्डर बनाएर वितरण प्रणाली सुधार्न मस्यौदा तयार गरेको भए पनि पश्चिम एसियामा जारी युद्धले नेपालमा आउनुपर्ने रासायनिक मलको आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ। अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको तनावले खरिद सम्झौताअनुसार ९४ हजार भन्दा बढी टन रासायनिक मलको आयात पूर्ण रूपमा रोकेको छ। थप ९० हजार टन खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया भए पनि युद्धका कारण ‘स्टेट अफ होर्मुज’ अवरुद्ध हुँदा मुख्य खेतीपाती अवधिमा देशका किसानहरूले मलको अभाव महसुस गर्नुपर्ने जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्।

मल आपूर्तिमा जिम्मेवार कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल गोदामहरू र बाटोमा रहेको मौज्दातले आगामी असार महिनासम्म मात्र मलको आपूर्ति सम्भव हुने जानकारी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य वृद्धिको साथै होर्मुज र अन्य जलमार्गमा अवरोधका कारण ठेक्का भएका आपूर्तिकर्ताहरूले ‘फोर्स मेजर’ घोषणा गरी मल आपूर्ति रोक्दा साउनपछिको कृषि सिजन पूर्णरूपमा प्रभावित हुने देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण आपूर्तिकर्ताहरू नेपालमा मल ल्याउन इच्छुक छैनन्। सरकारले युरिया मल आपूर्तिका लागि आह्वान गरेका पछिल्ला दुई टेन्डरमा कुनै पनि चासो देखिएको छैन। त्यसपछि पनि पुनः २१ दिने म्यादसहित निकालिएको अर्को टेन्डरमा पनि कुनै ढुवानी कम्पनीको आवेदन परेको छैन, कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

मल खरिदका लागि बजेट अभाव, मूल्य आकाशिने स्थिति र नयाँ टेन्डर रद्द हुने जटिल परिस्थितिमा सम्भावित कृषि संकट टार्न सरकारले भारतसँग जीटुजी (सरकार–सरकार) संयन्त्रमार्फत सहयोग मागेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव तथा कृषि विकास महाशाखा प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार हाल नेपालमा कुल १ लाख ७० हजार टन रासायनिक मल उपलब्ध छ जुन असारसम्मको माग पूरा गर्नेछ। डा. श्रेष्ठले भने, ‘गोदाममा रहेको मौज्दात र बाटोमा आवतजावतमा रहेको मल समेटेर कुल १ लाख ७० हजार टन छ। यो असारसम्म सहज रहनेछ तर मुख्य समस्या साउनपछिको हो। होर्मुज जलमार्ग खुल्न नसके साउनदेखि मल अभाव हुन सक्ने चिन्ता छ।’

कोशी प्रदेशको निर्माण व्यवसायी महासंघले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताका कारण निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि हुनुले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र संकटमा परेको जनाएको छ। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीले मध्यपूर्वको युद्धले इन्धनको मूल्य ६० प्रतिशत र अन्य सामग्रीको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको कुरा खुलाए। महासंघले मूल्य समायोजन, आयोजनाको म्याद थप र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग राखेको छ।

१३ वैशाख, विराटनगर। अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अस्थिरताले कोशी प्रदेशको पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा काम प्रभावित भएको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धिका कारण पूर्वाधार निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा परेको छ। निर्माण सामग्रीको अभाव र मूल्यवृद्धि भएपछि विकास आयोजनाहरू ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशले जनाएको छ। आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले तत्काल सरकारी हस्तक्षेप नभए निर्माण क्षेत्र ठप्प हुने चेतावनी दिएको छ।

व्यवसायीहरूले विद्यमान संकट समाधानका लागि मूल्य समायोजन र आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। महासंघका अध्यक्ष जनसेवक भण्डारीका अनुसार मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालको निर्माण उद्योगमा परेको छ। ‘पछिल्लो दुई महिनामा इन्धनको मूल्य करिब ६० प्रतिशतसम्म बढेको छ,’ अध्यक्ष भण्डारीले भने, ‘बिटुमिन, सिमेन्ट र डन्डी जस्ता अनिवार्य सामग्रीहरूको मूल्य ४० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।’

मूल्यवृद्धिसँगै बजारमा सामग्रीको अभाव पनि देखिन थालेको उनले बताए। निर्माणका लागि सबैभन्दा उपयुक्त मानिने फागुनदेखि जेठसम्मको समयमा काम रोकिने अवस्था रहेको महासंघले गुनासो गरेको छ। महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकीले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांक र वास्तविक बजार मूल्यबीच तालमेल नमिलेको बताए। मूल्यवृद्धिको प्रभाव साना ठेक्कादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासम्म परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। महासंघले बजारको वास्तविक मूल्यका आधारमा सबै ठेक्काहरूमा तत्काल मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, अवरुद्ध भएका आयोजनाहरूको म्याद कम्तीमा एक वर्ष थप गरिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी नियन्त्रण गर्नुपर्ने लगायतका मागहरू राखेको छ।