१० वैशाख, गोक्षो, सोलुखुम्बु। जलवायु न्यायका लागि हिमाली र पर्वतीय राष्ट्रहरूको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने विषयमा ९ बुँदे गोक्षो घोषणापत्र जारी गर्दै खुम्बु क्षेत्रमा जलवायु सम्मेलन सम्पन्न भएको छ। विश्व पृथ्वी दिवसको अवसरमा बुधबार गोक्षोमा आयोजित सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गरिएको हो। सो घोषणापत्रमा जलवायु कूटनीति सुदृढीकरण गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा हिमाली मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्ने उल्लेख छ।
सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङ्ल्यामु गाउँपालिका र जलवायु न्याय तथा पर्यटन विकासमा सक्रिय संस्था मिलेर आयोजना गरेको गोक्षो जलवायु सम्मेलनपछि घोषणापत्र जारी गरिएको हो। विषयगत विज्ञसहित काठमाडौँदेखि लुक्ला-नाम्चे-खुम्जुङ-मचेर्मो हुँदै टोली गोक्षो पुगेको थियो। प्रतिनिधिसभाका पूर्व उपसभामुख तथा सांसद इन्दिरा रानाले घोषणापत्र पढ्दै नागरिक तहबाट जलवायु न्यायका लागि सरकारलाई दबाब दिने काम गरेकोमा आयोजकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरिन्।
‘जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्या रोक्न सरकार एक्लैले सक्दैन। प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर नागरिकसँग सहकार्य गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘सरकार र संसदले यो घोषणापत्रका सुझावहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ।’ हिमनदी विज्ञ अरूणभक्त श्रेष्ठले हिमताल फुट्ने जोखिमका विषयमा संबोधन गर्न यो सम्मेलन महत्वपूर्ण भएको बताए। सम्मेलनमा सहभागी युवा नेतृ टासी लाजुम, नवीकरणी ऊर्जा अनुसन्धानकर्ता कुशल गुरुङ, अधिकारकर्मी समा श्रेष्ठ, अधिवक्ता सारोज घिमिरे, सञ्चारकर्मी बबिता बस्नेतसहितले घोषणापत्रका बुँदा पढ्दै सहमति जनाएका थिए।
टोलीले खुम्जुङमा महिलाहरूसँग सामुदायिक संवाद र घरपरिवार सर्वेक्षण गरेको थियो भने जलवायु परिवर्तनले ल्याएका खतराबारे गोक्षोमा अवस्थित हिमतालहरूको अवलोकन गरेको थियो। घोषणापत्रमा वर्तमान ऊर्जा संकट निवारण र समाधान गर्न लैंगिक संवेदनशील र वातावरणमैत्री दिगो ऊर्जा समाधान अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ। यस घोषणापत्रसहितको अध्ययन प्रतिवेदन स्थानीय गाउँपालिका, प्रदेश र संघीय सरकार तथा नीतिगत व्यवस्थापनका लागि संघीय संसदलाई पनि बुझाइने आयोजक संस्था बाल कृष्ण बस्नेतले जानकारी दिए।
‘स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर जलवायु परिवर्तनको प्रभाव प्रत्यक्ष बुझ्ने काम भएको छ। गोक्षो क्षेत्रमा हिमतालबाट जोखिम बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्,’ बस्नेतले भने। घोषणापत्रमा जलवायु कार्यलाई न्यायपूर्ण, समावेशी र अधिकारमा आधारित बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ र सबै तहमा महिला, आदिवासी, युवा तथा सीमांतकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव छ। साथै, नेपाल पर्वतारोहण संघ, विद्युतीय गाडी बीवाईडी, एनसीएल, नेपाल एयरलाइन्स, टानसहितका संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी सम्मेलन गरिएको छ।
