१२ वैशाख, काठमाडौं । सरकारले निजामती सेवाबाट अवकाश हुने कर्मचारीहरूलाई दुई वर्षसम्म अन्य कुनै पदमा कार्यरत नहुन दिने व्यवस्था सहित कुलिङ पिरियड लागू गर्ने नयाँ प्रस्ताव ल्याएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार अपराह्न सार्वजनिक गरेको विधेयकको मस्यौदामा मुख्यसचिव, सचिव र सहसचिव पद छोडेपछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति हुन नपाउने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेका वा राजीनामा दिएका दुवै प्रकारका कर्मचारीहरूमा लागू हुनेछ।
उच्च पदस्तर बाहेक अन्य कर्मचारीहरूलाई पनि दुई वर्षे कुलिङ पिरियड राखिएको छ। उनीहरूले अन्तरसरकारी निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार बाहेक अन्य निकायबाट सञ्चालित आयोजना वा परियोजनामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा कार्य गर्न पाउने छैनन्। अवकाश पाएको पछिल्लो एक वर्षभित्र कार्यरत निकायसँग सम्बन्धित संस्था वा सो निकायले नियमन गर्ने संस्थामा कर्मचारी वा परामर्शदाताको रूपमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था प्रस्तावमा समावेश छ। यस किसिमको काम गर्ने कर्मचारीहरूले ऐनअनुसारको सेवा सुविधाहीन हुने उल्लेख गरिएको छ।
यसअघि पनि संघीय निजामती विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्थापन रहेको थियो। राज्यव्यवस्था समितिमा छलफल हुँदा तत्कालका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संघीय संसदका महासचिव पदमप्रसाद पाण्डे, सचिव किरणराज शर्मा, राधिका अर्याल, कृष्णहरी पुष्कर लगायतले सामूहिक रूपमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाको विरोध गरेका थिए। विधेयक पारित गर्ने क्रममा केही नयाँ व्यवस्था थप्ने र घटाउने काम हुँदा संघीय संसदले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। त्यही विवादका कारण राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले राजीनामा दिएका थिए।
