लेखक: space4knews

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी र सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। राजीनामा दिनेहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली व्यक्तिगत र निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष नभएको, राजनीतिक प्रभाव हावी भएको र नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।

नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेश बस्नेतसहित ११ जना पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। संघभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि महासचिव महेश बस्नेतसहित ५ जना पदाधिकारी र ६ जना सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा दिनेहरूमा प्रथम उपाध्यक्ष सुजित कुमार श्रेष्ठ, तृतीय उपाध्यक्ष बैकुण्ठ प्रसाद पौडेल, सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ, कोषाध्यक्ष धनमाया सिँजाली, सदस्यहरू रेखा शर्मा, कृष्ण ढकाल, भरत सापकोटा, हिमा गुरूङ, रमा खड्का र देवीप्रसाद गिरी रहेका छन्।

संघका बहुमत पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले सामूहिक रूपमा राजीनामा दिएका हुन्। ७ जना पदाधिकारीमध्ये ५ जना र १० जना निर्वाचित सदस्यहरूमध्ये ६ जनाले राजीनामा दिएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष भुवनसिंह गुरूङको कार्यशैली संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत हावी भई निजी कम्पनीको शैलीमा झल्किएको आरोप लगाएका छन्। महासचिव बस्नेतले भने, “पटक पटक आन्तरिक रूपमा ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत समस्या समाधान नभएपछि हामीले सामूहिक राजीनामा दिएका हौं।”

उनीहरूले निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी र सामूहिक नभएको, सरकारी निकाय, व्यवसायी, कार्यसमिति तथा सरोकारवालासँग समन्वयकारी भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको, संघभित्र स्वार्थ केन्द्रित तथा राजनीतिक प्रभाव हावी भएको लगायतका आरोप लगाएका छन्। संघको विधानअनुसार अपेक्षित क्षमता र एकताका साथ काम गर्न कठिन भएको निष्कर्ष निकालेका छन्। यस्तो अवस्थामा पदमा यथावत बस्न नसकिने भन्दै फ्रेस म्यान्डेट लिएर नयाँ नेतृत्व तथा कार्यसमिति चयन गर्नु संस्थाको हितमा हुने राजीनामा दिएकाहरूको ठहर छ।

१३ वैशाख, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता माधव सापकोटाले स्थानीय तहहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र नभई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा समेत काम सुरु गरिसकेको बताउनुभएको छ। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उहाँले जुगल क्षेत्रमा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा ‘जुगल माउण्ट एभरेस्ट भ्यू प्वाइन्ट’ को पहिचान गरी जुगल गाउँपालिकाले त्यसलाई प्रमाणित गरेको जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय तहको बजेट प्रायः अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको आलोचना भइरहेका बेला जुगल गाउँपालिकाले पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गरी सकारात्मक सन्देश दिएको उहाँको भनाइ छ। पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचानसँगै उक्त क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पनि ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले बलेफीदेखि तेम्बाथानसम्मको सडक स्तरोन्नतिमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको गुनासो व्यक्त गर्नुभयो।

सापकोटाले जुगल हिमालसम्म सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पनि औँल्याउनु भयो। ‘हाम्रा स्थानीय तहका बजेटहरू अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा मात्र लगानी भएको भनेर लगातार टिप्पणी भइरहेका सन्दर्भमा, जुगल गाउँपालिकाले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा लगानी गरेको छ र म यसलाई मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न चाहन्छु,’ उहाँले भन्नुभयो।

‘मूल रूपमा हामी राजनीतिक व्यक्ति तथा जनप्रतिनिधिहरूले यहाँ प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने छ कि बलेफीसम्म अरनिको लोकमार्ग नै छ। बलेफीदेखि बलेफी, ढाँडे, कात्तिके हुँदै तेम्बाथानसम्मको सडक छ, जुन सहायक राष्ट्रिय राजमार्ग हो, तर लामो समयदेखि अपेक्षित रूपमा काम भएको छैन।’ मानव बस्तीभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।

बस्ती क्षेत्रमा मात्र सडक विस्तार गरेर त्यसपछि पदमार्ग विकास गर्ने योजना समेत उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो र जुगल ट्रेकमा ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानीबाट पूर्वाधार निर्माण भइसकेको जानकारी दिनुभयो। ‘हामीले भर्खरै भनेको छौं कि मानव बस्तीभन्दा तल मात्र जलविद्युत परियोजनाहरू प्रभावकारी हुन्छन्। तर हाल त मानव बस्तीभन्दा माथि पनि पुगेर जलविद्युत परियोजनाहरूले विस्फोटात्मक विधिहरू प्रयोग गर्ने, वन नष्ट गर्ने लगायतका विवादहरू देखिन थालेका छन्,’ उहाँले बताउनुभयो।

आइतवार अपराह्न काठमाडौंमा असिनापानी परेको कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्न नसकेपछि तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमान देशबाहिर ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। विमानस्थल कार्यालयका अनुसार काठमाडौंको खराब मौसमका कारण टर्किश एयरलाइन्स, एयर चाइना र सिचुवान एयरका विमानहरू भारत र चीनका विमानस्थलहरूतर्फ फर्किएका थिए। टर्किश एयरको विमान दिल्लीतर्फ गएको थियो भने एयर चाइना ल्हासा र सिचुवान एयर चेन्दू फर्किएका थिए।

विमानस्थल सञ्चालन कक्षका अनुसार ती तीनवटै विमान नेपाल हवाई क्षेत्रमा आएर केही समय ‘होल्ड’ भएर पछि ‘डाइभर्ट’ भएका थिए। पहिले पनि धेरै पटक काठमाडौं आउने अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू डाइभर्ट हुँदा भारतको कोलकाता, लखनऊ वा दिल्लीलगायतका विमानस्थल पुगेका छन्। गत वर्ष कात्तिकमा पनि त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्गको बत्तीमा समस्या हुँदा नजिकै आएका विमानहरू भारततर्फ मोडिन बाध्य भएका थिए।

कमै मात्र काठमाडौंबाट डाइभर्ट भएका अन्तर्राष्ट्रिय विमानहरू भैरहवा र पोखरातर्फ जाने गरेका छन्, उड्डयन क्षेत्रका विशेषज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालका अन्य विमानस्थल रोजिन नसक्नुका कारण त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय प्रमुख टेकनाथ सिटौलाले नेपाली आकाशमा आइपुगेपछि डाइभर्ट हुने क्रममा अन्य नेपाली विमानस्थलहरू रोजिन नसकेको बताएका छन्। “डाइभर्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा कुन विमानस्थल जानुपर्छ भन्ने कुरा प्रत्येक विमानको उडान योजनामा समेटिएको हुन्छ,” विमानस्थल प्रमुख सिटौलाले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक स्थितिपत्रले नेपालको कृषि क्षेत्र अझै परम्परागत अवस्थामा रहेको र यसको उत्पादकत्व दक्षिण एसियाली देशहरूको तुलनामा कम भएको देखाएको छ। कुल जनसङ्ख्याको ६२ प्रतिशतले कृषि पेशा अपनाए तापनि कृषि क्षेत्रले जीडीपीमा गर्ने योगदान २८.४ प्रतिशतबाट २५.२ प्रतिशतमा झरेको छ। स्थितिपत्रले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै उत्पादन, आय र निर्यात विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई औँल्याएको छ।

१४ वैशाख, काठमाडौं। स्थितिपत्रअनुसार विगत दशकमा कृषि क्षेत्रको वार्षिक औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशत मात्र देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा कृषि क्षेत्रको जीडीपी योगदान २८.४ प्रतिशत रहेकोमा आव २०८१/८२ मा २५.२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण आएर होइन, सिधै सेवा क्षेत्रमा विस्तार भएको छ।

उत्पादकत्वको सन्दर्भमा नेपालको स्थिति दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको औसतभन्दा कम रहेको छ। तथ्यांक अनुसार प्रतिहेक्टर धानको उत्पादकत्व ४.१९ टन, गहुँ ३ टन र मकै ३.४६ टन मात्र छ। खेतीयोग्य भूमिको कम उत्पादकत्व र परम्परागत कृषि प्रणाली नै मुख्य समस्याका रूपमा चिनिएका छन्। वर्तमान चुनौती समाधान गर्न अर्थ मन्त्रालयले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार कृषि, उद्योग र पर्यटनलाई आपसमा मजबुदीसाथ जोड्न सके मात्र उत्पादनमूलक रोजगारी वृद्धि सम्भव छ। स्थितिपत्रले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणद्वारा उत्पादन, आय र निर्यात विस्तारका ठूलो सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी उच्च मूल्य बाली, पशुपालन, बगैंचा तथा कृषि प्रशोधन उद्योग, भौगोलिक विविधताको सदुपयोग गरी क्षेत्र विशेषको उत्पादन र ग्रामीण उद्योग विकासमा लगानी बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने देखाइएको छ। आयातित कच्चा पदार्थ माथिको उच्च निर्भरता र कम प्रविधि प्रयोगका कारण औद्योगिक क्षेत्र कमजोर हुँदा कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणमार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको स्थितिपत्रमा जोड दिइएको छ।

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन्। पाण्डेले ८३ प्रतिशत मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि पार्टीले बहुमत हासिल गर्न नसक्ने दावी गरेका छन्। उनले आगामी राष्ट्रियताको परिभाषा ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने र पुरानो भूमिगतकालीन मानसिकता छोड्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। १४ वैशाख, काठमाडौं।

नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले नेपालको बदलिंदो सामाजिक संरचना र अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई बुझेर मात्र राजनीति सफल हुन सक्ने बताए। मदन भण्डारी फाउन्डेशनद्वारा सञ्चालित ‘मदन भण्डारी, सामाजिक एकता र राष्ट्र निर्माण’ विषयक विचार गोष्ठीमा उनले पुरानो शैलीको राजनीतिले वर्तमान आवश्यकताहरू पूरा गर्न नसक्ने तर्क राखेका छन्।

पाण्डेले नेपालका राजनीतिक दलहरूले आफ्नो वर्ग आधार पुनरावलोकन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने– केवल १७ प्रतिशत जनसंख्याको मात्र कुरालगायत गरि ८३ प्रतिशत डोमिनेन्ट मध्यम वर्गलाई बेवास्ता गरेर अब कुनै पनि पार्टीले बहुमत ल्याउन नसक्ने निश्चित छ। ‘२००६ सालमा पार्टी स्थापना हुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस गरिब थिए, तर अहिले परिस्थिति फरक छ। हाल १७.४ प्रतिशत मात्र गरिबी रेखामुनि छन् भने ८३ प्रतिशत जनसंख्या मध्यम वर्गमा छ। हामी केवल किताब र यान्त्रिक तत्त्वबाट समाधान खोज्ने कि वास्तविक जीवनबाट? जीवन नै मुख्य कुरा हो, किताब होइन,’ उनले भने।

जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) को सान्दर्भिकताबारे चर्चा गर्दै पाण्डेले मदन भण्डारीले जहिले पनि शास्त्रीय सिद्धान्तभन्दा जीवन्त यथार्थलाई महत्वपूर्ण ठानेको स्मरण गराए। पार्टीहरूले हिजोको भूमिगतकालीन मानसिकता र नियन्त्रणप्रधान शैली छोड्नुपर्नेमा उनले जोड दिए र भने– नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आउन सक्नेछैन यदि पुरानो सोच परिवर्तन भएन भने। ‘मदन भण्डारीले विश्वभर कम्युनिस्ट आन्दोलनहरू संरक्षणात्मक अवस्थामा हुँदा जीवन्त तथ्यहरूलाई आधार बनाएर नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ उचाइ दिएको थिए,’ उनले बताए।

नेता पाण्डेले आगामी राष्ट्रियता अब ‘आर्थिक राष्ट्रियता’ हुनुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफ्नो अधिकारमा रहेको नेपाल क्रिकेट सङ्घको लीजमा चलेको कीर्तिपुर अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालाको सम्झौता अवधि थप गरिने निर्णय सरकारले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि गरेको छ। यो निर्णय सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन्। हालै फ्लड लाइटसहित सम्पन्न रंगशालाको निर्माण भएपछि त्रिवि सूचना अनुसार रंगशालाको भविष्य के हुनेछ भन्ने विषयमा दुविधा र द्विविधा धेरैमा देखा परेको थियो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयभित्र अवस्थित रंगशालाको क्षेत्रफल ७६ रोपनी रहेको छ। विश्वविद्यालयले अतिक्रमित भएको जग्गा फिर्ता ल्याउन जग्गा खोजबिन समिति बनाएको थियो र सो समितिको रिपोर्टमा आधारित खबरदारी जारी गरी अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न आह्वान गरेको थियो। यसै क्रममा विभिन्न १८ संघसंस्थालाई अल्टिमेटम दिइएको थियो जसमा नेपाल क्रिकेट एशोसिएसन (क्यान) पनि पर्न पुगेको थियो।

नेपाल क्रिकेट सङ्घका प्रवक्ता छुम्वी लामाले नेपाली क्रिकेटको एक मात्र रंगशाला सम्झौताकाल चाँडै नवीकरण हुने बताएका छन्। उनले भने, “यो घटना केवल रंगशालासँग मात्र सम्बन्धित छैन, यसमा राष्ट्र र खेलाडीहरू जोडिएका छन्। सरकारको लगानी पनि रहेको छ। यो सम्पूर्ण रूपमा देशको खेलकुद क्षेत्रमा प्रयोग हुने सम्पत्ति हो।” नेपाल क्रिकेट सङ्घ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबीच २५ वर्षको लागि क्रिकेट मैदान भाडामा लिइएको थियो र यो अवधि वैशाख मसान्तमा समाप्त हुँदैछ। सम्झौता नवीकरणको प्रक्रिया गत वर्षदेखि नै सुरु गरिएको थियो भने युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) मार्फत त्रिविका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरिरहेको थियो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्झौता नवीकरण गर्न केही विषयमा अनिच्छा देखाएको कुरा सार्वजनिक भएको छ। विशेषगरी कीर्तिपुरमा लामो समयसम्म क्रिकेट प्रतियोगिता हुँदा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा नकारात्मक प्रभाव परेको उल्लेख छ। खेलका बेला विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थी र प्राध्यापकहरूले आवतजावत गर्न कठिनाई भोगेपछि असन्तुष्टि तीव्र भएको थियो। त्रिविको विश्वविद्यालय विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयका निर्देशक डा. दीपेन्द्र पराजुलीले त्रिविमा रहेका सबै संघसंस्थाहरूलाई जग्गा खाली गर्न ३५ दिने सूचना जारी गरेको जानकारी दिँदै कीर्तिपुर रंगशालालाई पनि त्यो सूचिमा राखिएको बताए।

कीर्तिपुर रंगशालाको सन्दर्भमा उनले भने, “यसको निकासाका लागि नीति बनाउनु आवश्यक छ। नीति बनाउन सम्भव छ। रंगशालाभन्दा पनि यहाँ अन्य ठूला समस्या छन्। भविष्यमा कुनै संरचना हटाउनुपर्ने भएमा यो सूचना त्यसका लागि मार्गनिर्देशन गर्नेछ।” सामाजिक सञ्जालमा रंगशाला भत्काउने जस्ता अफवाह फैलिएको विषयमा उनले ती सबै हल्ला मात्र भएको स्पष्ट पारे। रंगशाला त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सम्पत्ति हो र त्यसलाई भत्काउने कुरा हुँदैन।

यसैबीच नेपाल सरकारले कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा करोडौं लगानी गरी रंगशालाको स्वरूप विस्तार गर्न सफल भएको छ भने आगामी वर्षको बजेटमा पनि यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ। सरकारले हालै झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी १० हजार सिट क्षमता भएको प्यारापिट र फ्लड लाइट जडान गरी कीर्तिपुर रंगशालालाई स्तरोन्नत गरेको छ। शहरी विकास मन्त्रालयले ४३ करोड ७७ लाख रुपैयाँमा १० हजार सिटको प्यारापिट निर्माण गरेको थियो भने ४२ करोड १९ लाख रुपैयाँमा फ्लड लाइट जडान गरेको थियो। सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री हुँदा आगामी वर्षका लागि कीर्तिपुर रङ्गशाला आयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना बनाउने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि गुरुयोजना अनुसार बाँकी कामको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन स्वीकृति दिइएको छ। क्यानले रंगशालाको थप स्तरोन्नति गर्दै आगामी वर्ष भिआईपी रुम, खेलाडीहरूको शौचालयदेखि चेंजिङ रुम र मिडिया बक्स निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी ११-१५ मंसिरमा पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। नेकपाको केन्द्रीय संयोजन समितिले सोमबार बसेको बैठकमा महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो। एक नेताका अनुसार, जेठ मसान्तसम्म संघ, प्रदेश, पालिका, वडा र जनसंगठनहरूको संगठनात्मक समायोजन कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गरिएको छ।

असारदेखि साउनसम्म श्रम शिविर सञ्चालन गर्ने र सदस्यता नवीकरणको काम सकिएपछि तल्लो तहको अधिवेशन सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ। १५ भदौसम्म वडा अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने र भदौ मसान्तसम्म पालिका अधिवेशनहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। असोज मसान्तसम्म जिल्ला अधिवेशन र १५ कात्तिकसम्म प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ, त्यसपछि राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गरिनेछ। महाधिवेशनको कार्यविधि पछि पठाइनेछ।

सेयर बजारको नेप्से परिसूचक साताको पहिलो कारोबार दिन ७.७३ अंकले वृद्धि भई २७९६ अंकमा पुगेको छ। कारोबार रकम घटेर ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ भने १५७ कम्पनीको सेयर मूल्य वृद्धि भएको छ। पाल्पा सिमेन्ट, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटलको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्घि भएको छ। १४ वैशाख, काठमाडौं।

साताको पहिलो कारोबार दिन नेप्से परिसूचक ७.७३ अंकले बढेर २७९६ अंकमा कायम भएको छ। यसअघि शुक्रबार नेप्से १.५ अंकले वृद्धि भएको थियो। कारोबार रकममा गिरावट देखिएको छ; अघिल्लो दिन ५ अर्ब २७ करोडको कारोबार भएकोमा आज ४ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ। १५७ कम्पनीको मूल्य बृद्धि हुँदा १०२ कम्पनीको मूल्य घटेको र १० कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ।

उत्पादन तथा प्रशोधन समूह सबैभन्दा धेरै १.५२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। साथै विकास बैंक १.१४, बैंकिङ ०.६८, फाइनान्स ०.४२, होटल तथा पर्यटन ०.९७, जीवन बीमा ०.१३, माइक्रोफाइनान्स ०.२९ र निर्जीवन बीमा ०.१५ प्रतिशतले बृद्धि देखाएका छन्। हाइड्रोपावर ०.१९, लगानी ०.२८, अन्य ०.४४ र व्यापार १.३९ प्रतिशतले घटेका छन्।

चार कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। ती कम्पनीहरु हुन् पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज, कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक, शिखर पावर र सिटी होटल। झापा इनर्जीको मूल्य ९.४४ प्रतिशत र ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य ६.८६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। माइखोला हाइड्रोपावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै १० प्रतिशतले गिरावट आएको छ। आज सबैभन्दा धेरै कारोबार भएका कम्पनीहरुमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी, सोलु हाइड्रोपावर, नेसनल हाइड्रोपावर र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

रुसी सुरक्षा परिषद्का उप-सचिव एलेक्सी शेभत्सोभले पश्चिमी शक्तिहरूले रुसी आणविक ऊर्जा कम्पनी ‘रोसाटोम’ को कामकाजमा अवरोध पुर्याउन निरन्तर बदनाम गर्ने अभियान सुरु गरेको आरोप लगाएका छन्। उनी अनुसार, विशेष गरी काजकिस्तान र किर्गिस्तानमा निर्माण भइरहेका आणविक ऊर्जा केन्द्रका परियोजनाहरूलाई लक्षित गरी रोसाटोमको छवि खराब गर्ने सुनियोजित सूचना युद्ध सञ्चालन गरिएको छ।

शेभत्सोभले मोल्डोभा र आर्मेनियामा रहेका हजारौँ गैर-सरकारी संस्थाहरूले रुससँगको द्विपक्षीय सम्वन्धहरू कमजोर बनाउने र क्षेत्रीय एकीकरण प्रक्रियालाई बदनाम गर्ने काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनले युरोपेली संघ र ओएससीईका निगरानी मिशनहरूले सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने सट्टा आफ्नो सान्दर्भिकता गुमाइसकेको र ती केवल ‘खानाको स्वाद लिन’ केन्द्रित भएकाले कडा टीका टिप्पणी गरेका छन्।

मध्य पूर्वको संकट र होर्मुज जलसन्धिको सम्भावित नाकाबन्दीले विश्वव्यापी खाद्य सुरक्षामा पर्ने गम्भीर प्रभावबारे पनि शेभत्सोभले चेतावनी दिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका तथ्याङ्क अनुसार, विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने उक्त जलसन्धि बन्द भएमा बजारमा तेलको चरम अभाव हुनेछ र यसले रासायनिक मल उत्पादनमा प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको विश्लेषण छ।