लेखक: space4knews

सरकारले संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्ने प्रक्रिया बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा शुरू गरेको छ। सरकारले गठित संविधान संशोधन बहसपत्रसम्बन्धी कार्यदलको पहिलो बैठक गरी उक्त प्रक्रिया सुरु गरेको हो। तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलको पहिलो बैठकमा सदस्यहरूको अपूरा उपस्थितिमा मात्र भएको छ। बैठकमा उपस्थित हुन राष्ट्रिय जनमोर्चाका महासचिव मनोज भट्ट काठमाडौं आइरहेका थिए। उनी नवलपरासीको दाउन्नेमा सवारी जाममा फसेर भने, “पहिलो बैठकमा आफू पुग्न सकिनँ।” भट्ट नपुगेपछि जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी भइन्। कार्यदलमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि नै पठाएको छैन। कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले भने, “केही कुरा स्पष्ट हुन खोजेका छौं, त्यसैले सदस्य पठाएका छैनौँ। कुरा भएपछि भाग लिन्छौँ।” कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले पार्टी बैठकमा पहिले नै संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्वाचन प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र प्रदेश संरचनाको सुधारजस्ता विषयमा छलफल गरिने कार्यदलको लक्ष्य छ। सरकारले ‘जटिल’ विषयमा हात हाल्दैछ? कार्यदलका सदस्य जनमोर्चाका महासचिव भट्ट भन्छन्, “हामी मुख्य रूपमा प्रदेश संरचना खारेजी र स्थानीय तहका अधिकार बृद्धिमा जोड दिनेछौँ।” जनमोर्चासँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि संघीयता खारेजीको पक्षमा छ। कार्यदलमा आमन्त्रित तराई केन्द्रीय दलहरू संघीयताको कट्टर समर्थक हुन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी लगायतका दलहरू पनि संघीयताको पक्षमा रहेका छन्।

सरकारको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रादेशिक संरचनामा सुधार हुनु पर्ने मान्यता राख्दै आएको छ। उनका दस्तावेजहरूमा शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली सुधारमा मुख्य जोड पाइन्छ। त्यसैले जनमोर्चाका महासचिव भट्ट संशोधनका विषय पहिल्याउन लिइएको अग्रसरतालाई जटिल ठान्छन्। थप कारण दिँदै उनले भने, “रास्वपा र हामी संघीयता खारेजीको पक्षमा छौँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा पनि मुख्य दलहरूबीच मतभेद छ। त्यसैले यो सजिलो छैन, उनीहरूले देखाएको जस्तो सहज छैन।”

संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रिय सभामा पनि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक छ। संशोधन विधेयक संघीय संसदका दुवै सदनबाट तत्काल कायम सदस्यहरूको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको उपस्थिति छैन। त्यस्तै प्रदेश सम्बन्धी संशोधनका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक पर्छ। त्यसैले आफ्नो गणितीय उपस्थिति र राजनीतिक अप्ठेरो रास्वपाले पनि बुझेको देखिन्छ। “संविधान संशोधनका सबै विषय एकैपटक खोलियो भने संविधान सभाले संविधान लेख्न ७ वर्ष जति समय लिएको जस्तो हामीलाई पनि अत्यन्त कठिन र जटिल हुनेछ,” कार्यदलमा रास्वपाका सदस्य रहेका सांसद मोहनलाल आचार्य भन्छन्, “दलीय धारणा नै फरक छन्।”

सरकारले चैत १३ गते बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा कार्यदल गठनको बुँदा समेत राखेको छ। जसमा “देशको दीर्घकालीन राजनीतिक र संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषयमा संविधान संशोधन सम्बन्धी राष्ट्रिय सहमति बनाउन” कार्यदल बनाउने उल्लेख छ। रास्वपा स्थापना कालदेखि नै संविधान संशोधनको मुद्दा उठाउँदै आएको छ। २०७९ सालको आम निर्वाचनको वचनपत्रमा प्रदेशको विशेषता अनुसार ती प्रदेशमा मन्त्रालय पनि फरक फरक रहने उल्लेख छ। चितवनमा कात्तिक २१-२२ गते भएको केन्द्रीय समितिको विस्तारित बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा स्वतन्त्र, गैरदलीय र प्रतिष्ठित व्यक्ति राष्ट्रपतिको रूपमा र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पदेन उपराष्ट्रपतिको रूपमा रहने उल्लेख छ। त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री र विज्ञहरू मन्त्री हुने धारणा पनि रास्वपाको छ। रास्वपाले अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको संख्या ७५३ बाट ५०० भन्दा कम गर्ने लक्ष्य लिएको छ। प्रदेशमा सांसद नहुनुपर्ने अवधारणा समेत रास्वपाले अघि सारेको छ। प्रदेशका पालिका सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट समानुपातिक आधारमा निर्वाचन गरेर २० देखि ३५ सदस्यीय प्रदेश परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव रास्वपाले अघिल्लो आम निर्वाचन वचनपत्रमा राखेको थियो। तर पछिल्लो आम चुनाव वचनपत्रमा ती विषयहरू पहिले जस्तो खुलस्त राखिएका छैनन्।

समाचार सारांश: इरानले अमेरिकासँग दुई हप्ते युद्धविराम घोषणाका बाबजुद कुवेत र युएईमा ड्रोन तथा मिसाइल आक्रमण गरेको छ। इरानको लावन टापुमा भएका हवाई आक्रमणको प्रतिकार स्वरूप छिमेकी देशका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई लक्षित गरिएको हो। कुवेतले २८ ड्रोनमध्येकै केही रोकेको छ भने युएईले आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीबाट मिसाइलहरू रोक्न सफल भएको पुष्टि गरेको छ।

काठमाडौं, – अमेरिका र इरानबीच दुई हप्ते युद्धविराम घोषणा भए पनि इरानले कुवेत र युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई)मा जारी आक्रमणहरू रोक्न सकेको छैन। सरकारी टेलिभिजनका अनुसार बुधबार कुवेत र युएईलाई लक्षित गरी ड्रोन र मिसाइल आक्रमण गरिएको छ। बुधबार इरान, अमेरिका र इजरायलबीच युद्धविराम समेटिएको थियो। यस्तै केही घण्टामा इरानले स्ट्रेट अफ होर्मुजको उत्तरमा रहेको लावन टापुमा भएको हवाई आक्रमणको उत्तर दिने क्रममा उक्त आक्रमण गरेको बताइएको छ।

लावन टापुमा भएको हवाई आक्रमणले तेल पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको थियो। इरानको तेल मन्त्रालयले आक्रमणका कारण तेल प्रशोधन प्लान्टमा आगो लागेको जनाएको छ। त्यसको जवाफ स्वरूप छिमेकी देशका ऊर्जा केन्द्रहरूलाई निशाना बनाइएको हो। कुवेत सेनाले इरानका २८ ड्रोनमध्ये केही रोक्न सफल भएको जनाएको छ। यद्यपि केही आक्रमणबाट महत्वपूर्ण पूर्वाधारहरू, जस्तै बिजुली केन्द्र र जल विलवणीकरण संयन्त्रमा क्षति पुगेको छ। जल विलवणीकरण संयन्त्रले समुद्री नुनिलो पानीलाई प्रशोधन गरी पिउने तथा अन्य प्रयोजनका लागि उपयुक्त बनाउँछ। त्यस्तै, युएईले पनि आफ्नो वायु रक्षा प्रणालीबाट इरानी मिसाइलहरू रोकियो भनी पुष्टि गरेको छ।

२६ चैत, काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरको खरिददर १४७ रुपैयाँ ८४ पैसा र बिक्रीदर १४८ रुपैयाँ ४४ पैसा कायम गरिएको छ। त्यस्तै, युरोपेली युरोको खरिददर १७३ रुपैयाँ ८ पैसा र बिक्रीदर १७३ रुपैयाँ ७८ पैसा, बेलायती पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर २१९ रुपैयाँ ९ पैसा र बिक्रीदर १९९ रुपैयाँ ९० पैसा, स्विस फ्र्याङ्कको खरिददर १८७ रुपैयाँ ७० पैसा र बिक्रीदर १८८ रुपैयाँ ४६ पैसा तोकिएको छ।

अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०४ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपैयाँ ७२ पैसा, क्यानडियन डलरको खरिददर १०६ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्रीदर १०७ रुपैयाँ ११ पैसा, सिङ्गापुर डलरको खरिददर ११६ रुपैयाँ १० पैसा र बिक्रीदर ११६ रुपैयाँ ५७ पैसा कायम गरिएको छ। जापानी येन १० को खरिददर ९ रुपैयाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ३८ पैसा, चिनियाँ युआनको खरिददर २१ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर २१ रुपैयाँ ७३ पैसा, साउदी अरेबियन रियालको खरिददर ३९ रुपैयाँ ४० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपैयाँ ५६ पैसा, कतारी रियालको खरिददर ४० रुपैयाँ ५५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ७१ पैसा कायम भएको छ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाटको खरिददर ४ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्रीदर ४ रुपैयाँ ६५ पैसा, युएई दिरामको खरिददर ४० रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ४० रुपैयाँ ४२ पैसा, मलेसियन रिङ्गेटको खरिददर ३७ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्रीदर ३७ रुपैयाँ ३३ पैसा, दक्षिण कोरियन वन १०० को खरिददर १० रुपैयाँ २ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६ पैसा, स्विडिस क्रोनरको खरिददर १६ रुपैयाँ ३ पैसा र बिक्रीदर १० रुपैयाँ १९ पैसा र डेनिस क्रोनरको खरिददर २३ रुपैयाँ १६ पैसा र बिक्रीदर २३ रुपैयाँ २६ पैसा तोकिएको छ। राष्ट्र बैंकले हङकङ डलरको खरिददर १८ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपैयाँ ९५ पैसा, कुवेती दिनारको खरिददर ४८२ रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्रीदर ४८४ रुपैयाँ ३१ पैसा, बहराइन दिनारको खरिददर ३९१ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्रीदर ३९३ रुपैयाँ ३२ पैसा, ओमानी रियालको खरिददर ३८४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३८५ रुपैयाँ ५६ पैसा रहेको छ। भारतीय रुपैयाँ १०० को खरिददर १६० रुपैयाँ र बिक्रीदर १६० रुपैयाँ १५ पैसा तोकिएका छन्। राष्ट्र बैंकले यो विनिमयदर आवश्यक अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकले तोक्ने विनिमयदर फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमयदर केन्द्रीय बैंकको वेबसाइटमा उपलब्ध हुने जनाइएको छ।

समाचार सारांश प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको सरकारलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने योजना तयार पारेको प्राविधिक अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको छ। अधिकारीले अफ्रिकामा दर्ता भएका दुईवटा विमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्निकल ल्याण्डिङ गराएर १ लाख अमेरिकी डलर आर्जन गर्ने योजना बनाएको ह्वाट्स एप कुराकानीबाट खुलेको छ। प्रदीप अधिकारीले ९९ करोड रुपैयाँको कारोबार गैरबैंकिङ च्यानल मार्फत गर्ने योजना बनाएका थिए तर आफूले सरकारी कारोबार भएको दाबी गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं। नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) का महानिर्देशक (हाल निलम्बित र कारागारमा राखिएका) प्रदीप अधिकारीले सुशील कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई ढालेर अर्को सरकार गठन गर्ने योजना राखेको संवाद प्राविधिक अनुसन्धानबाट फेला परेको छ। कार्की सरकारले काम नगरेको कारण नयाँ सरकार बनाउन दुबई पुगेका अधिकारीले ह्वाट्स एप संवादमा यस्तो योजना रहेको बताएका छन्।

सम्पत्ति शुद्धीकरण, ज्यान मार्ने उद्योग र संगठित अपराधमा अनुसन्धान भइरहेकाले अधिकारीले कार्की नेतृत्वको सरकारपछि गठन हुने नयाँ सरकारमा आफैं पर्यटन मन्त्री बन्ने कुरा पनि उल्लेख गरेका छन्। यो कुरा क्यानकै कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठसँग १६ नोभेम्बरमा गरेको ह्वाट्स एप कुराकानीबाट प्रमाणित हुन्छ। उक्त कुराकानीमा भनिएको छ, ‘यो हप्ता हाम्रो प्रधानमन्त्री आउने, अहिलेको प्रधानमन्त्री हट्ने, क्यानको डीजीले सरकार फाल्ने कुरा सत्य हो, त्यसैले दुबई आएको छु, लुक्ला कुरा पनि सत्य हो।’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अधिकारीमाथि भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्दै आएको थियो। तर अख्तियारलाई प्रभावमा पारेर मुद्दा सुमसुम पार्ने अवस्था नदेखिँदा अधिकारी सरकारलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने योजनामा लागेको कुराकानीले स्पष्ट पारेको छ।

अधिकारीले अख्तियारको मुद्दा सुमसुम पार्न बिचौलिया प्रयोग गर्ने, नभए धम्की दिने, तान्त्रिक व्यवहार गर्ने लगायतका गतिविधिहरू गरेको प्राविधिक अनुसन्धानले देखाएको छ। जहाज टेक्निकल ल्याण्डिङ गराउने विषयमा कुराकानी भएको तथ्य पनि फेला परेको छ। अमेरिकामा बस्ने उनका साथी अर्जुनकुमार खड्कासँग २०७५ साल असोज ५ गते ह्वाट्स एपमा अफ्रिकामा दर्ता भएका दुई विमानलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टेक्निकल ल्याण्डिङ गराउने विषयमा छलफल भएको छ। त्यसपछि १ लाख अमेरिकी डलर लिने विषयमा पनि कुराकानी भएको रहस्य खुलेको छ। प्रदीप अधिकारीले ३०-४० वटा भारी सुटकेस जेनुले बोकेको जानकारी दिएका छन्। डीएफएल रिपोर्ट अनुसार २०७५ साल भदौ २३ गते अधिकारी र उनकी पत्नी सुफल केसीबीच ह्वाट्स एपमा संवाद भएको छ जहाँ उनले सुटकेस जेनुले लगाएको बताएका थिए।

अधिकारीले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘जेनजीलाको आन्दोलनपछि मलाई दुई पटक हत्या गर्ने, आक्रमण गर्ने र घर बलाउने धम्की आयो। सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण कागजातहरू श्रीमतीलाई गरगहना बनाएर जेनुलाई दिएँ।’ धम्की पाए पनि उजुरी नगरिएको र ३०-४० हजार रकम बोकेको सुटकेस अरूलाई दिने तर्क अनुसन्धानमा कमजोर देखिएको छ। साथै जेनुलाई मोबाइल नम्बर परिवर्तन गराउन लगाएको पाइएको छ, जसले अधिकारीको आर्थिक अनियमितता बुझ्न मद्दत गरेको छ। सातदोबाटोस्थित कार्यालय बाहेक अर्को अपार्टमेन्टमा लुक्ने तयारी गरेको अधिकारीको समाचार छ। रिनोभेसन शीघ्र सम्पन्न गर्न दबाब दिएको पनि देखिएको छ। अधिकारी र जेनूबीचको संवादमा लेखिएको छ, ‘अपार्टमेन्ट ढिलो भयो, काम सुरु भइसकेन। सबै तयारी अवस्थामा राख्ने। कहिले कहाँ जानुपर्नेछ।’ यसलाई प्रहरीले भाग्ने र प्रमाण लुकाउने प्रयासको रुपमा विश्लेषण गरेको छ। अधिकारीले भने आफ्नो बयानमा आक्रमणका कारण स्थान परिवर्तन गरेको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, देशको अवस्था सामान्य नरहेको, अहिलेको सरकार फालेर नयाँ प्रधानमन्त्री आउने र सो अवधिसम्म अपार्टमेन्टमा बस्ने योजना रहेको कुराकानीमा उल्लेख छ।

९९ करोड रुपैयाँको कारोबार सम्बन्धी प्रदीप अधिकारीको ह्वाट्स एपमा कुरा पनि फेला परेको छ। उनलाई क्यानकी कर्मचारी चाँदमाला श्रेष्ठसँग २०७५ साल भदौ २६ गते यस्तो संवाद भएको छ: ‘एक्सक्रो अकाउन्टिङ पैसा हालिदिन्छु, २५ तारिख डेटलाइन छ, तर २–३ दिन विदा छ, आज हाल्दिनु भनेको छु, ९९ करोड।’ यस संवादबाट गैरबैंकिङ च्यानल मार्फत वित्तीय कारोबार गर्ने प्रयास प्रष्ट देखिन्छ, तर अधिकारीले भने यो सरकारी कारोबार भएको र नेपाल सरकार, चीनको एक्जिम बैंक र क्यानबीचको सम्झौताअनुसार पोखरा विमानस्थलको ऋण र ब्याज भुक्तानीसम्बन्धी रहेको बताएका छन्।

२५ चैत, काठमाडौं । ललितपुरमा अपार्टमेन्ट भाडामा लिएर अनलाइन जुवा सञ्चालन गरिरहेको खुलासा भएको छ। काठमाडौं उपत्यका प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले अनलाइन जुवा सञ्चालन गरेको आरोपमा ९ जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेहरूमा भारतीय नागरिक चेत यादव, आशिष शर्मा, रौनक सिंह र नेपाली नागरिक पूर्वी नवलपरासीका सुजन दुवाडी, तनहुँका निरोज राना, कास्कीका आशिष रेग्मी, दाङका हार्दिक पोखरेल, लमजुङका सुरेश पराजुली र डोटीका योगेन्द्र कुँवर छन्।

उनीहरूलाई ललितपुरको हात्तिवनस्थित सिटी स्पेस अपार्टमेन्टबाट पक्राउ गरिएको छ भने अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसपी तथा प्रवक्ता मनोहर भट्टले जानकारी दिए। एसपी भट्टका अनुसार उनीहरूले करिब ३१ करोड २४ लाख ३४ हजार ९२० रुपैयाँ कारोबार गरेको पाइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएर देउवा दम्पतीको चलअचल सम्पत्तिमा अस्वाभाविक कारोबार भेटिएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ। देउवा दम्पतीको छोरा जयवीरले किनेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको स्रोत शंकास्पद देखिएपछि थप अनुसन्धान भइरहेको विभागले जनाएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवा र उनीहरूको परिवारबाट अस्वाभाविक कारोबार भएको भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले देउवा दम्पतीविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। जिल्ला अदालतसम्बद्ध स्रोतले भने, ‘उहाहरुको चलअचल सम्पत्तिमा छानबिनका क्रममा अस्वाभाविक आर्जन भेटिएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा विभागलाई प्राविधिक सहयोग गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोका केही प्रहरी अधिकृतहरूले देउवा दम्पतीले लुकाएको सम्पत्तिको सूचना संकलन गरिरहेका थिए। एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘त्यसक्रममा केही अचल सम्पत्ति भेटिएपछि थप प्रक्रिया अघि बढेको हो।’ विभागसम्बद्ध स्रोतका अनुसार, पछिल्लो एकाध वर्षको अवधिमा शेरबहादुर र आरजुका एक्ला छोरा जयवीरले काठमाडौं उपत्यका र आसपासमा जोडेको करिब ७३ रोपनी जग्गाको स्रोत सबैभन्दा शंकास्पद छ।

स्रोतले भन्यो, ‘त्यहीबाट प्रवेश गर्ने क्रममा अरु शंकास्पद कारोबारहरू पनि भेटिएका छन्।’ केही दिनअघि विभागले बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा सुरक्षाकर्मी पठाएर आगजनीका भग्नावशेष भत्काउन रोक लगाएको थियो। शाही शासनकालका केही सीमित अवधिलाई बाहेक, प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनापछि निरन्तर सार्वजनिक पदमा रहेका शेरबहादुर देउवा पटकपटक सत्तामा पुगेका छन् र पाँचपटक प्रधानमन्त्री भएका छन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले स्वीस बैंकमा नेपालका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम फिर्ता ल्याउन स्वीस राजदूतलाई अनुरोध गरेका छन्। आज गृहमन्त्रालयमा भएको शिष्टाचार भेटमा मन्त्री गुरुङले राजदूत डेनियल मैवलीलाई यस सम्बन्धमा आग्रह गरेका हुन्। उनले भ्रष्टाचार लगायत अन्य अपराधिक गतिविधिहरूबाट अवैध रूपमा सञ्चित रकम स्वीस बैंकमा छ कि छैन भनेर छानबिन गर्न सहकार्यको माग गरेका छन्। यदि त्यस्तो रकम पाइएमा नेपाल सरकारको अनुरोध अनुसार फिर्ता ल्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि उनले आग्रह गरे।

उक्त भेटमा राजदूत मैवलीले गृहमन्त्री गुरुङलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गरिन्। भेटमा राजदूतले दुई देशबीच आप्रवासनसम्बन्धी सहकार्यको विषयसमेत उठाएकी थिइन्। मन्त्री गुरुङले भने उक्त विषय हालै छलफलमा रहेको जानकारी गराए। राजदूतले विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन र विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपालमा पूर्व चेतावनी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन स्वीस सरकारले आवश्यक सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिन्।

२५ चैत, काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले बुधबार शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लियो । गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा विभागले अघि बढाएको अनुसन्धानमा देउवा सत्तामा हुँदा गरेका विभिन्न निर्णय र क्रियाकलाप अनि त्यससँग सम्बन्धित फाइल अनुसन्धान हुने नै छन् । साथै गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको भेटिए, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि भ्रष्टाचारको आशंकामा छुट्टै अनुसन्धान गर्न पाउँछ ।

घटना-१ देउवा जोडिएका विभिन्न विषयमध्ये अहिले अनुसन्धान गर्ने निकायहरूका उच्चपदस्थ अधिकारीबीच छलफल भएको विषय हो, नेपाल टेलिकमको बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्का । उक्त ठेक्कापट्टामा देउवा परिवारका सदस्य कुनै न कुनै रुपमा संलग्न भएको देखिन्छ । बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामै प्रश्न उठाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २५ जेठ, २०८२ मा १८ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा चलायो । बिलिङ प्रणालीको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा राजनीतिक दबाब र मिलेमतोमा पुरानैलाई निरन्तरता दिँदा भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा अख्तियारले ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

घटना-२ अख्तियारसम्वद्ध अधिकारीहरूका अनुसार, नयाँ बिलिङ प्रणालीको साटो पुरानै प्रणालीलाई मर्मतसम्भारका नाममा ठेक्का लम्ब्याउने योजना बनेपछि नेपाल टेलिकमका केही कर्मचारीहरू फाइल अघि बढाउन तयार थिएनन् । त्यसपछि टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलले उनीहरूलाई डाके र उच्च तहको राजनीतिक चासो भएको फाइल नरोक्न निर्देशन दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवा र उनका छोरा जयवीरले चासो राखेकाले फाइलमाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पौडेलको निर्देशन थियो ।

घटना-३ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, गृह मन्त्रालय लगायतका अधिकारीहरूलाई टेलिकमको बिलिङ ठेक्का र त्यसक्रममा भएको अनियमितताबारे ब्रिफिङ गरिएको थियो । टेलिकमका केही कर्मचारी एवं दूरसञ्चार क्षेत्रका केही व्यवसायीहरूले उनीहरूलाई दिएको विवरण अनुसार, बिलिङ मर्मतसम्भार ठेक्कामा ठेकेदारले पाएको भुक्तानीको रकम राजनीतिक तहसम्म पुगेको छ । सिंगापुरमा बसेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा व्यापार व्यवसाय गर्ने केही व्यक्तिले त्यसको विवरण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुर्‍याएपछि कुनै अनुसन्धान हुन नसकेको भन्दै उनीहरूले अरु निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जिल्ला अदालत ललितपुरले हनी ट्रयाप प्रकरणमा पाँच जनालाई बरी दिएको छ। इन्स्पेक्टर बिनु शाही, भीमादेवी थापा, सुस्मा विक, सहायक हवल्दार महेन्द्र हमाल र दर्शन पोखरेललाई अदालतले मुक्त गरेको हो। ताज इस्लामलाई भने दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। प्रहरी अनुसन्धानले ताजको समूहले सुस्मालाई प्रयोग गरी व्यवसायीबाट रकम असुलेको देखाएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।

युवतीको प्रयोग गरेर बलात्कार मुद्दामा फसाउने (हनी ट्रयाप) घटनामा पाँच जनालाई बरी गरिएको छ। न्यायाधीश टीकाराम पौडेलको इजलासले इन्स्पेक्टर बिनु शाही र अन्यलाई मुक्त गरेको हो। ताज इस्लाम उर्फ तजमुल्ल इस्लामलाई दोषी ठहर गर्दै एक वर्ष ६ महिना कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ। उनीहरूविरुद्ध आपराधिक लाभ तथा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलिरहेको थियो।

एक व्यवसायी र प्रतिवादी सुस्मा विकबीच २०८१ साउनदेखि चिनजान रहेको थियो। सुस्मा मोरङको एक होटलमा कार्यरत थिइन् र त्यसपछि उनीहरूको सम्बन्ध नजिकिएको थियो। सुस्मा र पीडित व्यवसायीको सम्बन्ध थाहा पाएपछि ताजको समूहले सुस्मालाई प्रयोग गरेर रकम असुलेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ।

प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ कि ताज र दर्शन जहाजमार्फत सुनसरीबाट काठमाडौं आएका थिए भने सुस्मा र भीमा गाडीमार्फत आएका थिए। ७ असोजमा शान्ति सुरक्षामा असर परेको भन्दै व्यवसायीले प्रहरी प्रभाग भैंसेपाटीमा निवेदन दिएका थिए। रकम असुल्ने खेल सुरु भएको देखिएको छ। प्रकरणको छानबिन गर्न ललितपुर परिसरले समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले हनी ट्रयापको मुख्य योजनाकार ताज इस्लामको मोबाइल र १० लाख रुपैयाँको चेक हराएको निष्कर्ष निकालेको थियो।

शिक्षा मन्त्रालयले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना र शुल्क असुल गर्नु गैरकानुनी कार्य भनी जनाएको छ। सरकारले १५ वैशाख २०८३ बाट शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले समयअघि शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। निजी विद्यालय संचालकहरूले भने सरकारले तोकेको मितिअनुसार मात्र भर्ना र शुल्क लिइरहेको बताएका छन् भने मन्त्रालयले हेल्प डेस्क पनि स्थापना गरेको छ। २५ चैत, काठमाडौं।

काठमाडौंको एक निजी विद्यालयमा पढाइरहेका विद्यार्थीका अभिभावकहरूले गुनासो गरे, “शैक्षिक सत्र २०८३ सुरु भइसकेको छैन तर विद्यालयबाट वार्षिक शुल्कको बिल प्राप्त भएको छ। के अहिले नै पैसा तिर्नुपर्ने हो?” यो समस्या एक जनाको मात्र नभई धेरै अभिभावकको घरमा समेत शुल्कको बिल पुगेको देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले भनेको छ कि यस्तो शुल्क असुल गैरकानुनी छ।

सरकारले आगामी वैशाख १५ बाट २०८३ को शैक्षिक सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, सत्र सुरु हुनु अघिल्लो समयमा नै विद्यार्थी भर्ना गराउने र अभिभावकलाई शुल्कको बिल पठाएका कारण मन्त्रालयले कारबाहीको चेतावनी दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने, “विद्यालय सञ्चालनको गरिमामय र जिम्मेवार प्रणालीमा यस्ता गैरकानुनी क्रियाकलापहरू न केवल अशोभनीय तर दण्डनीय पनि हुन्।”

निजी विद्यालय संचालकहरूले १ वैशाखदेखि शैक्षिक सत्र सुरु हुने अपेक्षा राखी काम गरिरहेका थिए, तर सरकारले १५ वैशाखदेखि सत्र सुरु गर्ने निर्णय गरेपछि भर्ना र शुल्क लिने प्रक्रिया रोकिने बताएको छ। नेपाल निजी विद्यालय संचालन संघ (एनप्याब्सन) अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले भर्खरै आएको सरकारको निर्णयपछि भर्ना रोकिएको जानकारी दिएका छन्। शिक्षा मन्त्रालयले स्पष्ट पार्दै नियम उल्लंघन भएमा २५ हजारसम्म जरिवाना र विद्यालयको अनुमतिपत्र रद्द हुने दण्ड हुने बताएको छ।

त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी शुल्कसम्बन्धी गुनासो र उजुरीका लागि हेल्प डेस्क स्थापना गरेको छ। हेल्प डेस्कमा सम्पर्क गर्न निर्देशक निमप्रकाश सिंह राठौरलाई सम्पर्क गर्न सकिने जानकारी प्रदान गरिएको छ। नियम अनुसार १४ शीर्षकमा मात्र शुल्क लिन पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार र शोषणविरुद्ध कारबाहीका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले यस सम्बन्धमा ‘शून्य सहनशीलता’ नीति लागू गरिएको जानकारी दिएका छन्। मन्त्री पोखरेलले पीडित वा जानकारी दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने तथा गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्। २५ चैत, काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शैक्षिक संस्थामा हुने दुर्व्यवहार र शोषणका घटनामा दोषीलाई कारबाही गर्न विशेष संयन्त्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार, शिक्षण संस्थामा हुने कुनै पनि प्रकारका दुर्व्यवहार र शोषणविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति अंगिकार गर्दै उक्त संयन्त्र सञ्चालन गरिएको हो। ‘विद्यार्थीहरूले भोग्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारका उत्पीडन वा दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर त्यस्ता गुनासोहरू प्रत्यक्ष रूपमा सुन्न र तत्काल कानुनी तथा प्रशासनिक कारबाही अगाडि बढाउँन यो विशेष संयन्त्र बनाइएको हो,’ मन्त्री पोखरेलले बताए। पीडित वा जानकारी दिने व्यक्तिको पहिचान पूर्ण रूपमा गोप्य र सुरक्षित राखिने प्रतिबद्धता जनाउँदै, मन्त्री पोखरेलले गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरे। ‘सुरक्षित शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्ने सरकारले चलाएको यस अभियानमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले थपे।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। देउवा दम्पती १४ फागुनमा उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए र हाल हङकङमा रहेको बताइएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। २५ चैत, काठमाडौं।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा देउवाविरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। देउवा दम्पती र उनीहरूको परिवारको अस्वाभाविक कारोबार फेला परेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको सिफारिसमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। पक्राउ पूर्जी जारी भए तापनि देउवा दम्पती अहिले नेपालमा छैनन्। चुनावको पूर्वसंध्यामा १४ फागुनमा उपचारको लागि सिंगापुर आएका थिए र ७ चैतमा हङकङ गएको जनाइएको छ।

स्रोतका अनुसार उनीहरू अझै पनि हङकङमै छन्। पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि देश बाहिर रहेकाले नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलमार्फत पक्राउ गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने भएको छ। अदालतका कागजात आवश्यक पर्ने भएकाले पक्राउ पूर्जीले त्यसको तयारी थालिएको प्रहरीले जनाएको छ। ‘अदालती दस्तावेज इन्टरपोलले माग्ने भएपछि पूर्वमा इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्न सम्भव थिएन। तर अब नोटिसका लागि बाटो खुलेको छ र प्रक्रिया अघि बढ्नेछ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकारीले भने।

इन्टरपोलमार्फत नोटिस जारी गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयस्थित नेसनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी)ले प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ। नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका १९६ सदस्य मुलुकहरूले देउवा दम्पतीलाई पक्राउ गर्न सक्नेछन् र कानुनी प्रक्रिया पुरा गरी उनीहरू नेपाल ल्याउन सकिनेछ। देउवा दम्पती विदेशमा रहेकै अवस्थामा बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास भत्काउने काम भएको थियो। प्रशासनले आदेश दिएपछि त्यो काम रोकिएको छ। प्रमाण नष्ट हुन नदिन त्यसकारण घर भत्काउन रोक लगाइएको बताइएको छ।

समाचार सारांश धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल नहुँदा करिब २ लाख जनसंख्या बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका लागि धाउन बाध्य छन्। पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा भएकाले नगर अस्पताल स्थापना गर्न विवाद चुलिएको छ र जग्गा फिर्ता माग भइरहेको छ। धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेर पुरानो अस्पतालको जग्गा नगरपालिकामा फिर्ता गराउन अनुरोध गर्नुभएको छ। २५ चैत, धरान। करिब २ लाख जनसंख्या रहेको धरान उपमहानगरपालिकामा नगर अस्पताल छैन। सामान्य उपचारका लागि समेत नगरवासीले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धाउनु पर्ने बाध्यता छ। दैनिक ४ हजार बिरामी उपचारका लागि आउने यस अस्पतालमा सामान्य सेवा लिन दिनभर लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छ। स्वास्थ्य बीमा गरेका सर्वसाधारणका लागि बीपी प्रतिष्ठान नै पहिलो विन्दुको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ। तर यो सेवा अब तीन महिना मात्र बाँकी छ। तीन महिनापछि बिमितहरूले कहाँ गएर प्रथम विन्दुको सेवा लिने भन्ने विषयमा अन्योल छ। तीन महिनापछि धरानका दुई लाख नागरिकले अन्यत्र सरकारी अस्पतालमा पुगेर प्रथम विन्दुको सिफारिस ल्याउनुपर्ने र बीपी प्रतिष्ठानले तोकेको शुल्क तिरेर उपचार सेवा लिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य बीमाअन्तर्गत प्रथम विन्दुको सिफारिस गर्ने सरकारी अस्पताल नगरभित्र नहुँदा अहिले पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा विवादमा आएको छ। राणाकालमै स्थापना भई अहिले खण्डहर भएको धरान अस्पतालको जग्गामा नगर अस्पताल बनाउने प्रस्ताव आएपछि जग्गाको विवाद चुलिएको हो। धरान अस्पतालको जग्गा हालै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा छ। धरान–१६ स्थित पञ्चायत आधारभूत विद्यालय (भकारी स्कुल) लाई चन्द्र संस्कृत माध्यमिक विद्यालयमा मर्ज गरी त्यहाँ धरान नगर अस्पताल सञ्चालन गर्ने कुरा सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक भएपछि जग्गाको चर्चा फैलिएको हो। राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र स्थानीय नागरिक अगुवाहरूले उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक मेयर अइन्द्रविक्रम बेघालाई धरान अस्पतालको जग्गा फिर्ता ल्याएर नगर अस्पताल स्थापना गर्न दबाब दिइरहेका छन्। धरानका अधिकांश सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालकै जग्गा नगरपालिकामा फिर्ता ल्याएर त्यहीँ नगर अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। भकारी स्कुलमा अस्पताल चलाउने प्रस्तावप्रति आशंका व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरूले पुरानो अस्पतालको जग्गाको स्वामित्व फिर्ता गर्नका लागि आवश्यक मन्त्रालय जानका लागि आफ्नै खर्चमा जान र आन्दोलन गर्न तयार रहेको बताएका छन्। नागरिक समाजको सुझावपछि धरानका कार्यवाहक मेयर बेघाले भने, ‘पुरानो अस्पताल रहेको स्थानमै नगर अस्पताल बन्नुपर्छ भन्ने म पनि पक्षमा छु। तर २०७४ सालमा उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा लगिएको यथार्थलाई भुल्न सकिँदैन।’ पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरको पालामा १९९२ सालमा समाजसेवी सुब्बा रत्नप्रसाद श्रेष्ठले उपचार सेवा सहज बनाउन कलकत्ताबाट चिकित्सक ल्याए। सुब्बा रत्नप्रसादलाई धरान बजार विस्तारकका रूपमा मानिन्छ। चिकित्सक आएपछि छाताचोक नजिकै रहेको जग्गामा धरान अस्पताल बनाउने निर्णय भयो। स्थानीय समुदायले अस्पतालका लागि जग्गा दान गरे। सुरुमा सानो अस्पताल सञ्चालनमा आयो। दान गरिएको जमिनको क्षेत्रफल कति थियो भन्ने कुनै ठोस रेकर्ड छैन, तर अहिले एक बिघा १३ कट्ठा जग्गा श्रेष्टामा देखिन्छ। सन् १९५० को दशकमा उक्त अस्पताल सरकारी अस्पताल घोषणा गरियो। स्थानीय जानकार डा. राजेन्द्र शर्माले भने, ‘सन् १९७० मा उक्त जग्गा धरान अस्पतालको स्वामित्वमा जान नापी गरियो।’ सन् १९९३ देखि धरानमा बीपी प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएपछि धरान नगर अस्पतालका सेवा पनि बीपी प्रतिष्ठानमा सारिए। स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहत संचालन भएकाले जग्गाको स्वामित्व पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सारिएको थियो। राणा सरकार र सर्वसाधारणको पहलले चलाइएको अस्पताललाई विराटनगरका धनाढ्य जगन्नाथ डेढराजको परिवारले २०२६ साल माघ १८ गते रु २ लाख ११ हजार दान गरेर मातृसेवा सदन (प्रसूति भवन) निर्माण गरिदिए। शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले गरेका र उद्घाटन २०२९ जेठ ७ मा तत्कालीन रानी ऐश्वर्यले राजा वीरेन्द्रको उपस्थितिमा गरेका थिए। अहिले उक्त भवन खण्डहर अवस्थामा छ। त्यस अस्पताललाई स्तरीकृत गर्दै पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको रूपमा विकास गरियो। सन् १९९३ मा बीपी प्रतिष्ठान स्थापना भएपछि क्षेत्रीय अस्पताल विराटनगर लगियो। अस्पतालसँग सम्बन्धित मेसिनरी र जनशक्ति पनि त्यहाँ सारियो। धरान अस्पताल बिर्सँदै गएका नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दल र नगरवासी भए। जग्गा सदुपयोगविहीन भयो, कतिपयले अतिक्रमण गरेर घर बनाए। प्रसूति भवन खण्डहर भयो र झाडीले भरिएपछि लागुऔषध दुर्व्यसनी र अवाञ्छित गतिविधिको स्थल बन्यो। धरानमा सरकारी नगर अस्पतालको आवश्यकता देखिँदै छाताचोकमा रहेको पुरानो अस्पतालमै नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न तयारी भइरहेको बेला मात्र स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७४ सालमै जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा स्थानान्तरण गरेको थियो भन्ने कुरा सार्वजनिक भयो। अहिले नगर अस्पताल सञ्चालनका लागि जग्गा नगरपालिकाको स्वामित्वमा फिर्ता ल्याउन सरोकारवालाहरूले धरानका कावा मेयर बेघालाई दबाव दिइरहेका छन्। मेयर बेघाले बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. विक्रम श्रेष्ठलाई जग्गा फिर्ता गर्न आग्रह गरे। तर उपकुलपति श्रेष्ठले फिर्ता गर्ने हैसियत नरहेको बताएका छन्। उपकुलपति श्रेष्ठ सुब्बा रत्नप्रसादका नाति हुन् जसले राणाकालमै कोलकाताबाट चिकित्सक ल्याएर धरानमा आधुनिक स्वास्थ्य सेवा सुरु गरेका थिए। बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखे नागरिक समाजको दबावपछि धरानका कावा मेयर बेघाले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई धरान नगर अस्पताल स्थापनाका लागि पुरानो जग्गा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पत्र लेखेका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पत्र प्राप्त गरेको जानकारी दिएको छ। नागरिक समाज र बुद्धिजीवीका तर्फबाट डा. राजेन्द्र शर्माले पुरानो अस्पतालको जग्गामा धरान अस्पताल निर्माण गर्न मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक हुने सुझाव दिएपछि बेघाले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी पत्र लेखेका थिए। पुरानो धरान अस्पतालको जग्गा बीपी प्रतिष्ठानको नाममा भएकाले यसलाई धरान नगर अस्पतालको नाममा फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ। बेघाले भने, ‘स्वास्थ्य सेवाबाट कसैले वञ्चित नहोस भन्ने उद्देश्यले पुरानो अस्पतालको जग्गा उपलब्धि गराउन अनुरोध पत्र पठाइएको हो।’ मन्त्रिपरिषद्को २०७५ साउन ११ गतेको निर्णय अनुसार उक्त जग्गा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको नाममा नामसारी भएकोले कानुनी समस्या आएर आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्रीसँग अनुरोध गरिएको छ। बेघाले थपे, ‘यो विषयमा धरानको प्रतिनिधिमण्डल काठमाडौं जान तयार हुँदैछ। जग्गा फिर्ताको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट मात्र सम्भव भएकाले प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्न पत्र लेखिएको हो।

गुजरात टाइटन्सले दिल्ली क्यापिटल्सलाई १ रनले हराउँदै आईपीएल २०२६ मा आफ्नो पहिलो जित हासिल गरेको छ। दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाउँदै २०९ रन बनाएको थियो, जहाँ केएल राहुलले ९२ रन बनाए। गुजरातका कप्तान शुभमन गिलले ७० रन बनाए भने वासिङ्टन सुन्दर र जस बट्लरले पनि अर्धशतकीय पारी प्रदर्शन गरे। २५ चैत, काठमाडौं।

केएल राहुल र डेभिड मिलरको उत्कृष्ट ब्याटिङका बाबजुद दिल्ली क्यापिटल्सले आईपीएल २०२६ मा पहिलो हार बेहोरेको छ। बुधबार भएको खेलमा गुजरात टाइटन्सले दिल्लीलाई १ रनले पराजित गर्दै पहिलो जित हात पारेको हो। गुजरातले दिएको २११ रनको लक्ष्य पछ्याएको दिल्लीले २० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २०९ रन मात्र बनाउन सके। राहुलले ५२ बलमा ११ चौका र ४ छक्का प्रहार गर्दै ९२ रन बनाए।

१७औं ओभरको अन्तिम बलमा उनी आउट हुँदा दिल्लीलाई १८ बलमा ४५ रन आवश्यक थियो। त्यहाँबाट डेभिड मिलरले जितको नजिक पुर्‍याए। १८औं र १९औं ओभरमा कुल ३२ रन जोडेर दिल्लीले ६ बलमा १३ रन चाहियो। अन्तिम ओभर बलिङका लागि प्रसिद्ध कृष्णा आए। मिलर नन स्ट्राइकमा थिए भने विपराज निगम स्ट्राइकमा थिए। पहिलो बलमा विपराजले लङ अफ़ मा चौका प्रहार गरे। दोस्रो बलमा उनी आउट भए। तेस्रो बलमा कुलदीप यादवले १ रन लिएर मिलरलाई स्ट्राइक दिए, चौथो बलमा मिलरले छक्का लगाए। त्यसपछि २ बलमा २ रन आवश्यक थियो। मिलरले एक बल डट खेले र अन्तिम बलमा ब्याट मिस गर्दा बाय रन लिने प्रयासमा कुलदीप रनआउट भए। यसरी गुजरातले १ रनको संकुचित अन्तरले विजयी भएको थियो। मिलर २० बलमा अविजित ४१ रनमा रहने थियाे।

गुजरातले निर्धाारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाएर २१० रन बनाएको थियो। गुजरातका लागि तीन ब्याटरले अर्धशतक प्रहार गरे। ओपनर तथा कप्तान शुभमन गिलले सर्वाधिक ७० रन बनाउँदै ४५ बलमा ४ चौका र ५ छक्का प्रहार गरे। यस्तै वासिङ्टन सुन्दरले ५५ र जस बट्लरले ५२ रन बनाए। दिल्लीका लागि मुकेश कुमारले दुई विकेट लिएका थिए भने कुलदीप यादव र लुंगी एंगिडीले एक-एक विकेट लिए। पहिलो जितसँगै गुजरातको तीन खेलमा २ अंक पुगेको छ भने पहिलो हार ब्यहोरेको दिल्लीको तीन खेलमा ४ अंक छ।