७ वैशाख, काठमाडौं । अवैध भन्सार छलेर हुने आयातलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सीमा नाकामा गरेको कडाइको नेपाल बिस्कुट उत्पादक संघले स्वागत गरेको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको यस कदमले स्वदेशी उद्योग संरक्षण हुने, बन्द रहेका उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याइने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। संघले उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार नेपालमा हाल ४० वटा बिस्कुट उद्योग स्थापना भइसकेका छन्। तर विदेशी बिस्कुटको अवैध आयातका कारण स्वदेशी उद्योगहरू प्रभावित भएका छन्, जसमा २३ वटा उद्योग पूरै बन्द अवस्थामा रहेको र केवल १७ वटा मात्र सञ्चालनमा छन्।
स्वदेशी बिस्कुट उद्योगको वार्षिक कुल कारोबार लगभग १५ सय करोड (१५ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी छ। तथापि, सीमा नाकाबाट कर नतिरी वार्षिक ६ सय करोड (६ अर्ब) रुपैयाँभन्दा बढी बिस्कुट अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएको संघले अनुमान गरेको छ। ‘कच्चा पदार्थ त विदेशबाट कर तिरेर ल्याउनुपर्ने भएपनि तयार बिस्कुटहरू भन्सार छलेर भित्रिँदा स्वदेशी उद्योगहरू माथि थप दबाब परेको छ,’ संघको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस अवस्थामा सीमा व्यवस्थापन कडा हुनु, कर छली कम हुनु र नियमअनुसार मात्र सामग्री भित्रिनु उद्योग, रोजगारी र राजस्व सम्बन्धी सबै पक्षका लागि सकारात्मक कदम हो।’
राजस्व र रोजगारीमा वृद्धि हुने दाबी सरकारले सीमा नाकामा कडाइ गरेर अवैध आयात पूर्ण रोक्न सकेमा राज्यको राजस्व र घरेलु रोजगारी दुवैमा उल्लेख्य वृद्धि हुने दाबी उत्पादकहरूले गरेका छन्। संघका अनुसार, अहिले नेपाली बिस्कुट उद्योगले प्रत्यक्ष रूपमा १० हजार र अप्रत्यक्ष रूपमा १ लाख जनालाई रोजगारी प्रदान गर्दै आएका छन् भने यस क्षेत्रसँग १ लाख ५० हजार किसानहरू जोडिएका छन्। यदि अवैध आयात रोकिने हो भने उद्योगहरूले हाल तिर्दै आएको करिब २ सय करोडको प्रत्यक्ष कर ३ सय करोडसम्म पुग्नेछ र थप ५ हजारभन्दा बढी युवाहरूका लागि नयाँ रोजगारी सृजना हुनेछ भनी संघले जानकारी दिएको छ।
विगतमा यस्तै कडाइ हुँदा बिस्कुटको माग बढेको र बन्द उद्योगहरू पुनः सञ्चालनमा आएका अनुभवलाई समेत संघले स्मरण गर्दै यस नीतिलाई अस्थायी नभई दीर्घकालीन बनाउन सरकारलाई अनुरोध गरेको छ। त्यस्तै, विदेशबाट आयात गरी नेपालभर बिक्री वितरण गरिने हरेक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य उल्लेख गर्नुपर्ने र बिलबिजक अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्ने सरकारले ल्याएको नियमको संघले हार्दिक स्वागत गरेको छ। ‘पहिलो रोजाइ नेपाली उत्पादन’ संघले उपभोक्ता र व्यापारीहरूलाई स्वदेशी उत्पादनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ। खुद्रा व्यापारीहरूलाई पहिले स्वदेशी सामान राख्न र त्यसपछि मात्र कर तिरेर कानुनी रूपमा आयात भएका वस्तुहरू राख्नको लागि संस्कार विकास गर्न अनुरोध गरेको छ। ‘नेपाली उत्पादन किन्नु भनेको केवल सामान किन्नु होइन; यो रोजगारी बचाउने, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग सञ्चालन गर्ने र देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कदम हो,’ विज्ञप्तिको अन्त्यमा यसरी भनिएको छ।
