गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले ९ वर्षपछि स्थायी केन्द्र चापटारीमा राख्ने निर्णय गरेको छ। गाउँ सभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र तोकेपछि करिब ९ वर्षदेखि चलेको अन्योल अन्त्य भएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले यो निर्णय इस्माको समग्र विकासका लागि महत्वपूर्ण कोसेढुंगा भएको बताए। १४ वैशाख, गुल्मी।
गाउँपालिका केन्द्र चापटारीमा निर्माण गर्ने निर्णयले लामो समयदेखि चलेको विवाद टुंगो लागेको छ। इस्मा–५ चापटारीमा सम्पन्न गाउँ सभाको बैठकले सर्वसम्मत रूपमा केन्द्र तोक्ने निर्णय गरेपछि करिब ९ वर्षदेखि अन्योलमा रहेका विषयहरु समाप्त भएका हुन्। स्थानीय तह पुनर्संरचनापछि भाडाको संरचनाबाट सेवा सञ्चालन गर्दै आएको गाउँपालिकाले अब आफ्नै स्थायी प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने बाटो खुलेको छ।
चापटारीमा गाउँपालिका केन्द्र बनाउने प्रस्ताव एमालेका पोमप्रसाद भुसालले पेस गरेका थिए भने नेपाली कांग्रेसका ढालबहादुर कुँवरले त्यसलाई समर्थन गरेका थिए। गाउँपालिका अध्यक्ष खड्काले अब आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण गरी सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने बताएका छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष पार्वती कुँवरले राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर गरिएको सहमति इस्माको एकताको उदाहरण भएको बताइन्।
एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा २०२५ मा कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले सहयोगी राष्ट्रहरूलाई सुरक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र सुरक्षा प्रतिबद्धता सम्बन्धी चिन्ताले यस वृद्धिमा मुख्य भूमिका खेलेको देखिएको छ। विश्वव्यापी सैन्य खर्च २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जसमा अमेरिका, चीन र रूसले आधाभन्दा बढी हिस्सा ओगटेका छन्।
स्वीडेनस्थित थिंक ट्याङ्क ‘सिप्री’ ले सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०२५ मा यस क्षेत्रको कुल सैन्य खर्च ६८१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। यो खर्च अघिल्लो वर्षको तुलनामा ८.१ प्रतिशतले बढेको छ। ट्रम्प प्रशासनले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूलाई रक्षा बजेट वृद्धि गर्न दबाब दिएको र वासिङ्टनको सुरक्षा प्रतिबद्धतामा देखिएका शंकाले यस वृद्धिलाई प्रेरित गरेको देखिन्छ।
विश्वव्यापी रूपमा हेर्दा कुल सैन्य खर्च २.९ प्रतिशतले बढेर २.८९ ट्रिलियन डलर पुगेको छ, जुन लगातार एघारौं वर्षको वृद्धि हो। यसले विश्वव्यापी सैन्य भारलाई कुल घरेलु उत्पादनको २.५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ, जुन सन् २००९ पछिको उच्च स्तर हो। विश्वको कुल सैन्य खर्चको आधाभन्दा बढी हिस्सा अमेरिका, चीन र रूसले ओगटेका छन्। यद्यपि, युक्रेनका लागि नयाँ सैन्य सहायता स्वीकृत नहुँदा अमेरिकाको सैन्य खर्चमा ७.५ प्रतिशतको गिरावट आएको र ९५४ अर्ब डलरमा सीमित भएको छ।
चीनले आफ्नो सैन्य खर्चमा ७.४ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै ३३६ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन लगातार ३१औं वर्षको वृद्धि हो। चीनले सन् २०३५ भित्र आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। खर्च वृद्धिको दरमा चीनलाई जापानले पछ्याएको छ, जसले चीन र उत्तर कोरियाको सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै आफ्नो खर्च ९.७ प्रतिशतले बढाएर ६२.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ। ताइवानले पनि चीनको बढ्दो सैन्य दबाबका बीच आफ्नो बजेटमा १४ प्रतिशतको उल्लेखनीय वृद्धि गर्दै १८.२ अर्ब डलर पु¥याएको छ, जुन सन् १९८८ यताकै सबैभन्दा ठूलो वृद्धि हो।
अष्ट्रेलिया, जापान र फिलिपिन्सजस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूले क्षेत्रीय तनाव र ट्रम्प प्रशासनको दबाबका कारण सैन्य बजेट वृद्धि गरेका छन्। ट्रम्पको नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिले पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एसियाका सहयोगीहरूलाई सामूहिक रक्षामा बढी खर्च गर्न र ताइवान कब्जा गर्ने कुनै प्रयासलाई रोक्न सक्ने क्षमता बनाउन आग्रह गरेको छ। युरोपमा पनि सैन्य खर्च १४ प्रतिशतले बढेर ८६४ अर्ब डलर पुगेको छ। नेटो सहयोगीहरूले सामूहिक रक्षाको भार विभाजन गर्नुपर्ने ट्रम्पको नीतिका कारण शीतयुद्धपछिको सबैभन्दा तीव्र वृद्धि भएको हो।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली व्यक्तिगत र निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको, राजनीतिक प्रभाव हावी भएको र नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। संघभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि महासचिव महेश बस्नेतसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल, सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ, कोषाध्यक्ष धनमाया सिँजाली, सदस्यहरू रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का र देवीप्रसाद गिरी रहेका छन्।
संघका बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। ७ जना पदाधिकारीमध्ये ५ जना र १० जना निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत हावी भई निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव बस्नेतले भने, “पटक पटक आन्तरिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान नभएपछि हामीले सामूहिक राजीनामा दिएका हौं।”
उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सामूहिक नभएको, सरकारी निकाय, व्यवसायी, कार्यसमिति तथा सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, संघभित्र स्वार्थ केन्द्रित तथा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको लगायतका आरोप लगाएका छन्। संघको विधानअनुसार अपेक्षित क्षमता र एकताका साथ काम गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पदमा यथावत बस्न नसकिने भन्दै फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेतृत्व तथा कार्यसमिति चयन गर्नु संस्थाको हितमा हुने राजीनामा दिएकाहरूको ठहर छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी गरेको जनाएको छ।
अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यक्रमहरू होटेल तथा रिसोर्टमा नगरी सरकारी संरचनाभित्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहतका सबै कार्यालयका कार्यक्रमहरू अब कार्यालय भित्रकै सभा हल तथा बैठक कक्षमा मात्रै गराउन भन्दै परिपत्र जारी गरेको छ। मातहतका सबै निकायलाई आज परिपत्र पठाउँदै मन्त्रालयको योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले यस्तो निर्देशन दिएको हो।
सरकारी खर्चलाई मितव्ययी र उपलब्धिमूलक बनाउन यस्तो निर्देशन जारी भएको मन्त्रालयले परिपत्रमा उल्लेख गरेको छ। महाशाखाका अनुसार अब कुनै पनि कार्यालयले बैठक, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार लगायतका कार्यकमहरू होटेल तथा रिसोर्टहरूमा सञ्चालन नगरी आफनो कार्यालय परिसर वा सरकारी संरचनाभित्र रहेका सभा कक्ष र तालिम कक्षमा मात्रै गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ।
१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले स्थानीय तहहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत काम सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जुगल क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ‘जुगल माउण्ट एभरेस्ट भ्यू प्वाइन्ट’ को पहिचान गरी जुगल गाउँपालिकाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको जानकारी दिनुभयो।
स्थानीय तहको बजेट प्रायः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला जुगल गाउँपालिकाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरी सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसँगै उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बलेफीदेखि तेम्बाथानसम्मको सडक स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो।
सापकोटाले जुगल हिमालसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याउनु भयो। ‘हाम्रा स्थानीय तहका बजेटहरू अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी भएको भनेर लगातार टिप्पणी भइरहेका सन्दर्भमा, जुगल गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र म यसलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो।
‘मूल रूपमा हामी राजनीतिक व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरूले यहाँ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ कि बलेफीसम्म अरनिको लोकमार्ग नै छ। बलेफीदेखि बलेफी, ढाँडे, कात्तिके हुँदै तेम्बाथानसम्मको सडक छ, जुन सहायक राष्ट्रिय राजमार्ग हो, तर लामो समयदेखि अपेक्षित रूपमा काम भएको छैन।’ मानव बस्तीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
बस्ती क्षेत्रमा मात्र सडक विस्तार गरेर त्यसपछि पदमार्ग विकास गर्ने योजना समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र जुगल ट्रेकमा ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले भर्खरै भनेको छौं कि मानव बस्तीभन्दा तल मात्र जलविद्युत परियोजनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्। तर हाल त मानव बस्तीभन्दा माथि पनि पुगेर जलविद्युत परियोजनाहरूले विस्फोटात्मक विधिहरू प्रयोग गर्ने, वन नष्ट गर्ने लगायतका विवादहरू देखिन थालेका छन्,’ उहाँले बताउनुभयो।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब अमेरिकी डलरको सैन्य बजेट प्रस्ताव गरेका छन्। ट्रम्पले घरेलु सामाजिक सुरक्षा र जलवायु परिवर्तन कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलर कटौती गर्ने योजना बनाएका छन्। यो बजेटले आन्तरिक सुरक्षा विभाग र अध्यागमन एजेन्सीलाई ठूलो बजेट विनियोजन गर्दै आन्तरिक सुरक्षा कडा बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यस वार्षिक बजेट प्रस्तावले गत वर्षको तुलनामा रक्षा खर्चमा झण्डै ४० प्रतिशतको ऐतिहासिक वृद्धि गरेको छ।
ह्वाइट हाउसले यस बजेटमार्फत ‘शक्तिमार्फत शान्ति’ (पिस थ्रु स्ट्रेन्थ) को आफ्नो मूल मन्त्रलाई पुनः पुष्टि गर्दै सैन्य शक्ति र कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ। बजेटको मुख्य संरचना र सैन्य प्राथमिकता राष्ट्रपति ट्रम्पको सन् २०२७ को बजेट प्रस्तावमा सन् २०२६ को तुलनामा रक्षा खर्चमा थप ४५५ अर्ब डलर वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। अफिस अफ म्यानेजमेन्ट एण्ड बजेट (ओएमबी) का निर्देशक रसेल भाउटले यस प्रस्तावको प्रस्तावनामा लेखेका छन्, ‘२०२७ को बजेटले गैर-रक्षा खर्चलाई नियन्त्रण गर्ने र संघीय सरकारमा सुधार ल्याउने राष्ट्रपतिको परिकल्पनालाई अगाडि बढाएको छ।’
यस बजेटको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण ‘गोल्डेन डोम’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम हो। ट्रम्पले अमेरिकालाई बाह्य आक्रमणबाट पूर्ण सुरक्षित राख्न यो उन्नत क्षेप्यास्त्र रक्षा प्रणाली निर्माणका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकी जहाज निर्माण उद्योगमा लगानी बढाउने, महत्वपूर्ण खनिजहरूको उत्खनन र प्रशोधनमा लगानी गर्ने तथा अमेरिकी सैनिकहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्ने योजना पनि बजेटमा समेटिएको छ। सामाजिक सुरक्षा र घरेलु कार्यक्रमहरूमा ७३ अर्ब डलरको कटौतीले जलवायु परिवर्तनका पहलहरू, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू र स्वास्थ्य सेवामा समानता सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रमहरूमा ठूलो असर पार्नेछ।
ट्रम्पले स्वास्थ्य सेवाका महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरू ‘मेडिकेड’ र ‘मेडिकेयर’ लाई संघीय सरकारबाट हटाएर राज्य सरकारहरूको जिम्मामा सार्न खोजेका छन्। आलोचकहरूले यस कदमको कडा विरोध गरेका छन्, जसले स्वास्थ्य सेवामा असमानता र अभाव सिर्जना गर्ने डर व्यक्त गरेका छन्। आप्रवासन र कानुन कार्यान्वयनमा कडा जोड बजेट प्रस्तावले ट्रम्पको ‘सामूहिक देशनिकाला’ अभियानलाई सफल पार्न आन्तरिक सुरक्षा विभाग र अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन एजेन्सीका लागि भारी बजेट विनियोजन गरेको छ।
अमेरिकाको वार्षिक बजेट घाटा अहिले झण्डै २ ट्रिलियन डलर पुगिसकेको छ भने राष्ट्रिय ऋण ३९ ट्रिलियन डलरको भयावह विन्दुमा छ। यस्तो अवस्थामा रक्षा खर्चमा ४० प्रतिशतको वृद्धिले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई थप दबाबमा पार्ने अर्थशास्त्रीहरूको चेतावनी छ। राष्ट्रपति ट्रम्पको यो बजेट प्रस्ताव केवल अंकहरूको खेल मात्र नभई अमेरिकाको भविष्यको दिशा निर्देश गर्ने एक राजनीतिक दस्तावेज पनि हो। आगामी हप्ताहरूमा कंग्रेसमा हुने बहस र मोलमोलाईले यो बजेटको अन्तिम स्वरूप निर्धारण गर्नेछ।
आइतवार अपराह्न काठमाडौंमा असिनापानी परेको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेपछि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान देशबाहिर ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार काठमाडौंको खराब मौसमका कारण टर्किश एयरलाइन्स, एयर चाइना र सिचुवान एयरका विमानहरू भारत र चीनका विमानस्थलहरूतर्फ फर्किएका थिए। टर्किश एयरको विमान दिल्लीतर्फ गएको थियो भने एयर चाइना ल्हासा र सिचुवान एयर चेन्दू फर्किएका थिए।
विमानस्थल सञ्चालन कक्षका अनुसार ती तीनवटै विमान नेपाल हवाई क्षेत्रमा आएर केही समय ‘होल्ड’ भएर पछि ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। पहिले पनि धेरै पटक काठमाडौं आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू डाइभर्ट हुँदा भारतको कोलकाता, लखनऊ वा दिल्लीलगायतका विमानस्थल पुगेका छन्। गत वर्ष कात्तिकमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको बत्तीमा समस्या हुँदा नजिकै आएका विमानहरू भारततर्फ मोडिन बाध्य भएका थिए।
कमै मात्र काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भैरहवा र पोखरातर्फ जाने गरेका छन्, उड्डयन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालका अन्य विमानस्थल रोजिन नसक्नुका कारण त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले नेपाली आकाशमा आइपुगेपछि डाइभर्ट हुने क्रममा अन्य नेपाली विमानस्थलहरू रोजिन नसकेको बताएका छन्। “डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा कुन विमानस्थल जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक विमानको उडान योजनामा समेटिएको हुन्छ,” विमानस्थल प्रमुख सिटौलाले बताए।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत अवस्थामा रहेको र यसको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम भएको देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतले कृषि पेशा अपनाए तापनि कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा गर्ने योगदान २८.४ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। स्थितिपत्रले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। स्थितिपत्रअनुसार विगत दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपी योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण आएर होइन, सिधै सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको छ।
उत्पादकत्वको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा कम रहेको छ। तथ्यांक अनुसार प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन मात्र छ। खेतीयोग्य भूमिको कम उत्पादकत्व र परम्परागत कृषि प्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा चिनिएका छन्। वर्तमान चुनौती समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आपसमा मजबुदीसाथ जोड्न सके मात्र उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि सम्भव छ। स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणद्वारा उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारका ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी उच्च मूल्य बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, भौगोलिक विविधताको सदुपयोग गरी क्षेत्र विशेषको उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखाइएको छ। आयातित कच्चा पदार्थ माथिको उच्च निर्भरता र कम प्रविधि प्रयोगका कारण औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्थितिपत्रमा जोड दिइएको छ।
काठमाडौं उपत्यकामा वर्षमा औसत १,४८० देखि १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुन्छ र छतबाट पानी संकलनले वर्षभर पानी अभाव पूरा गर्न सकिन्छ। हरिवंश आचार्य र मदनकृष्ण श्रेष्ठले निर्माण गरेको रोचक टेलिफिल्म ‘जलपरी’मा पानीको महत्त्वलाई प्रमुखता दिइएको छ। यस फिल्ममा दुई परिवारबीच वैवाहिक सम्बन्ध जोडिँदा पानीको मुद्दाले विशेष ध्यान खिचेको छ। गाउँको खोला–झरनामा हुर्किएकी छोरीलाई काठमाडौंमा बिहे गर्दा आमाबाबुलाई पानीको अभावको चिन्ता लाग्छ। यता, सम्धीको घर पुग्दा पानीको कुनै अभाव देखिँदैन। यसले पानीको जोहो गर्ने नयाँ तरिका सिकाउँछ।
काठमाडौं उपत्यकामा छतबाट पानी संकलनको व्यावहारिकता बढी छ। यदि हरेक घरले आफ्नो छतमा संकलित पानीलाई उपयोग गर्न सके भने हिउँदमा पानी ट्यांकर किन्ने अवस्था टर्न सकिन्छ। विशेषगरी मेलम्चीको पानी नपुगेका क्षेत्रहरूमा यो प्रविधि अत्यन्त उपयोगी हुनसक्छ। फिल्मले पानीलाई केवल आवश्यक सामग्री मात्र नभएर समृद्धि र स्वास्थ्यको आधारको रूपमा देखाएको छ। जहाँ पानी पर्याप्त हुन्छ, त्यहाँ स्वास्थ्य र मानसिक शान्ति पनि कायम रहन्छ।
जलपरि फिल्मको प्रभाव र मह जोडीको योगदान उल्लेखनीय छ। यो फिल्म पानी संरक्षण र आकाशे पानी संकलनको महत्त्वबारे जनचेतना जगाउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको थियो। वातावरण तथा जनस्वास्थ्य संस्थाका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र श्रेष्ठ भन्छन् कि जलपरि झन्डै २० वर्षअघि बनेको भए पनि काठमाडौंको पानी समस्या अझै त्यस्तै छ। जनसंख्या वृद्धि र जलवायु परिवर्तनले पानीको माग बढाइरहेको छ। अब प्रविधिको विकासले आकाशबाट परेको पानी संकलन गरेर पिउनयोग्य बनाउनु धेरै सहज भएको छ।
घर बनाउँदा छतबाट पानी पाइपमार्फत तल ल्याउने व्यवस्था र भूमिगत ट्यांकी राख्नु अनिवार्य भइसकेको छ। नगरपालिकाका नियम अनुसार हरेक घरले छतबाट पानी सडकमा सिधै छोड्न सक्दैन। पानी धमिलो भएमा सानो फिल्टर जडान गरेर प्रयोग गर्न सकिन्छ। कुल लगानी लगभग १०–१५ हजार रुपैयाँमा यो व्यवस्था सजिलै गर्न सकिन्छ। पिउने पानीका लागि बजारमा उपलब्ध वाटर प्युरिफायर जडान गरेर पानीलाई खानयोग्य बनाउन पनि सकिन्छ। काठमाडौं उपत्यकामा ३० वर्षको औसत हेर्दा वार्षिक लगभग १,६०० मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ।
नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाण्डेले ८३ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले आगामी राष्ट्रियताको परिभाषा ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने र पुरानो भूमिगतकालीन मानसिकता छोड्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।
नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको बदलिंदो सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझेर मात्र राजनीति सफल हुन सक्ने बताए। मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा सञ्चालित ‘मदन भण्डारी, सामाजिक एकता र राष्ट्र निर्माण’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले पुरानो शैलीको राजनीतिले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने तर्क राखेका छन्।
पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने– केवल १७ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र कुरालगायत गरि ८३ प्रतिशत डोमिनेन्ट मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने निश्चित छ। ‘२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिब थिए, तर अहिले परिस्थिति फरक छ। हाल १७.४ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखामुनि छन् भने ८३ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा छ। हामी केवल किताब र यान्त्रिक तत्त्वबाट समाधान खोज्ने कि वास्तविक जीवनबाट? जीवन नै मुख्य कुरा हो, किताब होइन,’ उनले भने।
जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सान्दर्भिकताबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले मदन भण्डारीले जहिले पनि शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा जीवन्त यथार्थलाई महत्वपूर्ण ठानेको स्मरण गराए। पार्टीहरूले हिजोको भूमिगतकालीन मानसिकता र नियन्त्रणप्रधान शैली छोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए र भने– नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन सक्नेछैन यदि पुरानो सोच परिवर्तन भएन भने। ‘मदन भण्डारीले विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू संरक्षणात्मक अवस्थामा हुँदा जीवन्त तथ्यहरूलाई आधार बनाएर नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइ दिएको थिए,’ उनले बताए।
नेता पाण्डेले आगामी राष्ट्रियता अब ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने बताए।
१४ वैशाख, काठमाडौं । भारतको पश्चिम बंगालमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चुनावी सभा हुनुअघि हिंसात्मक झडप भएको छ। दोस्रो चरणको मतदानहुन दुई दिन अगाडि मोदीको पार्टी भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीको पार्टी तृणमूल कांग्रेसका समर्थकबीच झडप भएको छ। यो घटना उत्तर-२४ परगना जिल्लाको जगद्दल इकालामा भएको बताइएको छ। यहाँ सोमबार (आजै) भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको चुनावी र्याली र भाषण गर्ने कार्यक्रम तय छ।
झडपमा प्रहरीले तृणमूल कांग्रेसका एक पार्षद गोपाल राउतसहित चार जनालाई पक्राउ गरेको छ भने अन्य अभियुक्तहरूको खोजी भइरहेको छ। घटना आइतबार राति ११ बजे भएको छ। झडपमा एक जना प्रहरी गम्भीर घाइते भएको पनि बताइएको छ। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिन केही हवाई फायर र लाठीचार्ज गरेको छ। सोमबार मोदीको सभाको सुरक्षाका लागि हजारौं प्रहरी परिचालन गरिएको छ। पश्चिम बंगालमा अहिले विधानसभा निर्वाचन जारी छ। पहिलो चरणको मतदान अप्रिल २३ मा भएको थियो भने दोस्रो चरणको पर्सि अप्रिल २९ मा हुँदैछ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अधिकारमा रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घको लीजमा चलेको कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सम्झौता अवधि थप गरिने निर्णय सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गरेको छ। यो निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्। हालै फ्लड लाइटसहित सम्पन्न रंगशालाको निर्माण भएपछि त्रिवि सूचना अनुसार रंगशालाको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषयमा दुविधा र द्विविधा धेरैमा देखा परेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अवस्थित रंगशालाको क्षेत्रफल ७६ रोपनी रहेको छ। विश्वविद्यालयले अतिक्रमित भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो र सो समितिको रिपोर्टमा आधारित खबरदारी जारी गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। यसै क्रममा विभिन्न १८ संघसंस्थालाई अल्टिमेटम दिइएको थियो जसमा नेपाल क्रिकेट एशोसिएसन (क्यान) पनि पर्न पुगेको थियो।
नेपाल क्रिकेट सङ्घका प्रवक्ता छुम्वी लामाले नेपाली क्रिकेटको एक मात्र रंगशाला सम्झौताकाल चाँडै नवीकरण हुने बताएका छन्। उनले भने, “यो घटना केवल रंगशालासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसमा राष्ट्र र खेलाडीहरू जोडिएका छन्। सरकारको लगानी पनि रहेको छ। यो सम्पूर्ण रूपमा देशको खेलकुद क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पत्ति हो।” नेपाल क्रिकेट सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच २५ वर्षको लागि क्रिकेट मैदान भाडामा लिइएको थियो र यो अवधि वैशाख मसान्तमा समाप्त हुँदैछ। सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया गत वर्षदेखि नै सुरु गरिएको थियो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्झौता नवीकरण गर्न केही विषयमा अनिच्छा देखाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुरमा लामो समयसम्म क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख छ। खेलका बेला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले आवतजावत गर्न कठिनाई भोगेपछि असन्तुष्टि तीव्र भएको थियो। त्रिविको विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले त्रिविमा रहेका सबै संघसंस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिँदै कीर्तिपुर रंगशालालाई पनि त्यो सूचिमा राखिएको बताए।
कीर्तिपुर रंगशालाको सन्दर्भमा उनले भने, “यसको निकासाका लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ। नीति बनाउन सम्भव छ। रंगशालाभन्दा पनि यहाँ अन्य ठूला समस्या छन्। भविष्यमा कुनै संरचना हटाउनुपर्ने भएमा यो सूचना त्यसका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ।” सामाजिक सञ्जालमा रंगशाला भत्काउने जस्ता अफवाह फैलिएको विषयमा उनले ती सबै हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे। रंगशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हो र त्यसलाई भत्काउने कुरा हुँदैन।
यसैबीच नेपाल सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा करोडौं लगानी गरी रंगशालाको स्वरूप विस्तार गर्न सफल भएको छ भने आगामी वर्षको बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले हालै झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी १० हजार सिट क्षमता भएको प्यारापिट र फ्लड लाइट जडान गरी कीर्तिपुर रंगशालालाई स्तरोन्नत गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा १० हजार सिटको प्यारापिट निर्माण गरेको थियो भने ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँमा फ्लड लाइट जडान गरेको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा आगामी वर्षका लागि कीर्तिपुर रङ्गशाला आयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि गुरुयोजना अनुसार बाँकी कामको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको छ। क्यानले रंगशालाको थप स्तरोन्नति गर्दै आगामी वर्ष भिआईपी रुम, खेलाडीहरूको शौचालयदेखि चेंजिङ रुम र मिडिया बक्स निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी ११-१५ मंसिरमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिले सोमबार बसेको बैठकमा महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। एक नेताका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको संगठनात्मक समायोजन कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।
असारदेखि साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने र सदस्यता नवीकरणको काम सकिएपछि तल्लो तहको अधिवेशन सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। १५ भदौसम्म वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने र भदौ मसान्तसम्म पालिका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन र १५ कात्तिकसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ, त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ। महाधिवेशनको कार्यविधि पछि पठाइनेछ।
गुगलले २०२५ को अन्त्यदेखि सुरु गरेको नयाँ ‘ग्रेडियन्ट डिजाइन’ अब सबै एप आइकनहरूमा विस्तार गर्दैछ। नयाँ डिजाइनमा कुनाहरू गोलो बनाइएको छ र रङ्गहरू गाढा गुगल प्रमुख रङ्गहरूमा थोरै परिवर्तन गरिएको छ। Google Sheets, Slides, Forms र Chat जस्ता एपहरूमा नयाँ स्वरूप र आइकन परिवर्तन गरिएको छ।
१४ वैशाख, काठमाडौं। गुगलले आफ्नो एप आइकनहरूको नयाँ ‘ग्रेडियन्ट डिजाइन’ अब बाँकी अन्य एपहरूमा पनि विस्तार गर्दैछ। 9to5Google ले सार्वजनिक गरेका तस्बिरहरू अनुसार, गुगलले पुरानो गोलाकार डिजाइनलाई हटाएर थप नरम र आधुनिक देखिने शैली प्रदान गर्ने योजना बनाएको छ। यस नयाँ डिजाइन परिवर्तनका मुख्य पक्षहरू यस प्रकार छन्: नयाँ आइकनहरूमा कुनाहरू थप गोलो पारिएका छन् र रङ्गहरूमा ‘पास्टेल’ देखि गाढा गुगल प्राथमिक रङ्गहरूको हल्का परिवर्तन गरिएको छ।
रिपोर्ट अनुसार, यो नयाँ डिजाइनले एपहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सुविधाको उपस्थिति जनाउँछ। गुगलले आफ्ना डक्स र स्लाइड्स जस्ता एपहरूको ‘पोर्ट्रेट’ कागज डिजाइनलाई ‘ल्यान्डस्केप’ रुपमै रुपान्तरण गरेको छ। Google Sheets, Slides, Forms: यी एपहरू अब तेर्सो लेआउटमा देखिनेछन्, जुन प्रेजेन्टेसन र स्प्रेडसिटका लागि उपयुक्त छ। Google Chat: यसले आफ्ना पुराना चार रंगे ‘स्पिच बबल’ हटाएर हरियो रङ्गको नयाँ आइकन अपनाएको छ।
यस परिवर्तनले सन् २०१० को अन्त्यतिर प्रचलित ‘फ्ल्याट डिजाइन’ बाट हटेर थप जीवन्त र विविधतायुक्त डिजाइनतर्फको यात्रालाई देखाउँछ। यी नयाँ लुक्स भएका आइकनहरू कहिले सबै प्रयोगकर्ताका लागि उपलब्ध हुनेछन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म स्पष्ट छैन, तर धेरै छिट्टै रोल-आउट हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सेयर बजारको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबार दिन ७.७३ अंकले वृद्धि भई २७९६ अंकमा पुगेको छ। कारोबार रकम घटेर ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ भने १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। पाल्पा सिमेन्ट, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटलको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं।
साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ७.७३ अंकले बढेर २७९६ अंकमा कायम भएको छ। यसअघि शुक्रबार नेप्से १.५ अंकले वृद्धि भएको थियो। कारोबार रकममा गिरावट देखिएको छ; अघिल्लो दिन ५ अर्ब २७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। १५७ कम्पनीको मूल्य बृद्धि हुँदा १०२ कम्पनीको मूल्य घटेको र १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।
उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै १.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथै विकास बैंक १.१४, बैंकिङ ०.६८, फाइनान्स ०.४२, होटल तथा पर्यटन ०.९७, जीवन बीमा ०.१३, माइक्रोफाइनान्स ०.२९ र निर्जीवन बीमा ०.१५ प्रतिशतले बृद्धि देखाएका छन्। हाइड्रोपावर ०.१९, लगानी ०.२८, अन्य ०.४४ र व्यापार १.३९ प्रतिशतले घटेका छन्।
चार कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ती कम्पनीहरु हुन् पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटल। झापा इनर्जीको मूल्य ९.४४ प्रतिशत र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य ६.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। माइखोला हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भएका कम्पनीहरुमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सोलु हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।
