राप्रपा प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नुको कारण सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छन्। सरकारले सहकारीसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको छ। ओलीले संवैधानिक परिषद् र सहकारीजस्ता महत्त्वपूर्ण विषय संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत अघि बढाउनु उचित अभ्यास नभएको बताइन्।
१५ वैशाख, काठमाडौं। राप्रपाका प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले स्पष्ट बहुमत भएको सरकारले संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नुको कारण सोध्दै सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छन्। सरकारले सहकारीसम्बन्धी र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष सिफारिस गरेको छ। यसबारे प्रश्न उठाउँदै ओलीले सरकारसँग जवाफ माग गरेकी हुन्। ‘दुई तिहाइ नजिकको सरकारले वैशाख १७ गतेका लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको थियो। तर, आह्वान गरेको भोलिपल्टै त्यसलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरियो। आज संवैधानिक परिषद् र सहकारीसम्बन्धी दुई वटा अध्यादेश अघि बढाइएको भनि जानकारी आएको छ,’ उनले भनिन्।
‘जीवित संसद् हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो। स्पष्ट बहुमत भएको सरकारलाई संसद् छल्दै अध्यादेशको बाटो रोज्नु पर्ने कारण के हो?’ उनले संवैधानिक परिषद्जस्तो महत्त्वपूर्ण निकाय र सहकारीजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय संसद् छल्दै अध्यादेशमार्फत अघि बढाइनु उचित अभ्यास नभएको बताए। ‘संवैधानिक परिषद् जस्तो महत्वपूर्ण निकाय र सहकारी क्षेत्रजस्तो जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय संसद् छल्दै अघि बढाइनु उचित अभ्यास होइन,’ उनले भनिन्, ‘प्रतिपक्षको हैसियतमा, संसद् निष्क्रिय बनाउने यस्ता प्रवृत्तिको म कडा विरोध गर्दै संसद सशक्तिकरणको माग गर्दछु।’
