लेखक: space4knews

२५ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्न लागेको छ। सिंहदरबारस्थित बहुउद्देश्यीय हलसँगै रहेको समितिको सभाकक्षमा यो बैठकको आयोजना हुनेछ। संसद सचिवालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार बैठक मध्याह्न १२ बजे सुरु हुनेछ। प्रतिनिधि सभाको बैठक दिउँसो १ बजे तोकिएको छ भने सो भन्दा पहिले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने तय भएको छ।
आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) द्वारा ‘राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सातौं वार्षिक प्रतिवेदन, २०८२’ प्रस्तुत गर्ने समावेश छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८२’ प्रस्ताव गर्नेछन्। सो विधेयक पेश गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पनि बैठकमा प्रस्तुत हुने सम्भावना देखिन्छ। साथै, सभामुखले राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट प्राप्त मन्त्रिपरिषद्को मर्यादाक्रम हेरफेरसम्बन्धी पत्र वाचन गरी प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराउने कार्यक्रम समेत तय गरिएको छ।

२५ चैत, धनगढी। कैलाली जिल्लामा एक जनालाई बलात्कारको आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। २७ वर्षीया महिलामाथि जबरजस्ती करणी गरेको आरोपमा ३० वर्षीय कासिम अली जागारलाई पक्राउ गरिएको छ। महिलाले दिएको जाहेरीका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय टीकापुरबाट खटिएको प्रहरी टोलीले मंगलबार बेलुकी उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। प्रहरीबाट घटनासम्मन्धी थप आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको जानकारी पनि दिइएको छ।

नेपालमा हाल ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी ७५३ स्थानीय सरकार छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या, सीमा, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न कानुनी बाटो खुला राखेको छ। नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनसंख्या, आर्थिक गतिविधि र पूर्वाधारका आधारमा स्थानीय तह पुनर्संरचना र स्तरोन्नतिको सिफारिस गरेको छ। हाल मुलुकमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका गरी जम्मा ७५३ स्थानीय सरकार छन्। संविधानको धारा २९५ बमोजिम गठन गरिएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय (२०७३/७४) का आधारमा यी स्थानीय सरकार निर्धारण गरिएको हो। अन्तर्गत रहेका ६,७४३ वडा कार्यालयहरू पनि सक्रिय रुपमा सञ्चालनमा छन्। यी संरचनाहरूले स्थानीय लोकतन्त्रलाई नागरिकको घरदैलोमा पुर्‍याउने मात्र नभई राज्यप्रति जनविश्वास थप सुदृढ बनाउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका छन्।

संविधान जारी पश्चात गरिएको पुनर्संरचनाले तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रशासनिक आवश्यकताहरू सम्बोधन गरेको भए पनि अब समयानुकूल संरचनात्मक सुधार आवश्यक देखिन्छ। नीतिगत दृष्टिले स्थानीय सरकारको वर्गीकरण केवल नाम वा हैसियत परिवर्तन मात्र नभई सेवा गुणस्तर, प्रशासनिक क्षमता, सहजता, वित्तीय स्थायित्व र योजनाबद्ध शहरी विकाससँग गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। उपयुक्त मापदण्ड र वस्तुगत आधारमा पुनःवर्गीकरण गर्न सके स्थानीय शासन अझ सुदृढ, उत्तरदायी र परिणाममुखी बन्न सक्छ। आर्थिक गतिविधि, पूर्वाधार र जनसंख्या तथा जनघनत्वका आधारमा यथार्थपरक वर्गीकरण भए स्रोतसाधनको न्यायोचित वितरण र दीर्घकालीन शहरी योजना कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ।

स्थानीय सरकारबाटै किन? विभिन्न अध्ययनहरूले स्थानीय सरकारहरू अन्य तहका सरकारभन्दा नागरिकबीच बढी लोकप्रिय र विश्वासिलो रहेको देखाएका छन्। तर, दुई कार्यकालको अभ्यासपछि अब प्रश्न उठेको छ—स्थानीय तहको संख्या र सीमा अपरिवर्तनीय हो? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ३ र ४ ले गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको संख्या, सीमा, नाम, केन्द्र र वर्गीकरण परिवर्तन गर्न कानुनी बाटो खुला राखेको छ। यद्यपि, यसमा कार्यगत विशिष्टता कमजोर भएको देखिन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका वा नगरपालिका संख्या वा सीमा परिवर्तन गर्न पर्दा सम्बन्धित सभाको दुई तिहाइ बहुमतले प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश सरकारमार्फत संघ सरकारलाई पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तो हेरफेर निर्वाचनभन्दा कम्तीमा एक वर्षअघि नै सम्पन्न हुनुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।

२५ चैत, काठमाडौं । सिँचाइ दिवस तथा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको स्थापना दिवस आज ‘जलस्रोतको व्यवस्थित उपयोग, समृद्ध देश निर्माणमा सहयोग’ भन्ने नाराका साथ विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । तत्कालीन सरकारले २००९ सालमा नहर विभाग स्थापना गरेर कृषि जग्गामा सिँचाइको थालनी गरेका थिए । सो अवसरकै सन्दर्भमा सरकारले सिँचाइ दिवस मनाउँदै आएको छ । सिँचाइको संस्थागत विकासक्रममा नहर विभाग, सिँचाइ तथा खानेपानी विभाग, सिँचाइ तथा जलवायु विज्ञान विभाग हुँदै २०४४ सालमा सिँचाइ विभागमा रूपान्तरण भयो । विसं २०७२ मा संविधान जारी भएपछिको व्यवस्थाअन्तर्गत सिँचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन विभाग खारेज गरी २०७५ सालमा जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग स्थापना गरिएको थियो ।

नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक सरकारीस्तरबाट १९७९ सालमा ‘चन्द्र नहर’ निर्माण शुरु भएर १९८५ सालमा सम्पन्न भयो । यसलाई पहिलो आधुनिक र नेपालकै सबभन्दा पुरानो सिँचाइ प्रणाली मानिन्छ । तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेर जवराको विशेष पहलमा बनेको उक्त नहरको प्राविधिक नेतृत्व शाही सेनाका महासेनानी डिल्लीजङ्ग थापाले सम्हालेका थिए । जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)को आर्थिक र प्राविधिक सहयोगले हालै शताब्दी पुरा गरेको सो नहरका ३२ प्रमुख संरचनाहरूको पुनर्निर्माण र सुदृढीकरण सम्पन्न भएको छ ।

उदयपुरको त्रियुगा नदीलाई मुख्य पानी स्रोत मानिएको यस नहरले २८ किमी मुख्य नहर र ११ शाखा नहरको माध्यमबाट सप्तरी जिल्लाका १०,५०० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउँदै आएको छ । यहाँबाट ३५,००० घरपरिवारका किसान लाभान्वित भएका छन् । हाल कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ पहुँच विस्तार हुँदै गए पनि अझै करिब १० लाख हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ पुर्याउनु पर्ने चुनौती देखिन्छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक ई. मित्र बरालका अनुसार कुल सिँचाइयोग्य क्षेत्र २५ लाख ३६ हजार हेक्टरमध्ये करिब १५ लाख ८७ हजार ९१० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । सतह, भूमिगत, जलाशय तथा लिफ्ट सिँचाइमार्फत सिँचाइ भएका क्षेत्रहरूमा हेक्टर उत्पादन औसत रूपमा वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा कृषियोग्य जमिनको कुल क्षेत्रफल ३५ लाख ५७ हजार ७०० हेक्टर रहेको छ । बरालले भने, “नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ र करिब ६२ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कृषि पेशामा संलग्न छ । दिगो, भरपर्दो र प्रभावकारी सिँचाइ प्रणालीबिना कृषि आधुनिकीकरण, उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षा सम्भव छैन । यसैलाई ध्यानमा राखेर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन विभाग उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यरत छ ।”

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : प्रगति तीव्र
विभागअन्तर्गत छवटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाले गति पाएका छन् भने ती समयमै सम्पन्न गर्न विभागले प्रमुखता दिंदै आएको छ । ती योजनाहरू हुन् – महाकाली सिँचाइ आयोजना (कञ्चनपुर), रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना (कैलाली), बबई सिँचाइ आयोजना (बर्दिया), भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सुर्खेत), सिक्टा सिँचाइ आयोजना (बाँके) र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिन्धुली) । चालु आर्थिक वर्षमा ती मध्ये तीनवटा आयोजनाको कार्य प्रगति राम्रो रहेको छ ।

• सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा हालसम्म २२,५०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ४२,७६६ हेक्टर छ ।
• बबई सिँचाइ आयोजनामा २७,३३० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भएको छ र कुल ३६,००० हेक्टर क्षेत्रलाई सिँचाइ हुने लक्ष्य छ ।
• रानी जमरा कुलरिया आयोजनामा १४,३०० हेक्टरमा सिँचाइ संरचना विस्तार भइसकेको छ र कुल सिँचाइ क्षेत्रफल ३८,३०० हेक्टर रहेको छ ।

महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणमा पनि प्रगति भएको छ । महानिर्देशक बरालले भने, “सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना र भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पनि अब प्रगति लिन्छ ।”

तराई मधेश भूमिगत जल सिँचाइ कार्यक्रम
तराई र भित्री मधेसका करिब ३ लाख १८ हजार हेक्टर जमिनमा भूमिगत जल सिँचाइ प्रविधि मार्फत सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन विभागले यो कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । कृषियोग्य जमिनमा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास गरी कृषि उत्पादन वृद्धि, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, भोकमरी अन्त्य र रोजगारी सृजना गर्ने यस कार्यक्रमको मुख्य लक्ष्य हो । यो कार्यक्रम तराई मधेसका १९ जिल्लासहित उदयपुर, मकवानपुर, सुर्खेत, चितवन, दाङ, इलाम र सिन्धुली लगायतका पहाडी जिल्लामा पनि कार्यान्वयनमा छ । बरालले भने, “भूमिगत सिँचाइ प्रणाली सञ्चालनमा आवश्यक प्राविधिक ज्ञानको अभावले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई नियमित रुपमा समस्या समाधान गर्न विभाग प्रयासरत छ ।”

गत वर्ष वर्षातको बेलामा मधेस प्रदेशमा सुक्खा आएको समयमा विभागले द्रुत गतिमा समस्या समाधान र धानबाली संरक्षणका लागि भूमिगत जल सिँचाइ निरन्तरता दिएको थियो । सरकारले साउन ६ गते मधेस प्रदेशलाई तीन महिनाका लागि सुक्खा विपद् क्षेत्र घोषणा गरेका थिए । खाद्यपानी, सिँचाइ तथा कृषि सम्बन्धी समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा भूमिगत जल सिँचाइ सम्बन्धी आवश्यक कदम अगाडि बढाइएको छ ।

जलस्रोत संरक्षण र व्यवस्थापन
जलस्रोत संरक्षण विभागले एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ जसले २५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । विभागले जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाइरहेको छ । महानिर्देशक बरालका अनुसार, “निर्माण सम्पन्न भएका सिँचाइ प्रणालीहरूमा नहर सञ्चालन र व्यवस्थापन पनि गरिरहेको छ ।” विभागले हालसम्म १,४७७ किलोमिटर तटबन्ध, १३,६७१ हेक्टर जग्गा उकास र ६३५ चेकड्याम निर्माण सम्पन्न गरेको छ । बरालले थपे, “जलस्रोत संरक्षण, नदी नियन्त्रण तथा जल उत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापनमा गतिशील रूपमा काम गरिरहेको छ ।”

भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया (आरबीआई)ले देशमा न्यून मुद्रास्फीति र उच्च वृद्धिको विद्यमान अवस्थालाई “अभूतपूर्व समय” भनेको धेरै भएको छैन। तर मध्यपूर्वमा जारी युद्ध र त्यसले तेल बजारमा ल्याएको व्यवधानले भारतको विशिष्ट वृद्धिको कथालाई अनपेक्षित धक्का दिएपछि उक्त अवस्था क्षणभङ्गुर हुन पुगेको छ।
सबभन्दा टड्कारो प्रभाव भारतीय मुद्रामा परेको छ। भारतीय रुपैयाँमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक अवमूल्यन भएको छ। गत वर्षको तुलनामा अमेरिकी डलरसँग भारुको १०%ले अवमूल्यन भइसक्यो। केन्द्रीय ब्याङ्कले हस्तक्षेप गरेर स्थितिमा केही राहत मिले पनि त्यो सम्भवत: अस्थायी हुने देखिन्छ। युद्ध कति लम्बिएला भन्नेमा यो अवस्था भर पर्ने हुँदा आगामी दिनमा थप गिरावट हुन सक्ने विज्ञहरूको अनुमान छ।
एकदमै खराब अवस्था भयो भने, मानौँ सन् २०२६ भरि युद्ध चल्यो भने त्यसको परिणाम भारुका निम्ति ‘विनाशकारी’ हुन सक्ने र प्रति डलरको मूल्य ११० भारु (नेरु १७६) भन्दा धेरै पुग्न सक्ने शोधसंस्था बर्न्स्टीनको अनुमान छ। युद्ध चाँडै सकिए पनि पीडा पछिसम्म बाँकी रहने छ। मुद्रा निरन्तर कमजोर हुँदा त्यसले सबथोकमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। उपभोक्तालाई महँगी बढ्छ, कर्पोरेट क्षेत्रको नाफा कम हुन्छ, सरकारी घाटा बढ्छ अनि स्टक बजारमा थोरै पुँजी भित्रिन्छ।
विदेशी मुद्रा पलायनका कारण यो वर्षको सुरुको तुलनामा अहिले नै भारतका मुख्य सूचकाङ्कहरू १२% ले घटिसकेका छन्। यसले मानिसहरूको सम्पत्तिमा क्षय भएकाले सम्पत्तिको मूल्य बढ्दा खर्च गर्ने प्रवृत्ति पनि सेलाएको छ। सोही प्रवृत्तिका कारण धनीहरूले उपभोगको इन्जिन चलायमान बनाइरहेका थिए। विश्वव्यापी तनावले देशको मुद्रास्फीति र वृद्धिको प्रक्षेपणलाई पनि नकारात्मक ढङ्गले असर पार्न थालेको छ।

बायर्न म्युनिखले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा रियल मड्रिडलाई २-१ को अन्तरले हराएको छ। खेलको पहिलो हाफमा लुइस डियाजले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफको सुरुवातमै ह्यारी केनले गोल थपेर बायर्नको अग्रतालाई दोब्बर बनाएका थिए। रियलका लागि किलियन एम्बाप्पेले ७४ औं मिनेटमा गोल गरे पनि टोलीले बराबरी गोल गर्न सकेन। २५ चैत, काठमाडौं।

युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल अन्तर्गत क्वाटरफाइनलको पहिलो लेगमा बायर्न म्युनिखले रियल मड्रिडलाई २-१ को स्कोरले पराजित गरेको छ। गत रात रियलको घरेलु मैदान सान्टियागो बर्नाबेउमा सम्पन्न खेलमा बायर्नले महत्वपूर्ण अवे जित निकाल्दै घरेलु लेगभन्दा पहिलै अग्रता बनाएको हो। खेलको पहिलो हाफको ४१ औं मिनेटमा लुइस डियाजले गोल गर्दै बायर्नलाई अग्रता दिलाएका थिए। दोस्रो हाफ सुरु भएसँगै, एक मिनेटमै ह्यारी केनले उत्कृष्ट गोल थप्दै अग्रतालाई दोब्बर बनाए। रियलका लागि ७४ औं मिनेटमा किलियन एम्बाप्पेले ट्रेन्ट एलेक्जेन्डर-अर्नोल्डको पासमा गोल गर्दै टोलीलाई खेलमा फर्काउने प्रयास गरे। त्यसपछि रियलले दबाब सिर्जना गर्‍यो तर समानी गोल गर्न सक्षम भएन। बायर्नका गोलकिपर म्यानुएल नोएरले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै टोलीलाई जित दिलाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। अब दोस्रो लेग अर्को साता बायर्नको घरेलु मैदानमा हुनेछ।

२५ चैत, काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्यहरू निर्धारण गरेको छ। समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो ७०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो ३०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो ३६, आलु रातो प्रतिकिलो २१ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो ३७ रहेको छ। यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो ३५, गाजर (तराई) प्रतिकिलो ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो ३५, बन्दा (नरिबल) प्रतिकिलो २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो ४०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो १६, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो ७० कायम भएको छ।

त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो १००, मटरकोसा प्रतिकिलो ८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो ६०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो १२०, टाटे सिमी प्रतिकिलो १२०, तिते करेला प्रतिकिलो १२०, लौका प्रतिकिलो ६०, परवर (तराई) प्रतिकिलो ९० रुपैयाँ रहेको छ। चिचिन्डो प्रतिकिलो १००, घिरौँला प्रतिकिलो ८०, झिगनी प्रतिकिलो १२०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो ४०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो ५०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ७०, बरेला प्रतिकिलो ७०, पिँडालु प्रतिकिलो ६५ र स्कुस प्रतिकिलो ६५ कायम गरिएको छ।

रायोसाग प्रतिकिलो ६०, पालुङ्गो प्रतिकिलो ७०, चमसुर प्रतिकिलो ९०, तोरीसाग प्रतिकिलो ५०, मेथी प्रतिकिलो ९०, हरियो प्याज प्रतिकिलो १००, बकुला प्रतिकिलो ४५, तरुल प्रतिकिलो ७०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो १७०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो ३३०, राजा च्याउ प्रतिकिलो ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकिलो १,००० निर्धारण गरिएको छ। कुरिलो प्रतिकिलो ४००, निगुरो प्रतिकिलो ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो ८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो ७०, सजीवन प्रतिकिलो १२०, कोइरालो प्रतिकिलो २८०, रातो बन्दा प्रतिकिलो ४५, जिरीको साग प्रतिकिलो ६०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो ६०, सेलरी प्रतिकिलो १३, पार्सले प्रतिकिलो २००, सौफको साग प्रतिकिलो ९०, पुदिना प्रतिकिलो १२०, इमली प्रतिकिलो १८०, तामा प्रतिकिलो १३०, तोफु प्रतिकिलो १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो २८० तोकिएको छ। स्याउ (झोले) प्रतिकिलो २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो ३००, केरा (दर्जन) २२०, कागती प्रतिकिलो ३००, अनार प्रतिकिलो ३५०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो २२, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो ३५०, सुन्तला (भारतीय) प्रतिकिलो १५०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो ५० रुपैयाँ रहेको छ। भुइँकटहर प्रतिगोटा १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो ४०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो ३०, खकटहर प्रतिकिलो ८०, निबुवा प्रतिकिलो ८०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो १००, स्ट्रबेरी प्रतिकिलो ३०० र किबी प्रतिकिलो ४५० निर्धारण गरिएको छ। यसैगरी, अमला प्रतिकिलो १९०, अदुवा प्रतिकिलो ९०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो १००, खुर्सानी (अकबरे) प्रतिकिलो ८००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो १२०, हरियो लसुन प्रतिकिलो १००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो १२० रुपैयाँ रहेको छ। लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो २३०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो १५०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो १००, माछा सुकेको प्रतिकिलो १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो ३२० निर्धारण गरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनपछि चिरा परेको नेपाली कांग्रेसभित्र नेताहरूकै शब्दमा वृहत् एकताको निम्ति प्रयास तीव्र बनेको देखिएको छ। संस्थापन र संस्थापन इतर दुवै पक्षका नेताहरू एकता अपरिहार्य भएको बताउँछन्। सभापति गगन थापाले सबैको निम्ति सम्मानजनक सूत्र प्रस्ताव गर्नुपर्ने संस्थापन इतर खेमाका नेताहरूको भनाइ छ। थापा पक्षले पनि विकल्पहरूबारे छलफल गर्न तयार रहेको बताएको छ।

विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले एकता प्रयासका क्रममा सभापति थापासँग केही दिनअघि कुराकानी गरेका थिए। उनले एकता प्रयासको निम्ति थापालाई अग्रसरता लिन आफूले आग्रह गरेको जानकारी दिए। “उहाँको धारणा सकारात्मक पाएँ तर त्यसपछि थप केही प्रयास भएको मलाई थाहा छैन। म पर्खिएको छु,” नेता रिजालले भने, “एकता हुनै पर्छ, विकल्प छैन, अदालतको फैसलाभन्दा अगाडि हामीसँग त्यसको निम्ति विभिन्न विकल्पहरू हुन्छन्। त्यसको निम्ति अग्रसरता गगन थापाले लिनुपर्छ।”

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेका अनुसार विभिन्न तहमा एकता प्रयासको निम्ति छलफल भइरहेको छ। उनका अनुसार इतर खेमाले सभापति थापाले नै कुरा गर्नुपर्ने बताइएको छ। “संसदीय दलको नेता चयन लगायतको कामको व्यस्तता छ, सभापतिजीले पनि कुरा गर्नुहुन्छ,” महामन्त्री घिमिरे भन्छन्।

कांग्रेस नेता दिलेन्द्रप्रसाद बडू सरकार गठन र संसद् विघटनविरुद्धको रिट निवेदनबारेको फैसला नपर्खिए जस्तै पार्टीको मुद्दालाई पनि अब कुर्न नहुने बताउँछन्। “संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दा भन्दै पनि देश अगाडि बढ्यो। नयाँ परिस्थितिमा पुग्यौँ, त्यस्तै कांग्रेस विशेष महाधिवेशनविरुद्धको मुद्दा कुरेर बस्नु भनेको विवाद झन् गहिरो बनाउनु हो,” उनी भन्छन्, “पुराना विवादको पटाक्षेप गरेर नयाँ बाटो खोल्नु नै हामी सबैको हितमा हुन्छ, त्यसैले १५ औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुनु नै मध्य मार्ग हो, एकताको सूत्र र बाटो हो।”

२५ चैत, रोल्पा । रोल्पाको लुंग्री गाउँपालिकामा उत्पादित कोदो पहिलोपटक काठमाडौंमा बिक्रीका लागि पठाइएको छ। लुंग्री गाउँपालिकामा सञ्चालनमा रहेको सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले गाउँपालिकाका ७ वटा वडामा उत्पादन भएको कोदो संकलन गरी मंगलबार जिल्ला बाहिर पठाएको हो। सहकारीमा करिब ८० क्विन्टल कोदो संकलन गरिएको थियो, जसमध्ये १० क्विन्टल अर्थात् १ हजार केजी स्थानीय बजारमै बिक्री भएको र बाँकी ७० क्विन्टल अर्थात् ७ हजार केजी बराबरको परिमाण काठमाडौं पठाइएको लुंग्री सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाका अध्यक्ष भूमिका विष्टले जानकारी दिइन्।
‘नेपाली माटो कम्पनीले प्रतिकेजी ७० रुपैयाँको दरले सहकारीबाट कोदो खरिद गरी काठमाडौं लगेकी छ,’ विष्टले भनिन्, ‘हामीले जिल्ला बाहिर पहिलोपटक ४ लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको कोदो निर्यात गरेका छौं।’ सहकारी र नेपाली माटो कम्पनीबीच २०८२ मंसिर महिनामा कोदो किनबेच सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो।
रैथानेबालीको रुपमा रहेको कोदोले राम्रो मूल्य पाएपछि यहाँका किसानहरू उत्साहित भएका छन्। स्थानीय यमकुमारी विष्टले स्थानीय उत्पादन बिक्री हुने ग्यारेन्टी हुँदा अझ धेरै उत्पादन गर्ने उत्साह थपिएको बताइन्। पालिकामा प्रत्येक हप्ताको मंगलबार कृषि हाटबजार सञ्चालनमा रहेकाले कृषकहरूलाई आफूले उत्पादन गरेको कृषि उपज बिक्री गर्न सहज भएको पनि उनले उल्लेख गरिन्।
‘पहिले हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपज कहाँ लगेर बिक्री गर्ने हो भन्ने चिन्ता थियो, तर अहिले धेरै सहज भएको छ,’ उनले भनिन्। ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष भरत कुमार थापाले व्यक्त गरे। रैथानेबालीहरूको उत्पादन घट्दै गएको बेला रोल्पाको कोदोलाई काठमाडौंमा माग हुनु सकारात्मक रहेको उनले बताए। साथै उनले लुंग्री गाउँपालिकामा उत्पादित कोदोको ब्राण्ड बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने सोच रहेको पनि सुनाए।
कोदो उत्पादन वृद्धि गर्नुका साथै अन्य रैथानेबालीहरूको पनि खोजी गर्दै उत्पादनमा जोड दिने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना गाउँपालिकाले बनाएको बुँदाहरूमा उल्लेख छ। लुंग्री गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख भुपेन्द्र पाण्डेले करिब एक सय जना किसानहरूले उत्पादन गरेको कोदो काठमाडौं पठाइएको जानकारी दिँदै किसानहरूलाई कोदो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने औजार, अभिमुखीकरण तालिम, बीउबिजन तथा प्राविधिक सहयोग गरी उत्पादन वृद्धि गर्न गाउँपालिकाले जोड दिने बताए। कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा वार्षिक १७ सय मेट्रिक टन कोदो उत्पादन हुने गरेको छ। जिल्लाका सुनछहरी, लुंग्री, गंगादेव, परिवर्तन र सुनिलस्मृति गाउँपालिकाहरूमा बढी कोदो उत्पादन हुने गरेको छ।

२४ चैत, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेएनयू आन्दोलनको क्रममा गल्ती भएको कुरा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका प्रश्नहरूको उत्तर दिंदै सांसद पुनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकले गोली चलाउने आदेश नदिए पनि सरकारकी प्रमुख व्यक्तिको रूपमा गल्ती स्वीकार गरी माफी माग्न हिच्किचाउन नहुने बताए। उनले मातहतका कर्मचारीहरूले गरेको गल्ती प्रमुख व्यक्तिले स्वीकार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिएका छन्।

‘आज उनीहरूले गोली चलाउने आदेश दिएनन् भनेको छ। तर प्रमुख त उनीहरू नै हुन्। अनि थाहा पाएन भनेर कसैलाई सान्त्वना दिन मिल्छ? आफू प्रमुख हुँदा मातहतका कसैले गल्ती गर्‍यो भने त्यसलाई स्वीकार्नैपर्ने हो। म क्षमा माग्छु भन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘क्षमा माग्दा मान्छेको मूल्य घट्दैन, बढ्छ। गल्तीका विषयमा आफू जिम्मेवार व्यक्ति भएर स्वीकार नगरे कसरी प्रमुख व्यक्ति बन्न सकिन्छ? यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो।’

संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानले दुई हप्ता अवधिको युद्धविराम गर्ने घोषणा गरेका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले “सम्पूर्ण सभ्यता नष्ट हुने” चेतावनी दिएका समयसीमा सकिन अरु केही समयअघि यो सहमति पुगिएको हो।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराग्चीले इरानी सशस्त्र सेनासँग समन्वय गरी स्ट्रेट अफ होर्मुजबाट सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गरिने बताएका छन्। युद्धमा संलग्न इजरायलले पनि यो युद्धविराम सहमति पालना गर्ने जनाएको छ।

वार्तामा मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गरेको पाकिस्तानमार्फत अमेरिकालाई युद्धविरामका लागि १० बुँदे योजना प्रस्तुत गरिएको इरानले पुष्टि गरेको छ। युद्धविराम सहमतिपछि इन्धन मूल्य घट्न सुरु भएको छ। मंगलबारसम्म प्रति बारेल १०० अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको कच्चा तेलको मूल्य अहिले ९४.५ डलर प्रति बारेलमा झरेको छ। एशियाली सेयर बजार पनि यो सहमतिपछि उच्च स्तरमा पुगेको छ।