२५ चैत, काठमाडौँ । ललितपुर पाटनस्थित कृष्ण मन्दिरको आसपासमा चक्कु प्रहार गरेर दुई दाजुभाइको हत्या गरिएको छ। ३३ वर्षीय सुमित नेम्बाङ र उनका २६ वर्षीय भाइ सिर्जन नेम्बाङलाई चक्कु प्रहार गरी हत्या गरिएको हो। उनीहरूलाई सञ्जीव नेपालीले चक्कु प्रहार गरेका थिए। गम्भीर घाइते भएका उनीहरूलाई बीएन्डबी अस्पताल लगिएको थियो जहाँ उपचारको क्रममा उनीहरूको मृत्यु भएको ललितपुरका प्रहरी प्रमुख एसएसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिएका छन्।
चक्कु प्रहार गर्ने संदिग्ध दुई जनालाई प्रहरीले फरार हुँदै गर्दा पक्राउ गरेको छ। घटनाको कारण के थियो? बुधबार साँझ नेम्बाङ दाजुभाइले सञ्जीवलाई मोबाइलबाट फोन गरेका थिए। उनीहरू एकअर्कालाई चिनेका थिएनन्। नचिनेको नम्बरबाट फोन आएपछि केहीबेर संवाद भएको र सोही क्रममा विवाद सुरु भएको थियो। फोनमा विवाद बढेपछि सञ्जीवले नेम्बाङ दाजुभाइलाई पाटनमा भेट्न बोलाएका थिए। त्यसपछि इमाडोल बस्ने दाजुभाइहरू पाटन पुगे। मासु पसलमा काम गर्ने सञ्जीवले मासु काट्ने चक्कु लिएर उनहरूमाथि प्रहार गरेका थिए।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले ऊर्जा उत्पादकहरूको छाता संस्था इप्पानलाई सरोकारवाला निकाय नभई साझेदार संस्थाको रूपमा अघि बढाउने योजना रहेको बताएका छन्। उनले मल्टिपल बायर प्रणाली लागू गर्ने र अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) नीति ल्याउने योजना पनि प्रस्तुत गरे।
इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले ऊर्जा क्षेत्रमा एक महिनादेखि एक वर्षभित्र समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा राखेको जानकारी दिए। मन्त्री श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले नेपालको ऊर्जा प्रणालीमा राज्यभन्दा बढी योगदान दिएको उल्लेख गर्दै अब एक मात्र खरिदकर्ताले काम गर्न सम्भव नहुने बताए।
मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत् आयोजनासँगै प्रसारणलाइनको निर्माणमा स्थानीय तहबाट अवरोध आउनुमा जनचेतनाको कमी मुख्य कारण रहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रसँग मिलेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “ऊर्जा पूर्वाधार समयमा निर्माण नभए उद्योगी मात्र नभई हाम्रो देश समेत जोखिममा पर्छ भन्ने बुझाउन आवश्यक छ।”
अध्यक्ष कार्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकार भएको भन्दै बाचा पत्रमा उल्लेखित विषय र १०० बुँदे कार्ययोजना अनुसार सरकारले १ महिना, ३ महिना, ६ महिना र एक वर्षभित्र गर्नुपर्ने कार्यहरू छुट्याएर ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका सबै समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा रहेको बताए।
२५ चैत, म्याग्दी। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका–९ जलेश्वरमा बुधबार साँझ बस र ट्रक ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा १५ जना भारतीय तीर्थयात्री घाइते भएका छन्। मुस्ताङबाट पोखरा तर्फ जाँदै गरेको ग २ ख १४५७ नम्बरको बस र भैरहवाबाट दानाको रुप्सेतर्फ जाँदै गरेको ग प्र.०१००१ख ००१२ नम्बरको ट्रक ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय म्याग्दीका प्रहरी निरीक्षक सागर तिमिल्सिनाका अनुसार बस र ट्रकको अगाडिको भाग पूर्ण क्षतिको अवस्थामा रहेको छ।
बसमा यात्रारत २४ जनामध्ये चालक र सहचालकसहित नौ जना सुरक्षित छन्। घाइतेहरू मुस्ताङको मुक्तिनाथ तीर्थयात्रा पूरा गरी फर्कंदै गरेका भारतीय तीर्थयात्रीहरू हुन् भनी प्रहरी निरीक्षक तिमिल्सिनाले जानकारी दिएका छन्। भारतको उत्तरप्रदेशका ६२ वर्षीय दीपकराज मित्तल, ६३ वर्षीय शङ्कर लाल केशवानी, ४२ वर्षीया कृति शर्मा, ३८ वर्षीय गौरव सेनी, गुजरातका ७२ वर्षीय राज अडोलिया, २० वर्षीया सिम्रन साहाय, हरियानाका ६७ वर्षीय प्रेमा शर्मा, उत्तरप्रदेशका ५३ वर्षीय अल्का गुप्ता, जयपुर राजस्थानका ५८ वर्षीय अरविन्द भट्ट, दिल्लीका ६९ वर्षीय रामगोपाल शर्मा, ४८ वर्षीया बन्धना शर्मा, मध्यप्रदेशका ३७ वर्षीया ऋचा कौशिक र ३९ वर्षीय गौरव कौशिक, गुजरातका ४८ वर्षीय विनित गोयल र ४२ वर्षीय निरु चौधरी घाइते भएका छन् भन्ने प्रहरीको सूचनामा उल्लेख छ।
अस्पतालका अनुसार घाइतेहरूमध्ये अधिकांशको अनुहार, हात र खुट्टामा चोट लागेको छ। बस चालक कास्कीको माछापुच्छ्रे गाउँपालिका–४, लाहाचोक निवासी ३१ वर्षीय विकास जिसी घाइतेहरूको उपचारमा संलग्न छन् भने ट्रक चालक पर्वतको जलजला गाउँपालिका–७ धाइरिङ निवासी २८ वर्षीय नारायणप्रसाद शर्मा प्रहरीसँग सम्पर्कमा रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
इरानस्थित भारतीय दूतावासले सुरक्षा अवस्था हेर्दै आफ्ना नागरिकलाई तुरुन्तै इरान छोड्न आग्रह गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारत सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित फिर्तीको लागि समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ। इरानले १० बुँदे प्रस्तावमार्फत हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना नियन्त्रण र आफ्नो आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न माग गरेको छ। २४ चैत, काठमाडौं।
भारतीय दूतावासले इरानमा रहेका नागरिकहरूलाई पूर्वपरामर्श र समन्वयबिना अन्तर्राष्ट्रिय सीमातर्फ जाने प्रयास नगर्न कडा सुझाव दिएको छ। सुरक्षित फिर्तीका लागि दूतावाससँग समन्वय गर्न आग्रह गर्दै नागरिकको सहजताका लागि आपतकालीन सम्पर्क नम्बरहरू सार्वजनिक गरिएको छ। ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मान्दै दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेपछि भारतले आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित रूपमा निकाल्न यो निर्देशन जारी गरेको हो।
ट्रम्पले इरानमाथि भइरहेको बमबारी र आक्रमण अभियानहरू तत्कालका लागि स्थगित गर्ने घोषणा गरेका छन्। इरानले जारी गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात मार्गको रुपमा मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना आफूले निरन्तर नियन्त्रण राख्नुपर्ने सर्त राखिएको छ। इरानको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो, जुन लामो समयदेखि दुई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विवादको केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ।
तेहरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका सबै प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्न र तत्काल आर्थिक राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। वर्षौंदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पुर्याएको छ। यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको पूर्तिस्वरूप अमेरिकाले वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इरानको अडान छ। साथ साथै, आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र लेबनानसहितका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा जारी युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने सर्त पनि इरानले राखेको छ। यही संवेदनशील भूराजनीतिक स्थिति र युद्धविरामपछिको अनिश्चितताका कारण भारतले आफ्ना नागरिकलाई सम्भावित जोखिमबाट बचाउन इरान छोड्न निर्देशन दिएको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालमा कार्यरत विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमिकताबारे पहिलो पटक संयुक्त रूपमा विस्तृत जानकारी दिएका छन्। उनले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई पुनः दोहोर्याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। १२ मुख्य सन्देशहरूमा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध सुदृढ पार्ने, नेपाली नागरिकको सुरक्षा प्राथमिकता सहित शान्तिलाई साझा प्राथमिकता राख्ने र राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने विषय समावेश गरिएको छ।
२७ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपालको राजधानीमा कार्यरत विदेशी राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई सरकारको प्राथमिकताबारे जानकारी दिएका छन्। उनले सन्तुलित र व्यावहारिक कूटनीतिक नीति अवलम्बन गर्दै शान्तिलाई साझा प्राथमिकतामा राख्ने कुरालाई उल्लेख गर्दै १२ वटा महत्वपूर्ण सन्देशहरू स्पष्ट पारिएका छन्। प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति भएपछि उनले नेपालमा रहेका विभिन्न मुलुकका राजदूत र कूटनीतिक नियोगका प्रमुखहरूलाई संयुक्त रूपमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
सो बैठकमा भारत, पाकिस्तान, कोरिया गणराज्य, बेलायत, कतार, स्विट्जरल्यान्ड, फ्रान्स, इजरायल, जापान, बंगलादेश, जर्मनी, इजिप्ट, श्रीलंका, साउदी अरब, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त राष्ट्र संघका राजदूत तथा नियोग प्रमुखहरूको उपस्थिति रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले नेपालको सन्तुलित र व्यावहारिक परराष्ट्र नीतिलाई पुनः दोहोर्याउँदै छिमेकी, मित्र राष्ट्र र विकास साझेदारहरूसँग विश्वास, पारस्परिक सम्मान र साझा समृद्धिमा आधारित सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
ओमान पुगेका नेपालीहरूलाई भिजिट भिसामा काम दिलाइदिन्छौं भनी ठगी गर्ने क्रम बढ्दो छ भनी दूतावासले जनाएको छ। दूतावासले भिजिट भिसामा आएका व्यक्तिहरूलाई काम गर्ने भिसामा रूपान्तरण नहुने र ओभरस्टे हुँदा जरिवाना लाग्ने कुरा स्पष्ट पारेको छ। ओमान जान लागेका नेपालीहरूलाई कामको लागि भिजिट भिसामा नआउन र कुनै पनि अनियमितता वा ठगीमा परे दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
भिजिट भिसामार्फत ओमान पुगेका नेपालीहरू ठगीको शिकार हुने घटनाहरू दिनानुदिन बढ्दै छन्। दूतावासका अनुसार, ओमान पुगेका व्यक्तिहरूलाई काम दिलाउने प्रलोभन देखाएर ठगी गर्नेहरू बढ्दो अवस्थामा छन्। धेरैले ठूलो रकम असुलेर भिजिट भिसामा ओमान पठाएर काम दिलाउने आश्वासन दिएर ठगी गर्ने गरेका छन्।
हाल ओमानमा अलपत्र परेका धेरै नेपालीहरू दूतावासमा सम्पर्क गरिरहेका छन्। अधिकांशले ठूलो रकम तिरेपनि त्यसको कुनै प्रमाण नभएको र राम्रो तलब तथा सुविधा सहितको जागिर दिलाउने आश्वासन पाएर ठगीमा परेको दूतावासले बताएका छन्। दूतावासले भिजिट भिसामा ओमान पुगेर काम गर्ने भिसामा रूपान्तरण नहुने स्पष्ट पारेको छ। भिजिट भिसामा ओभरस्टे हुँदा उद्धारमा समस्या पर्ने र प्रति दिन १० ओमानी रियाल जरिवाना लाग्ने समेत जानकारी दिइएको छ।
ओमान जान चाहने नेपालीहरूलाई कामका लागि भिजिट भिसामा नजाने र कुनै समस्या वा ठगीमा परेमा तत्काल दूतावासमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले थप आठ जना जेनजी शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले छुटेका शहीद परिवारका सदस्यलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो। प्राधिकरणले यसअघि २७ जना शहीद परिवारलाई रोजगारी दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको थियो। २५ चैत, काठमाडौं।
बुधबारको बैठकमा काठमाडौं वनस्थलीका रोजित श्रेष्ठ, उदयपुरका अम्बिका विश्वकर्मा, सिन्धुपाल्चोककी सुमित्रा महत र शितल पौडेल, संखुवासभाका मौसम कुलुङ, सर्लाहीकी पार्वती अधिकारी, बाजाङकी हेमन्ती विष्ट र लमजुङकी मञ्जु पौडेललाई रोजगारी दिने निर्णय भएको बताइएको छ। साथै, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे सञ्चालक समितिलाई जानकारी दिएका थिए।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले २०८१ जेठमा सिंहदरबार सबैका लागि खुला गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गर्दै सञ्चारकर्मी र कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा रोक लगाएको छ। नेपाल बार एसोसिएशन र पत्रकार महासंघले सिंहदरबार प्रवेशमा गरिएको कडाइको विरोध गर्दै प्रवेश सहज बनाउन माग गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं।
गृहमन्त्री हुँदा रवि लामिछानेले सिंहदरबार सबैका लागि खोल्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार छिर्न अब कसैलाई चिन्नु पर्दैन। चिनेका आधारमा मात्र पास लिएर काम गर्न पाउने र आफ्ना मान्छे भएर मात्र फोन गरेर भित्र जान पाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्ने प्रयास हो।’ तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेको २०८१ जेठमा गरिएको घोषणा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, उल्टै सजिलै जान मिल्ने स्थानलाई विभिन्न बहानामा रोक लगाइएको उदाहरणहरु देखिएका छन्।
बुधबार नेकपा एमालेका सांसद सुहाङ नेम्वाङले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर सिंहदरबार प्रवेशमा लागू नयाँ नियमप्रति असन्तुष्टि जनाउनुभएको छ। उहाँले कानून व्यवसायीहरूको प्रवेशमा गरिएको कडाइ हटाउन माग गर्नुभएको छ। मंगलबार प्रशासकीय अदालतले कानूनी व्यवसायीले नागरिक एपमार्फत अनुमति लिनुपर्ने सूचना जारी गरेको थियो। यसअघि उनीहरूले नेपाल बार काउन्सिल र नेपाल बार एसोसिएशनबाट जारी परिचयपत्र देखाएर प्रवेश पाउँथे।
नेपाल बार एसोसिएशनले विज्ञप्ति जारी गरी यसको विरोध गरेको छ। महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सिंहदरबार परिसर भित्र प्रशासकीय अदालत लगायतमा कानूनी व्यवसायीहरूको प्रवेशमा केही दिनयता अवरोध भएको सुनेर बार एसोसिएशनले पटकपटक सम्बन्धित निकायलाई मौखिक सजगता दिए पनि कुनै सुनुवाइ भएन।’ नेपाल पत्रकार महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले सरकारले सञ्चारकर्मीलाई प्रवेश नदिएर संविधानले दिएको लोकतन्त्र र जनताको सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हनन गरेको बताएकी छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालले भने, ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जान पासको व्यवस्था गरिएको छ, कडाइ होइन।’ रास्वपाका सहप्रवक्ता रमेश प्रसाईंले भने, पहुँच नदिने वा सूचना लुकाउने नीति नरहेको बताएका छन्। नेपाल बारले कानूनी व्यवसायीहरूको परिचयपत्र आधारमा सिंहदरबार भित्र निर्वाध प्रवेशको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
सञ्चारकर्मी मात्र नभई सबै नागरिकका लागि सिंहदरबार खुला हुनुपर्छ भन्नेमा महासंघकी अध्यक्ष शर्माले जोड दिएकी छन्। राष्ट्रिय सूचना आयोगले सन् २०१६ (२०७३ साल) मा संविधान र कानून बमोजिम सिंहदरबारभित्र रहेका सार्वजनिक निकायहरूले नागरिकको सूचना पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन निर्देशन दिएको थियो।
नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा रहेका कारण संविधान संशोधनको एजेन्डामा छलफल हुन नसकेको जनाएको छ। सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बैठकमा एमालेका केन्द्रीय सदस्य डा. भिष्म अधिकारीले अध्यक्षको रिहाईपछि मात्रै एजेन्डा तयार पारिने बताएका छन्। अधिकारीले संविधान संशोधनको विषय खुला राखेर मात्र नहुने, सबै पक्षसँग सघन छलफल र सहमति आवश्यक रहेको तर्क गरे। २५ चैत, काठमाडौं।
नेकपा एमालेले आफ्ना पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रहरी हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको एजेन्डा विषयमा छलफल हुन नसकेको बताएको छ। संविधान संशोधनका लागि बहस प्रस्ताव तयार गराउने उद्देश्यले सरकारले असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिको बैठकमा एमालेका प्रतिनिधिले यसरी उत्तर दिएका छन्। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ। उहाँ हिरासतमा रहनु हुँदा संविधान संशोधनबारे छलफल भैरहेको छैन,’ केन्द्रीय सदस्य डा. भिष्म अधिकारीले बैठकमा भने, ‘उहाँ बाहिर आउनुभयो भने बैठक बसेर हामी एजेन्डा तयार पार्नेछौँ, अहिले केही भन्न सक्दिन।’
संविधान संशोधनको ठोस एजेन्डाबारे पार्टीले निर्णय गर्ने बताएका अधिकारीले संविधानको विरुद्धमा नरहेको स्पष्ट पारे। ‘संविधान संशोधनको विषय केवल खुला राखेर मात्र हुँदैन, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ र सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। प्रदेश र स्थानीय सरकार, विशेषज्ञ र सरोकारवालासँग सघन छलफल गरेर मात्र संविधान संशोधन गरिनुपर्ने अधिकारीले जोड दिए।
कतारको मन्त्रिपरिषद्ले अमेरिका-इरान युद्धविरामलाई स्वागत गर्दै क्षेत्रीय स्थिरता र समुद्री मार्गको सुरक्षामा जोड दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मानेर दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गरेका छन्। इरानले आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित प्रतिबन्ध फुकुवा, आर्थिक राहत, वित्तीय क्षतिपूर्ति र अमेरिकी लडाकु सेनाको फिर्ता माग गरेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
पाकिस्तानको मध्यस्थतामा बुधबार बिहान सबेरै घोषणा गरिएको अमेरिका-इरान युद्धविरामलाई कतारको मन्त्रिपरिषद्ले स्वागत गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘क्षेत्रीय स्थिरतालाई कमजोर बनाउने सबै प्रकारका शत्रुतापूर्ण कार्य र गतिविधिहरूलाई तत्काल रोक्नुपर्ने आवश्यकता, राज्यको सार्वभौमसत्ताप्रतिको सम्मान, र समुद्री मार्गको सुरक्षा, जलयात्राको स्वतन्त्रता तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सुनिश्चितता’ मा जोड दिएको छ।
युद्धविराम घोषणा भएको केही घण्टापछि बुधबार पनि बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कुवेतविरुद्ध आक्रमणहरू जारी रहेकै अवस्थामा कतारको यो विज्ञप्ति आएको हो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानको १० बुँदे प्रस्तावलाई आधार मानेर दुई हप्ताको युद्धविराम घोषणा गर्दै इरानमाथि हुँदै आएका बमबारी र आक्रमण अभियान तत्कालका लागि स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्।
इरानले जारी गरेको १० बुँदे प्रस्तावमा विश्वकै महत्त्वपूर्ण तेल निर्यात बिन्दु मानिने हर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिकी हस्तक्षेपबिना इरानको निरन्तर नियन्त्रण हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। इरानको प्रस्तावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बुँदा यसको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित छ, जुन लामो समयदेखि दुई राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच विवादको मुख्य केन्द्रबिन्दु बन्दै आएको छ। तेहरानले आणविक कार्यक्रमलाई लिएर लगाइएका सम्पूर्ण प्रतिबन्धहरू फुकुवा गर्नुपर्ने र तत्काल आर्थिक राहत दिनुपर्ने माग गरेको छ। वर्षौंदेखिको अमेरिकी प्रतिबन्धले इरानको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पारेको छ। यसैगरी, द्वन्द्वका क्रममा भएको क्षतिको पूर्तिस्वरूप अमेरिकाले वित्तीय क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने इरानको अडान छ। साथै, आफ्नो क्षेत्रबाट अमेरिकी लडाकु सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता हुनुपर्ने र लेबनानसहितका मध्यपूर्वी क्षेत्रमा भइरहेको युद्ध अन्त्य हुनुपर्ने सर्त पनि इरानले राखेको छ।
२५ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका प्रतिनिधिहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा बोलाएर कार्यदलले छलफल थालेको हो । ‘पहिलो दिन भएकाले आज परिचयात्मक बैठक जस्तो भयो,’ रास्वपाका नेता मोहनलाल आचार्यले भने। उनी रास्वपाका तर्फबाट कार्यदलको बैठकमा सहभागी थिए । पहिलो बैठक भएकाले कार्यदलका संयोजक शाहले ६० दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार पार्नुपर्ने कार्यादेशबारे जानकारी दिएका थिए । ‘७ दिनभित्र बहसपत्र तयार गर्ने र त्यसमा छलफल गरेर ६० दिनभित्र काम सक्नुपर्छ,’ शाहले भनेका थिए । यसपछि संविधानमा भएको संशोधन गर्न सकिने र नसकिने विषयमा विस्तृत जानकारी दिइएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव पुष्कर सापकोटा र कानुन मन्त्रालयकी सचिव इन्दिरा दाहालले ब्रिफिङ गरेका थिए र त्यसपछिका दलका प्रतिनिधिहरुले आ-आफ्ना धारणा राखेका थिए । रास्वपाका आचार्यले संविधान संशोधनको यो बहस आफ्नो पार्टीको वाचापत्र अनुसार भएकाले कार्यदललाई समर्थन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । ‘कार्यदलले आवश्यक उपसमितिहरू बनाओस् र सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिनुपर्छ,’ आचार्यले भनेका थिए ।
एमालेका प्रतिनिधि डा. भिष्म अधिकारीले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा असहमति नभए पनि आफ्ना अध्यक्ष प्रहरी हिरासतमा हुँदा जटिलता परेको सुनाए। ‘हाम्रो पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेको छ । उहाँ हिरासतमा भएकाले संविधान संशोधनको विषयमा छलफल भएको छैन,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँ बाहिर आएपछि बैठक बस्यो र हामी एजेण्डा तयार पार्नेछौं, अहिले केही भन्न सक्दिनँ।’ तर, संविधान संशोधन जटिल विषय भएकाले पर्याप्त छलफल आवश्यक पर्ने उनको सुझाव थियो । ‘संविधान संशोधनको विषयलाई खुला गरेर मात्रै होइन, सबै पक्षसँग छलफल गर्नुपर्छ र सहमति लिनुपर्छ,’ उनले भने। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका देव गुरूङले संविधान संशोधनमा आफ्नो दलको समर्थन रहने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ तर सबैलाई स्वीकार्य बनाउने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो । ‘उहाँले प्रक्रियागत कुराहरू धेरै गर्नुभयो र संविधान संशोधनमा असहमति छैन भन्नुभयो,’ बैठक स्रोतले बताए । श्रम संस्कृति पार्टी, राप्रपा, जसपा, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रतिनिधिहरुले संविधान संशोधनको एजेण्डा प्रस्तुत गरेका थिए । ‘उनीहरूले संविधान संशोधन गर्दा आफ्ना दलका तर्फबाट अगाडि बढाइने एजेण्डा प्रस्तुत गरे,’ बैठक स्रोत भन्छ। श्रम संस्कृतिका सांसद ध्रुवराज राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, माटो अनुकूल राष्ट्रिय नीति र राष्ट्रियताबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताएका थिए । ‘भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ, त्यो निर्दिष्ट गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘माटो अनुकूल नीतिहरू बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।’ राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाहीले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको कुरा उठाएका थिए । ‘उहाँले हिन्दू राज्य र राजसंस्थाको विषय उठाउनुभयो,’ स्रोत भन्छ । मधेशवादी दलका प्रतिनिधिले वर्तमान संविधानप्रति विगतदेखि असहमति रहेको स्मरण गराएका थिए । जसपाका प्रतिनिधि सुरेन्द्रकुमार झा र लोसपाका आभास लाभले संविधान जारी हुँदा नै असहमति रहेको बताएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले संघीयता खारेजीको विषय समेत उठाएकी थिइन् । प्रदेशहरूको खारेजीको एजेण्डामा पौडेललाई राप्रपाका शाहीको समेत समर्थन थियो । ‘प्रदेशहरू खारेज गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्नेमा उनीहरूको सहमति छ,’ बैठक स्रोतले बताए। छलफलमा कांग्रेसतर्फबाट कोही प्रतिनिधि सहभागी थिएनन् । नेताहरूका अनुसार प्रतिनिधि छनोटमा ढिलाइ भएकाले आजको बैठकमा कांग्रेसका प्रतिनिधिहरू उपस्थित नभएका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट विपरीत वा अस्वीकार राय प्राप्त कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने मापदण्ड २०८२ जारी गरेको छ। आईपीओका लागि ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रसहित वित्तीय विवरण पुनरावलोकन गर्न लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। लेखा विशेषज्ञले ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने र आवश्यक सहयोग धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संस्थाले गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। २५ चैत, काठमाडौं।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले लेखा परीक्षकबाट वित्तीय विवरणमा विपरीत र अस्वीकार राय दिएका कम्पनीलाई साधारण सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति नदिने निर्णय गरेको हो। बोर्डले प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासनका लागि पेस भएका वित्तीय विवरण पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। बोर्डको मापदण्ड अनुसार आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन पेस गरेका संगठित संस्थाले पेस गरेको पछिल्लो आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण भएको वित्तीय प्रतिवेदनमा लेखा परीक्षकबाट विपरीत राय तथा राय अस्वीकार प्रस्तुत भएको खण्डमा आईपीओका लागि अयोग्य मानिन्छ।
त्यसैगरी, वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको बढी जिम्मेवारी हुने गरी मापदण्ड बनाइएको बोर्डले जनाएको छ। सार्वजनिक निष्कासनका लागि बोर्डमा निवेदन पेस गर्दा ‘ड्यु डिलिजेन्स’ प्रमाणपत्रका साथमा तोकिएका मापदण्डका आधारमा कम्पनीको वित्तीय अवस्थाको बुँदागत परीक्षण गरी विवरण प्रमाणित गरी बिक्री प्रबन्धकले बोर्डमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा गरिएको छ।
धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकबाट ड्यु डिलिजेन्स प्रमाणपत्रका साथमा संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन तथा जाँचबुझ गर्नुपर्ने जानकारी प्राप्त भए नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्थाको सूचीमा रहेको लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न बोर्डको स्वीकृति लिनुपर्ने छ। लेखा विशेषज्ञ नियुक्त गर्न धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकले तीन जना लेखा विशेषज्ञको नाम सिफारिस गरी बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने छ। बोर्डले यस मापदण्ड बमोजिम योग्यता, कार्य क्षेत्र र सेवा सर्तसम्बन्धी विषय हेरी तीन जना सिफारिस भएको लेखा विशेषज्ञमध्ये एक नियुक्त गर्ने व्यवस्था मापदण्डमा उल्लेख छ।
बोर्डको स्वीकृति प्राप्त भएको मितिले सम्बन्धित संगठित संस्थाको वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझका लागि नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बोर्डमा सम्बन्धित विज्ञ स्वयंले नै पेस गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। ३० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस हुन नसक्ने अवस्था रहे समयावधि अगावै बोर्डमा जानकारी गराइ बढीमा थप १० दिनको समय सीमाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डले गरेको छ। लेखा विशेषज्ञसँग सम्बन्धित पारिश्रमिक र अन्य खर्च सम्बन्धित संगठित संस्था स्वयंले नै बेहोर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ। लेखा विशेषज्ञलाई वित्तीय विवरण पुनरावलोकन वा जाँचबुझ क्रममा चाहिने कागजात, विवरण, स्थलगत निरीक्षण लगायत अन्य कार्यका लागि सम्बन्धित धितोपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक र संगठित संस्थाले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मापदण्डमा छ।
सरकारी अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विभिन्न परियोजनाका ठेक्काहरुको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दास रहेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरी संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।
विभिन्न परियोजनाका ठेक्काहरुको अनलाइन प्रणालीको विवरण हेरफेर गरेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको अनलाइन प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच गरी विभिन्न ठेक्काको विवरण हेरफेर गरेको उजुरीको आधारमा ६ जनालाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा दिवाकर देउजा, भरत धामी, सञ्जय भट्ट, भाष्करराज अर्याल, सागर कटुवाल र जीवनकुमार दास रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय, साइबर ब्यूरो र केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको संयुक्त टोलीले पक्राउ गरेको हो। उनीहरूमाथि संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० अन्तर्गत थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई सैन्य सहयोग गर्ने देशहरूमा ५० प्रतिशत कर (ट्यारिफ) लगाउने घोषणा गरेका छन्। इरानसँग भएको युद्धविराम सम्झौतापछि बुधबार सामाजिक सञ्जाल ट्रूथमार्फत अभिव्यक्ति दिँदा ट्रम्पले इरानका सहयोगी देशहरूलाई यस्तो चेतावनी दिएका छन्।
‘इरानलाई सैन्य हतियार आपूर्ति गर्ने देशले अमेरिकामा बिक्री हुने सबै वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ तिर्नुपर्नेछ,’ ट्रम्पले लेखेका छन्, ‘यो व्यवस्था तत्काल लागू हुनेछ र यसमा कुनै छुट दिइने छैन।’
सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा कार्यकारी निर्देशक किरण पण्डितलाई डेपुटी गभर्नरको रूपमा नियुक्त गरेको छ। केन्द्रीय बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर हुने प्रावधान रहेको छ, तर अहिले एक मात्र पद खाली छ। पण्डितले राष्ट्र बैंकमा करिब २० वर्षको अनुभव संकलन गरेका छन् र बैंक सुपरिवेक्षण तथा विदेशी विनिमय विभागमा काम गरेका छन्।
२५ चैत, काठमाडौं। सरकारले मंगलबार नेपाल राष्ट्र बैंकमा एक डेपुटी गभर्नरको रूपमा किरण पण्डितलाई नियुक्त गर्यो। केन्द्रीय बैंकमा दुई डेपुटी गभर्नर हुने व्यवस्था भए तापनि सरकारले एक मात्र पदमा नै नियुक्ति गरेको छ भने अर्को पद रिक्त राखेको छ। राष्ट्र बैंकका १८ कार्यकारी निर्देशकमध्ये दुई जनालाई डेपुटी गभर्नर बनाउनुपर्ने भए तापनि सरकारले हालका लागि एउटा मात्र नियुक्ति गरेको हो।
अर्थ मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार, सरकारले राजनीतिक झुकाव नराखी प्रतिस्पर्धात्मक र क्षमतावान् उम्मेदवारको रूपमा पण्डितलाई चयन गरेको हो। डा. युवराज खतिवडा नेतृत्वको समयमा रविन्द्र पाण्डेलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन नचाहँदा उक्त पद रिक्त रहेको थियो। त्यस पश्चात् केन्द्रीय बैंकको डेपुटी गभर्नर नियुक्ति एकै पटक गर्ने परम्परा हुँदै आएको छ।
स्रोतका अनुसार, ‘पूर्वगभर्नर खतिवडाले गरेको गल्ती सुधार गरिएको छ। तत्कालको खाडल भर्न डेपुटी गभर्नरमा एक जनालाई मात्र नियुक्ति गरिएको हो।’ अघिल्लो अभ्यास अनुसार डेपुटी गभर्नरमध्ये एक जना नियुक्त हुँदा केही समयपछि अर्को नियुक्ति हुने चलन थियो।
स्रोतले थपे, ‘राष्ट्र बैंकले कुनै असजिलो नहोस् भन्ने उद्देश्यले गभर्नर बिदा वा छुट्टीमा हुँदा पनि नेतृत्वमा कुनै समस्या नहोस् भनेर पहिलो डेपुटी गभर्नरलाई नियुक्ति गरेको हो। अर्को डेपुटी गभर्नर आगामी एकदेखि तीन महिनाभित्र नियुक्त गरिनेछ। त्यो नियुक्ति कार्यकारी निर्देशकहरूबाट सिफारिस गरिएका योग्य र प्रतिस्पर्धी व्यक्तिबीचबाट हुनेछ।’
अहिले कार्यकारी निर्देशकमध्ये धेरैले आफूलाई डेपुटी गभर्नर बनाउन प्रयास गरिरहेका छन्। आगामी समयमै डेपुटी गभर्नर को हुने भनी कार्यसम्पादनले नै देखाउनेछ। सरकारसँग दुई तिहाइ जनादेश भए तापनि नियामक निकायमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल परिवर्तन गर्ने योजना नभएको स्रोतले जनाएको छ।
दोस्रो डेपुटी गभर्नर नियुक्ति गर्दा हाल कार्यरत निर्देशकहरूलाई पर्खने तयारी केन्द्रीय बैंक भित्र देखिएको छ। केही समयभित्र कार्यकारी निर्देशक बन्ने र त्यसपछि डेपुटी गभर्नर बन्ने योजना रहेको अनुमान गरिएको छ।
नवनियुक्त डेपुटी गभर्नर पण्डितले करिब दुई दशकदेखि राष्ट्र बैंकमा काम गर्दै आएका छन्। उनले बैंक सुपरिवेक्षण, वित्तीय संस्था नियमन, भुक्तानी प्रणाली तथा विदेशी विनिमय विभागमा अनुभव हासिल गरेका छन्। २० फागुन २०८१ मा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक बनेपछि पेमेन्ट प्रणाली विभागको नेतृत्व गरेका पण्डितलाई गत कात्तिकमा विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको थियो।
निर्देशकको रूपमा रहँदा उनले राष्ट्र बैंकको ६९औं वार्षिकोत्सवमा उत्कृष्ट कर्मचारीको रूपमा सम्मान पाएका थिए। पब्लिक युथ क्याम्पसबाट बीबीएस उत्तीर्ण गरेका उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आफ्नो ब्याचमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए। उनी त्रिचन्द्र क्याम्पसबाट समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर पनि गरेका छन्।
