नेपालमा आमनिर्वाचनपछि गठित सरकारले जिम्मेवारी सम्हालेयता नयाँ सरकारको काम गर्ने तरिका र गति विभिन्न दृष्टिले समीक्षा र छलफल भइरहेको छ। त्यसैबीच, नेपाली सेनाका पछिल्ला गतिविधि र त्यसको प्रतिक्रियाहरूप्रति पनि चासो बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक बहस र टिप्पणी निम्त्याएका सेनाका हालका गतिविधिबारे दुई फरक दृष्टिकोण देखिएका छन्। एक पक्षले सेनाले अनावश्यक विवादबाट टाढा रहेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउँछन् भने अन्य पक्षले बारम्बार राजनीतिक परिवर्तनलाई स्वीकार्दै आएको राष्ट्रिय सेनालाई विवादमा नतान्नुपर्ने तर्क गर्छन्।
प्रधानমন্ত্রী वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको केही सुकुम्बासी बस्तीका अवैध घरहरू हटाउँदा देशका विभिन्न जिल्लामा सैनिक गणहरुले त्यहाँका सुकुम्बासीहरूको विवरण माग गर्दै स्थानीय तहहरूलाई पत्राचार गरेको विवरणहरू हालै सार्वजनिक भएका थिए। नेपाली सेनाले आफ्ना संगठन र नेतृत्वविरुद्ध ‘तथ्यहीन सूचना र अभिव्यक्ति’ फैलिन थालेपछि ‘नियमित निगरानी भइरहेको’ र ‘त्यस्ता कार्य गर्नेहरू कानुनी दायरामा पर्ने’ बताउँदै सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। सेनाका प्रवक्ताले संविधान र कानुनअनुसार संगठनले आफ्नो काम गरिरहेको र सुकुम्बासी विवरण सङ्कलन सम्भावित विपद्को पूर्वतयारीका लागि गरिएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
पछिल्लो विवाद के हो? सरकारले देशका विभिन्न स्थानमा अवैध घरटहरा भत्काउने कार्य जारी राख्दा नेपाली सेनाले सुकुम्बासी क्षेत्रको विवरण उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरेको सार्वजनिक भयो। यस कदमको पक्ष र विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न धारणा व्यक्त भइरहेका छन्, तर सरकारबाट अहिलेसम्म कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। बुधबार नेपाली सेनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएको छ कि आफ्ना स्थानीय एकाइहरूले जिम्मेवारी क्षेत्रभित्र सम्भावित विपद् घटनामा सुरक्षा फौज तैनाथ गराएर उद्धार, राहत वितरण र पुनर्स्थापनालाई सहज पार्न ‘सम्भावित जोखिम नक्साङ्कन’का लागि तथ्याङ्क अद्यावधिक गरेको हो।
