सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हिलिङमा प्रयोग हुने सवारीसाधनको अधिकतम आयु १५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरेको छ। डिजिटल मोबिलिटी सेवामा आबद्ध चालकको उमेर कम्तिमा १८ वर्ष पूरा र ड्राइभिङ लाइसेन्स लिएर १ वर्ष भइसकेको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सेवा प्रदायकले भाडादरको अधिकतम १० प्रतिशत मात्र कमिसन राख्न पाउने र चालकले न्यूनतम दुई किलोमिटरको आधारभाडा तिर्नुपर्ने मापदण्ड तयार गरिएको छ। ९ वैशाख, काठमाडौं। सरकारले राइड सेयरिङ र राइड हेलिङमार्फत यातायात सेवा प्रदान गर्ने सवारीसाधनको आयु सीमित गर्ने तयारी गरेको छ। यस सन्दर्भमा भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड २०८२ को मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाअनुसार, राइड हेलिङमा प्रयोग हुने अनुमति प्राप्त सवारीसाधनको आयु उत्पादन मितिले १५ वर्ष नपुगेको हुनुपर्नेछ। यो प्रावधान दुई र चार पाङ्ग्रे दुवै सवारीमा लागु हुनेछ। मन्त्रालयका अनुसार तीन तहको सरकारबीच कानुनी एकरूपता कायम राख्न संघीय सरकारले मापदण्ड तोक्न लागेको हो। सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले राइड सेयरिङ सेवा नियमन गर्न यस्तो मापदण्ड ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्यमशीलता र आर्थिक समृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित राइड सेयरिङ जस्ता विद्युतीय प्लेटफर्महरूबाट सुरक्षित र भरपर्दो सेवा दिन, सेवा प्रदायक र सवारी नियमन तथा व्यवस्थापन गर्न र गुणस्तर वृद्धि गर्न मापदण्ड बनाइएको मन्त्रालयको मस्यौदामा उल्लेख छ। मन्त्रालयअनुसार दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि पेट्रोल इन्जिन सवारीले प्रदूषण मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ भने विद्युतीय सवारीका लागि न्यूनतम १.५ किलोवाट पिकआवर क्षमता र अधिकतम गति ४० किलोमिटर प्रति घण्टाभन्दा माथि हुनुपर्नेछ। चार पाङ्ग्रे सवारीका लागि पनि सामान कोठा कम्तीमा २०० लिटर बराबर राख्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। मापदण्ड कार्यान्वयनपछि सेवा प्रदायक कम्पनीले डिजिटल मोबिलिटी सेवामा प्रयोग हुने सवारीसाधन मापदण्ड पूरा गरेको पुष्टि गरेपछि मात्र चालक आबद्ध गर्न सक्नेछन्।
