उच्च अदालतले वडाध्यक्षलाई कैद सजायको फैसला स्वीकृत गर्यो

९ वैशाख, पोखरा । पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर २४ का वडाध्यक्ष भरतबहादुर अधिकारीविरुद्ध जातीय विभेदको आरोपमा कास्की जिल्ला अदालतले सुनाएको कैद सजाय उच्च अदालत पोखराले पनि स्वीकृत गरेको छ। वडा सदस्य मैयाँ नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले आफूमाथि जातीय विभेद र दुर्व्यवहार गरेको भन्दै कास्की जिल्ला अदालतमा २०७९ माघ ५ गते मुद्दा दायर गरेकी थिइन्। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली भट्टराईको इजलासले २०८० मंसिर ५ गते वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै ४ महिनाको कैद र १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्ने फैसला सुनाएको थियो।

वडाध्यक्ष अधिकारीले सो फैसला विरुद्ध उच्च अदालतमा अपील गरेका थिए। उच्च अदालतका न्यायाधीश अन्जु उप्रेती ढकाल र मेरिना श्रेष्ठको इजलासले जिल्ला अदालतको फैसला स्वीकृत गरेको हो। जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत र भेदभाव सम्बन्धी (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ अनुसार जातीय विभेद गर्नेहरूलाई ३ महिनाको कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ। सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूको हकमा अभियोग पुष्ट भए थप ५० प्रतिशत सजाय गर्ने प्रावधान पनि छ। यसैअनुसार अधिकारीलाई साढे ४ महिनाको कैद, ७५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र जाहेरवालालाई १० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।

दलित समुदायका लागि छुट्याइएको बजेट वडाध्यक्ष अधिकारीले अन्यत्र खर्च गरेपछि प्रश्न उठाएकी नेपालीमाथि जातीय दुर्व्यवहार भएको थियो। अधिकारीले नेपालीमाथि अपशब्द बोलेका थिए र दलित भएकै कारण अपमानजनक भाषा प्रयोग गरेका थिए। नेपालीले न्यायका लागि प्रहरीमा उजुरी गरेपछि अधिकारीलाई पक्राउ गरिएको थियो। प्रहरीले १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। थुनछेक इजलासबाट भने उनी १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छूटेका थिए। वडा सदस्य नेपालीले अदालतले ढिलो भए पनि न्याय दिएको बताइन्।

उनले भनिन्, “दुर्व्यवहार दलित भएकै कारण भएको र सिंगो समुदायमाथि अपमानजनक व्यवहार गरेकोमा अदालतले राहत महसुस गराएको छ। म चुप बसेँ भने अरूले के गर्लान् भन्ने डर पनि थियो। म त विगतका जुन अनुभव गर्दै आएको छु, आजसम्म पनि मेरो समुदायले भोग्दै आएको छ। केही परिवर्तन भएको छैन। अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन भन्दै आवाज उठाएँ।”