समाचार सारांश सरकारद्वारा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्ने सुकुमवासीहरूलाई प्रमाणीकरण गरी व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ चाँडै जग्गा वितरण प्रक्रियामा अघि बढाइने जानकारी दिनुभयो। भूमि समस्या समाधान आयोगले प्रमाणित सुकुमवासीलाइ चार आना देखि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ। ११ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यका भित्र नदी किनारमा बस्नु भएका सुकुमवासीहरूलाई व्यवस्थित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने योजना अघि बढाएको छ। सरकारले तयार पारेको विस्तृत कार्ययोजनामा ‘प्रमाणीकरण क्याम्प स्थापना गर्ने, तिनीहरूलाई फोटोसहित परिचयपत्र वितरण गर्ने र प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः सो स्थानबाट हटाउने’ उल्लेख छ।
प्रमाणीकरण भएका वास्तविक सुकुमवासीहरूका लागि के व्यवस्था हुन्छ ? प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा भनाइ व्यक्त गर्दै, ‘देशभरिका वास्तविक सुकुमवासीलार्इ सकेसम्म छिटो प्रक्रिया पूरा गरेर जग्गा वितरण गर्नेछौं।’ भूमि सम्बन्धी कानुनले भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ एकपटक जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रावधान राखेको छ। यस प्रयोजनको लागि सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन गरेको छ। नेपाल राज्यभित्र आफ्नै वा परिवारको नाममा जग्गा नभएका र आफ्नो अथवा परिवारको आम्दानीबाट जग्गा व्यवस्था गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनले ‘भूमिहीन सुकुमवासी’ भनेर मान्यता दिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय दलित आयोगले सूचीकृत जातिका भूमिहीन सुकुमवासीलार्इ ‘भूमिहीन दलित’ भनेर वर्गीकरण गरेको छ। सरकारी, ऐलानी वा पर्तीमा वन क्षेत्र हुँदाहुँदै कम्तीमा १८ वर्षदेखि घरबास जमाएको व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यहरूलाई ‘अव्यवस्थित बसोवासी’ भनिन्छ। प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ जग्गा वितरण प्रक्रिया भूमि समस्या समाधान आयोगमार्फत अघि बढ्ने काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नविन मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘वास्तविक सुकुमवासीहरूलाई अन्याय नहोस् भनी कानुन अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाउँदैछौं।’
सरकार स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर तथ्यांक संकलन, प्रविष्टि, जाँच र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रमाणीकरण गरिएका तथ्यांकका आधारमा नापनक्सा तयार गर्ने काम पनि सुरु हुन्छ। नापनक्सा तयार भएपछि त्यसको जाँच गरी प्रतिवेदन तयार गरिन्छ। जाँचबुझ, सूचना प्रकाशन, दस्तुर, स्थानीय तहको सिफारिस, विवरण सार्वजनिक र हकदावी प्रक्रियाहरू पूरा भएपछि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्लास्तरले निर्णय गरी आयोग केन्द्रमा पठाउँछ। भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने कार्यविधि २०८१ अनुसार प्रमाणित जग्गाधनी प्रमाणपत्र जिल्ला समितिले आयोगलाई सबै विवरणसहित लिखित रूपमा जानकारी गराउँछ र त्यसपछि सम्बद्ध जग्गाधनीलाई जग्गा उपलब्ध गराइन्छ।
प्रमाणीकरण भएका सुकुमवासीलाइ शहरमा चार आना र आवास तथा खेतीपातीका लागि साढे ६ कठ्ठासम्म जग्गा दिने प्रावधान रहेको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले जानकारी दिनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूको व्यवस्थापन गर्दा आर्थिक अवस्था, बसोबास गर्ने अवस्था, जग्गाको प्रकृति, क्षेत्रफल, मूल्यांकन, जमिनमाथिको अधिकार अवधि लगायतका आधारमा वर्गीकरण गरी दस्तुर लिई जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ भनी ऐनमा उल्लेख गरिएको छ। जमिनको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्दा दस्तुर तिर्न तयार भएपनि साढे २९ रोपनी भन्दा बढी जमिन हस्तान्तरण नहुने आयोग अध्यक्ष रिजालले बताए। सकेसम्म बसोबास रहेको स्थानमा नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ, तर खोला किनार, वन क्षेत्र, प्राकृतिक जोखिमयुक्त ठाउँ वा धनिपुर्जा अर्काको नाममा रहेको निजी वा सार्वजनिक जग्गामा बस्नेहरूलाई सोहि ठाउँमा जग्गा नदिइने छ। यस्ता व्यक्तिहरूका लागि भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमवासीलाई उपलब्ध गराउने जग्गा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। सकेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहबाट नभए सम्बन्धित प्रदेशभित्र शरीर जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान पनि छ। प्राप्त जग्गा कम्तीमा १० वर्षसम्म बिक्री गर्न निषेध गरिएको छ।
