धनगढी उपमहानगरपालिकाले वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। संघीय सरकारले वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना र वैशाख २१ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न निर्देशन दिएको थियो। संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा सम्बन्धी सम्पूर्ण निर्णयको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ। ३ वैशाख, काठमाडौं। धनगढीका मेयर गोपाल हमालले संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै भर्ना खोल्ने अनुमति दिएको बताएका छन्। उनले भने, ‘विद्यार्थीको पढाइ प्रभावित नहोस् भनेर पुरानो क्यालेण्डर अनुसार भर्ना गर्न लागेका हौं,’ मेयर हमाल भन्छन्, ‘कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ।’
संघीय सरकारको निर्देशन पालन नगर्ने धनगढी पहिलो पालिका भने होइन। रुपन्देहीको तिलोत्तमा, प्युठानको झिमरुक, तनहुँको आँबुखैरनी, बन्दीपुर लगायतका पालिकाहरूले पनि यसअघि नै भर्ना सुरु गरिसकेका छन्। संघीय सरकारले असंवैधानिक निर्देशन दिएको र समयमै पढाइ सुचारु नगर्दा कोर्स पूरा गर्न नसक्ने पालिका प्रमुखहरूको भनाइ छ। गाउँपालिकाहरूको छाता संगठन राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघले पनि यस विषयमा संघीय शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ।
सरकारको निर्णयको विरोध स्वरूप उनीहरूले शिक्षामन्त्रीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले जानकारी दिइन्। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष समेत रहेकी पाण्डे भन्छिन्, ‘संविधानले दिएको अधिकार कुण्ठित गर्ने अधिकार संघलाई छैन। संविधानले तोकेको संयुक्त अधिकारमा समन्वय गरेर काम गर्छौं। परीक्षा कहिले लिने? भर्ना कहिले? कक्षा सञ्चालन कहिले गर्ने? जस्ता निर्णय पालिकाले आफ्नै रूपमा लिन्छन्।’
